Iran army official: Reconciliation plan is a hypocrisy for nations

TEHRAN, August 4: An Iranian senior army official warned reconciliation plan between Palestine and Zionist regime seeks an after-shock in the World of Islam and Palestine, reports ISNA.

"Reconciliation plan is a superficial action to deceive nations and it is a psychological operation launched by the US and Israel," Iran's Armed Forces Joint Chiefs of Staff Major General Hassan Firouzabadi told ISNA.

"The US is seeking Zionists' goals through raising the subject of reconciliation plan, so it can be said to be nothing new," he said.

"Zionists have been after confronting Islam, Islamic Ummah and the Islamic World since occupation of Palestinian lands, they expelled Palestinians from their homes to make a country for themselves."

He then added, "Quds Day protest rally sends the signal that the issue of Palestine is the world's primary subjecct."

"It also represents the message that human rights in Palestine are totally violated, Palestinian men, women, youth and children are killed and their homes have been destroyed."

"Today, Zionist regime is a fake one whose leaders admitted that it will be annihilated," he continued.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Zionist regime's Prime Minister Benjamin Netanyahu met in Washington on September 2 with the US Secretary State Hillary Rodham Clinton also present.

India ignoring ground realities,warned the government not to force Kashmiri youth to become Fidayeens

By: Johan Simith

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Srinagar, August 4: The Jammu and Kashmir Liberation Front Chairman, Muhammad Yasin Malik, Friday warned the government not to force Kashmiri youth to become Fidayeens (suicide bombers), by responding to the peaceful protests with bullets. The Front chairman urged Kashmiris to keep the ongoing protests peaceful.
 

“I want to tell New Delhi and political leaders of India that they should not compel Kashmiri youth to become Fidayeens. The whole Kashmir is out on the roads, protesting peacefully, seeking right to choose their destiny. I urge the government of and world community that without wasting anytime start working for resolution of Kashmir. (But) they should keep one thing in mind that Kashmir will not be solved unless the aspirations of the people are kept in mind,” Malik told the Friday congregation here.
 

Terming youth as “leaders and soldiers” of the movement, Malik asked them to keep the ongoing movement peaceful. “A peaceful movement will be poisonous for India. Peaceful revolution is powerful than atom bomb. They have overthrown many governments in the past,” he said.
 

He said the ongoing movement in Kashmir witnessed a transitional shift from gun to peaceful protests. “India would always bring it up as an excuse that for talks it was necessary that the Kashmiri youth should give up their gun. Our movement witnessed a transition to peaceful protests. But India continues to crush our peaceful struggle with force and bullets,” he said.
 

Referring to the peaceful protests going on for the past three months, Malik said the state government has caged the people in their houses by clamping down frequent curfews and restrictions.
 

“Teenagers are being killed with bullets and beaten to death in police stations. They are accused of burning down the police stations and damaging government vehicles. Our youth are being targeted for taking over the reins of the ongoing movement from their elders. Sixty-five Kashmiris particularly teenagers and youth were killed during the past three months,” Malik said. “Even my house was targeted. My two relatives (nephew and maternal cousin) became the target of state violence. Our youth are out on the roads to talk about right to self determination but he is meted with bullets and lathis.”
 

He termed Kashmir youth as the “leader and the solider” of the ongoing movement. “He is the one who receive bullet on his chest and gives blood to the movement. He is the leader of the movement going on this time on the roads and streets of Kashmir,” Malik said.
 

He asked families of the persons killed during the past three months to get the cases of their dear ones registered in the police stations.(Writer-South Asia)

Indian constitution unacceptable to Kashmiris: Shawl

London, September 02 : The Executive Director of Kashmir Centre London, Professor Nazir Ahmad Shawl, has said that autonomy or self-rule within the Indian constitution is not acceptable to the people of occupied Kashmir.

Professor Nazir Ahmad Shawl in a statement issued in London said that the present uprising was a categorical intent of the people of the occupied territory for which they had been struggling for last six decades. “The present struggle is not for economic packages or good governance,” he added.

He said that the people of Kashmir were no longer prepared to be lured by concessions or promises made by the Indian government. Shawl said that through the sustained struggle, the people of Jammu and Kashmir were sending a message to the international community that its time to act, intervene and facilitate a result-oriented tripartite dialogue had come.

The Executive Director said that previous election results were also surreptitiously used by the Indian leadership to cover up their crimes and massive human rights abuses. “Elections in occupied Kashmir have never been credible. The previous so-called elections were just a military operation as every pro-freedom leader was denied the political space and placed behind the bars,” he maintained

 

Professor Nazir Ahmad Shawl said that the present movement needed to be viewed as a declaration by the people of Jammu and Kashmir that nothing short of self-determination was their ultimate goal and they must be given a choice to choose their own political future according to their aspirations in a free and impartial atmosphere.

फर्जी मुठभेड़ नतीजा ? (Fake Encounter in Kashmir)

फर्जी मुठभेड़ नतीजा ?
कप्तान माँ न्याय करना चाहता है
'सेना मेरे बेटे को मार डाला के रूप में वह' सच पता

नई दिल्ली, 29 अगस्त: शनिवार को देर कैप्टन सुमित कोहली की माँ उसे "रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को 'न्याय, एक स्वतंत्र जांच की मांग की सीबीआई ने शायद, उसके बेटे का दावा मृत्यु में, के लिए चार साल की लड़ाई लिया है कि यह एक हत्या की गई द्वारा साथी अधिकारी उपस्थित थे.

वीणा कोहली बाद में पत्रकारों को बताया कि रक्षा मंत्री के परिवार को आश्वासन दिया था, चंडीगढ़ में आधारित है कि युवा अधिकारी की मौत की जांच की और फिर वह उन्हें वापस करने के लिए उस पर जल्द ही मिल जाएगा किया जाएगा.

हालांकि, कर्नल राहुल पांडे, जो तब कैप्टन कोहली इकाई 16 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अधिकारी था माँ का विवाद का खंडन किया है और बनाए रखा है कि यह आत्महत्या का मामला था. परिवार का आरोप है कि सुमित क्योंकि वह जानता था, जो कश्मीर में एक Lolab में फर्जी मुठभेड़ में चार कुलियों की अप्रैल 2004 में हत्या के पीछे थे हत्या कर दी थी.

वीणा कोहली एंटनी को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत उसे urging करने के लिए एक जांच, सेना के नियंत्रण से स्वतंत्र है, उसका बेटा, जो एक शौर्य चक्र विजेता रहा था की मौत पर सच्चाई की तह तक पहुंचने के आदेश.

, वीणा संवाददाताओं से "हाँ, मैं एक सीबीआई जांच की तलाश के रूप में मैं विश्वास सेना की जांच में नहीं है अब होगा, क्योंकि वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है और मेरे बहादुर बेटे की छवि धूमिल बताया कि इस संबंध में प्रश्नों के जवाब दे.
कैप्टन कोहली बंदूक की गोली घावों के साथ मर अप्रैल 2006 में अपने Lolab पर सैन्य आवासीय सुविधा में कमरे में मिला था, जबकि वह 16 राष्ट्रीय राइफल्स में जम्मू और कश्मीर में सेवारत था.

यह सिर्फ दो महीने के बाद से किया गया था वह देश के तीसरे सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पदक और उसकी अचानक मौत जीता था और उन्हें अपने परिवार ख़फ़ा, विशेष रूप से, क्योंकि सेना ने दावा किया था कि यह परिवार मुसीबतों की वजह से आत्महत्या कर ली थी हैरान था.
वीणा बेटी नम्रता है, जो उसकी माँ और परिवार के साथ वकील मेजर (सेवानिवृत्त) Guneet चौधरी एंटनी को पूरा करने के एंटनी ने कहा कि वे करने की अपील की थी परिवार को न्याय प्रदान करते हैं.

, नम्रता ने कहा कि हम के बारे में 15-20 मिनट के लिए रक्षा मंत्री से मुलाकात की और मेरे भाई की मृत्यु में एक स्वतंत्र जांच की मांग की और वह हमें एक स्वतंत्र जांच का आश्वासन दिया है ".

मूल उसके बेटे की मौत से संबंधित दस्तावेजों के लिए उपयोग की मांग की, वीणा ने कहा, "यह पता चला जाना चाहिए कि कैसे वह मर गया. मैंने पहले सोचा था कि जो कुछ कह रही थी कि सेना सही था, लेकिन मैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं. मेरा मानना है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता था. "

कर्नल पांडे, उसके आरोपों का जवाब, कहा मौत एक आत्मघाती था कि वहाँ सेना प्रक्रिया है जिसके तहत नागरिक डॉक्टरों पोस्टमार्टम आयोजित की और अधिक सेना में अप करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे.

"के बाद दस्तावेजों उच्च सेना पदानुक्रम में अप तक पहुँचते हैं, यह इकाई को वापस नहीं करता है. मुझे नहीं पता था कि वह अधिकारी की मौत पर कोई संदेह था. उन्होंने कहा, अगर वह मुझे फोन किया था या मुझे करने के लिए लिखा पहले, मैं उसके लिए दस्तावेज मिल सकता था. "

पूछा क्या उसे संदेह के आधार पर किया गया था, वीणा ने कहा, "वह एक शौर्य चक्र से सम्मानित और एक बहादुर अधिकारी थे. वह यह नहीं कर सकता. "

आरोप लगाया कि कुछ सैन्य कर्मियों उसके बेटे की मौत के पीछे थे, कोहली ने कहा, "मैं इस बात के लिए पूरी सेना को दोष नहीं देंगे, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं जो उसे अपने रास्ते से बाहर हो गई हैं क्योंकि वह अंदर हो रहा है सब कुछ जानता था. इस घटना ने कश्मीर में Lolab घाटी में पोस्टिंग के अंतिम दिन पर हुआ. "

कैप्टन कोहली की मौत की खबर के बाद जल्द ही परिवार पहुँचे, उसके पिता एक स्ट्रोक पीड़ित और उसके बेटे की अंतिम संस्कार के बाद एक दिन मर गया. सुमित कोहली 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

जाहिरा, कर्नल नीरज सूद, जो 18 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग था, इस बार फिर 23 साल जून को इसी तरह की परिस्थितियों में सीमांत जिला कुपवाड़ा के Lolab घाटी क्षेत्र में मृत्यु हो गई.घटना Machil क्षेत्र में एक फर्जी मुठभेड़ में चार Nadihal युवाओं की 29 मई को हत्या के सरफेसिंग के बाद जगह ले ली.

Sikh Mother awaits son, justice

Sikh Mother awaits son, justice
I want justice. I want to see my son. I want him if he is alive, and if dead

Srinagar, August 23: Family of a youth is awaiting justice for the past 11 years, demanding the whereabouts of their son, they say, was picked up by Special Operations Group of  Jammu and Kashmir Police.

Ichpal’s mother, Agya Kour, said her son left home on March 20, 1999 to get sugar from market, but never returned. “All I remember is that the incident took place one year after the Chittisingpora massacre,” she said, adding, “My son was on way to the market when the SOG picked him up. Since then, I have been moving from pillar to post for justice. I want my son.”

The family resides at Sanat Nagar on the city outskirts after migrating from Arina village in central Kashmir’s Budgam district. Ichpal, son of Karan Singh, was 13-year-old at the time of his arrest. “An SOG man would demand money from us after we sold a cow. But we refused,” she said.

In 2000, Kour said she filed a report about the case in police station, Saddar, and later moved the State Human Rights Commission in 2001 when police did nothing.  In its judgment in 2003, the Commission recommended to the government that an amount of Rs 1 lakh be paid to Kour as ex-gratia relief and sent the order to chief secretary for implementation. “The Government shall inform the Commission about its action within one month,” the SHRC said.

The 2-page report mentioned that the boy’s antecedents were “not shady” and the “police has not stated that he was involved in any anti-national or any illegal action.” Even the senior superintendent of police, Srinagar, in his report said that the youth was not involved in any militancy-related activity.

“The then government didn’t respect the SHRC verdict. For three years, I was not given the ex-gratia even as I am very poor lady, working as peon and having an  ailing husband,” Kour said.

The ex-gratia was sanctioned to Kour on 10 July, 2006, by the then deputy commissioner, Budgam. But, Kour said, the amount could not compensate her son’s loss. “I want justice. I want to see my son. I want him if he is alive, and if dead, I want the killers behind bars,” she told me .

सिख माँ बेटे को, न्याय इंतजार कर रहा है
मैं न्याय चाहते हैं. मैं अपने बेटे को देखना चाहते हैं. मैं उसे चाहता हूँ अगर वह जीवित है, और मृत अगर

By: Sheikh Gulzaar
श्रीनगर, 23 अगस्त: एक युवा परिवार पिछले 11 वर्षों के लिए न्याय का इंतजार है, उनके बेटे के ठिकाने की मांग की, वे कहते हैं, था जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल द्वारा उठाया.

Ichpal है माँ, आज्ञा Kour ने कहा उसका बेटा 20 मार्च, 1999 पर घर छोड़ दिया करने के लिए बाजार से चीनी मिल, लेकिन कभी नहीं लौटे. उन्होंने कहा सब मुझे याद है कि घटना जगह ले ली एक वर्ष Chittisingpora नरसंहार के बाद ", जोड़ने," मेरे बेटे को बाजार के लिए अपने रास्ते पर था जब एसओजी उसे उठाया. तब से, मैं खम्भे से चलती है न्याय के लिए पोस्ट. मैं अपने बेटे को चाहते हैं. "

परिवार शहर के बाहरी इलाके में सनत नगर में मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में Arina गांव से पलायन के बाद रहता है. Ichpal, करन सिंह का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी के समय 13 साल का था. "एक आदमी हमें एसओजी से पैसे की मांग के बाद हम एक गाय बेचा जाएगा. लेकिन हम इनकार कर दिया, "उसने कहा.

2000 में, Kour कहा कि वह पुलिस स्टेशन, Saddar में मामले के बारे में एक रिपोर्ट दायर की है, और बाद में 2001 में राज्य मानवाधिकार आयोग ले जाया गया, जब पुलिस ने कुछ नहीं किया. 2003 में अपने फैसले में आयोग ने 1 लाख रुपये की राशि अनुग्रह राशि राहत के रूप में Kour के लिए भुगतान किया जा सकता है कि सरकार को सिफारिश की है और मुख्य सचिव को लागू करने के लिए आदेश भेजा है. , SHRC ने कहा कि सरकार एक महीने के भीतर अपनी कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करेगा ".

2-पन्ने की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि लड़के के पूर्ववृत्त "थे नहीं छायादार" और "पुलिस को नहीं कहा है कि वह किसी भी राष्ट्र विरोधी या किसी भी अवैध कार्य". यहां तक कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में श्रीनगर के वरिष्ठ अधीक्षक में शामिल किया गया कहा कि किसी भी युवा आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं था.

"तत्कालीन सरकार SHRC फैसले का सम्मान नहीं किया. , Kour ने कहा कि तीन वर्षों के लिए, मैं अनुग्रह राशि के रूप में भी मैं बहुत गरीब औरत हूँ नहीं दिया था, चपरासी के रूप में काम और एक बीमार पति होने ".

अनुग्रह जुलाई 10, 2006 पर, तो उपायुक्त, बड़गाम द्वारा Kour को मंजूर किया गया था. लेकिन, Kour कहा, राशि अपने बेटे नुकसान भरपाई नहीं कर सके. "मैं न्याय चाहते हैं. मैं अपने बेटे को देखना चाहते हैं. मैं उसे चाहता हूँ अगर वह जीवित है, और मृत अगर, मैं चाहता हूँ सलाखों के पीछे हत्यारों, "उसने मुझे बताया.

Sikhs safe in Kashmir AISAD

Pics of 1984 : Hindu terrorisim

श्रीनगर, 22 अगस्त: हाल ही में कुछ अज्ञात शरारती तत्वों की करतूत के रूप में सिख समुदाय को संबोधित पत्र करार, ऑल इंडिया शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रविवार को जसवंत सिंह मान ने कहा कि सिखों हमेशा से कश्मीर में सुरक्षित है और वे किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े, reports Greater Kashmir in 22/8/2010

ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए सिंह ने कहा कि अपने समुदाय के लोगों को उम्र के लिए किया गया था कश्मीर में रह रहे हैं. उन्होंने कहा, "वे हमेशा कश्मीर में सुरक्षित महसूस किया है और सांप्रदायिक बहुसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा दिखाए सद्भाव की प्रशंसा की." पत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कभी कभी शरारती तत्वों को अनुचित लाभ उठाने के लिए समाज में भ्रम पैदा करते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि वे दावा कर सकता है कि सिखों घाटी में सुरक्षित थे. उसने कहा कि वह अन्य राज्यों को यह संदेश भी देना होगा. उन्होंने कहा, "हम पूरी डाल करने के लिए भ्रम को दूर करेगा.

पुलिस और सीआरपीएफ ने हत्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए विरोध संभाल रणनीति बदलना पड़ा. इस बीच, एक दिन के बाद सिखों ने कहा कि वे कश्मीर में सुरक्षित थे, समुदाय की धमकी पत्र की घटना में एक जांच की मांग की है. "हम खतरों निंदा करते हैं. हालांकि, हम दोनों सरकार और Hurriyats सहित अलगाववादियों समूहों की प्रतिक्रिया से खुश हैं सिख संयुक्त मोर्चा की अध्यक्ष Sudhershan सिंह वज़ीर ने कहा, ".

View Video: Kashmiri Sikh Struggle against the Indian Army Occupation
http://videos.desishock.net/501957/Kashmiri-Sikh-Struggle-against-the--Indian-Army-Occupation

SIKHS SMELL FOUL PLAY: Dal Khalsa

सिखों ढकोसला गंध
दल खालसा सामुदायिक चेताते
छोटे बड़े डिफ़ॉल्ट

अमृतसर, अगस्त 22: पंजाब आधार पर शनिवार को दल खालसा को मुसलमानों के खिलाफ सिखों गड्ढे कदम के रूप में सिखों को घाटी लावारिस धमकी पत्र में वर्णित है. यह सिख समुदाय के सदस्यों से कहा कि "राज्य प्रायोजित अभिनेताओं के जाल में नहीं आते हैं." "मैं गिलानी साहब से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा के रूप में वह अच्छी तरह से नहीं रख रही है. मैं उसे डर से अवगत कराया मनोविकृति कुछ शरारती तत्वों के बाद जे सिखों के भीतर विद्यमान है सिखों पूछ पत्र धमकी या तो इस्लाम को गले लगाने के लिए और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या घाटी छोड़ चिपकाया, "दल खालसा कंवर पाल सिंह के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा.
उन्होंने कहा कि गिलानी साहिब सिखों के एक प्रश्न के लिखित कह धमकी दी महसूस नहीं करना चाहिए आश्वासन भेजा है और "के खिलाफ कुछ निहित स्वार्थों को जो नुकसान पर यह अलग रंग देकर संघर्ष जा रहा कोशिश कर रहे थे की बुराई डिजाइनों सतर्क रहते हैं." सिंह ने कश्मीरी नेतृत्व से आग्रह किया कि उन छिपे तत्वों है कि "भारतीय" राज्य के बड़े खेल खेल रहे थे करने के लिए उनके संघर्ष को बदनाम पाते हैं.

वह (गिलानी साहिब) ने फिर से सिखों का आश्वासन दिया है कि कोई भी उन्हें शामिल होने के विरोध घाटी या छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी, कंवर पाल सिंह, जो भी श्रीनगर के साथ एक टेलीफोन बातचीत जे के सभी सिख समन्वय समिति के नेता जगमोहन सिंह रैना आधारित था कहा. मैं रैना बताया कि पंजाब से जे के सिखों के लिए संदेश है, तो उम्मीद नहीं दे करो. यह मुश्किल समय है, लेकिन सिख पंथ उनके साथ है. " "एक गहरी जड़ें साजिश के तहत कुछ निहित स्वार्थ के लिए मुसलमानों के खिलाफ सिखों गड्ढे नरक तुला है. उन्होंने कहा, विडंबना यह है भारतीय मीडिया उनके डिजाइन को पूरा करने में मदद कर रहा था ". मीरवाइज उमर फारूक और गिलानी साहिब के बयानों पूर्ण सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को वचन का स्वागत करते हुए दल खालसा के नेता ने कहा कि कोई भी तथ्य यह है कि घाटी में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय की जा रही सभी परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिए इनकार नहीं कर सकता. उन्होंने सिखों से अनुरोध किया कि कश्मीरी मुसलमान और हिंदू पंडितों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें. "सिखों को भी अपने कश्मीरी rethren करने के लिए संकट की घड़ी में उनकी मदद कर हाथ उधार देने के लिए चाहिए."

Writer-South Asia जम्मू से कहते हैं, के रूप में भी केंद्र सरकार घाटी में सिख समुदाय के लिए आसान सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है, शनिवार को जम्मू में विभिन्न सिख संगठनों के कश्मीर और हुर्रियत नेतृत्व में नागरिक समाज के लिए एक उत्कट अपील बनाया अल्पसंख्यक में रहने वाले समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित घाटी. इन समूहों, जबकि घाटी में गुमनाम पत्र के बारे में रिपोर्ट कथित तौर पर सिखों पूछ या तो इस्लाम के गले लगाओ और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या कश्मीर छोड़ने के लिए प्रतिक्रिया, शांति के "दुश्मन" चेतावनी दी साम्प्रदायिक सद्भाव और सदियों पुरानी परंपराओं के अपने vitiating बुराई डिजाइनों से विरत राज्य में आपसी भाईचारा. वे केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस घटना में एक जांच ताकि आचरण "समाज विरोधी" तत्वों रहे हैं उजागर. सिखों घाटी के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कथित तौर पर गुरुद्वारे और घरों में धमकी पत्र प्राप्त करना, समुदाय के बीच आतंक और असुरक्षा का निर्माण किया गया है. "यह चिंताजनक घटना के रूप में कुछ बलों बाहर हैं कश्मीर में साम्प्रदायिक सद्भाव को दूषित करना है. , सुदर्शन सिंह वज़ीर अध्यक्ष सिख संयुक्त मोर्चा ने कहा कि यह कुछ एजेंसियों को जो सदियों से एक बुरा नाम दे पुरानी कश्मीरियत पर आमादा हैं की एक आसान काम किया जा रहा है ". उन्होंने कहा, "इस तरह के कृत्यों सिखों के लिए असुरक्षा का माहौल बनाया है. सरकार तत्काल समुदाय के सदस्यों के बीच विश्वास बहाल करने के कदम उठाने चाहिए. "
उन्होंने यह भी कश्मीरी सिखों समन्वय समिति को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और उनसे कहा था कि बहुसंख्यक समुदाय के साथ क्षेत्र वार समन्वय समितियों फार्म के क्रम में कुछ "असामाजिक तत्वों की डिजाइन हार." Narbir सिंह, अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर राज्य यूथ अकाली दल के इस तरह के बयानों जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए खतरा हैं जारीकर्ता द्वारा "कश्मीर कौन हैं बाहर सांप्रदायिक" बलों, कर रहे हैं परेशान जल में मछली के लिए कोशिश कर वह कथित धमकी दी. कश्मीर में सिख अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता दिखा अवतार सिंह खालसा "बुद्धिजीवी और प्रगतिशील ताकतों पर कश्मीर में बुलाया के लिए आगे आते हैं और ऐसे सभी तत्व जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए घाटी में खतरों जारी करके 'Kashmiryat की छवि खराब करने पर तुला हुआ बेनकाब कर रहे हैं, . सिख छात्र संघ, अमृतसर भी हाल के बारे में "अल्पसंख्यक सिखों के अनावश्यक" कुछ "कश्मीर विरोधी" तत्वों द्वारा कथित उत्पीड़न की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कश्मीर और नेतृत्व में बहुसंख्यक समुदाय से कहा कि इस तरह के "संदिग्ध तत्वों की जाँच करें. फेडरेशन" है कश्मीर में शांतिपूर्ण "प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की और राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की. एक वरिष्ठ अकाली दल नेता, सुरिंदर सिंह ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा है. यह भी सभ्य समाज के सदस्यों और हुर्रियत नेताओं की जिम्मेदारी कश्मीर में miniscule सिख समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित है. "

जम्मू और शनिवार को कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP) के लिए प्रचार है कि सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा धमकी दी जा रही थीं घाटी में संकट के लिए एक सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की राज्य सरकार का आरोप लगाया. "मैं लोगों से अपील, विशेष रूप से युवा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस गठबंधन के नेताओं को जो राज्य सरकार के लिए यह एक सांप्रदायिक मोड़ देकर स्थिति से निपटने के लिए विफलता से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा से सावधान रहना," JKNPP प्रमुख भीम सिंह ने एक बयान में कहा. सिंह ने अल्पसंख्यकों की सराहना की, राज्य में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों घाटी में, विशेष रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से सिख समुदाय. बिना किसी नामकरण उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों और निकायों व्यस्त घाटी में एक समानांतर प्रशासन चला रहे थे. उन्होंने कहा, "यह राज्यपाल के लिए एक मामला है फिट करने के लिए राज्य के संविधान की धारा 92 के तहत हस्तक्षेप करने और अधिक से अधिक कुछ समय के लिए सरकार की जिम्मेदारी ले." सिंह भी स्वायत्तता नेकां नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को किनारे करने के लिए कहा कि एक प्रयास असली मुद्दा था. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में स्वायत्तता या स्वशासन का कोई खरीदार नहीं कर रहे हैं. मुद्दे के समाधान सांस्कृतिक, प्रत्येक क्षेत्र, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू के "भाषाई, भौगोलिक पहचान के आधार पर राज्य के पुनर्गठन में निहित है, उन्होंने कहा.

Withdrawal of troops, repeal of black laws demanded : Syed Ali Shah Gilani

सैनिकों की वापसी, काले कानूनों के निरसन की मांग की
कर्फ्यू, प्रतिबंध, कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन

श्रीनगर, 21 अगस्त: APHC, के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक और अनुभवी Hurriyet कश्मीरी नेता सैयद अली गिलानी भारत से आग्रह किया है करने के लिए अधिकृत कश्मीर से सेना वापस लेने, काले कानूनों को निरस्त करने और कश्मीरी बंदियों की रिहाई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कश्मीर विवाद को सुलझाने.

श्रीनगर में एक मीडिया साक्षात्कार में हुर्रियत के अध्यक्ष बनाए रखा कि भारत के intransigence सुस्त विवाद को हल करने में मुख्य बाधा थी. मीरवाइज ने, जो घर में नजरबंद रखा गया है पर जोर दिया कि कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है, जो बातचीत भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता था.

एक अलग इंटरव्यू में सैयद अली गिलानी ने कहा कि सार्थक बातचीत कश्मीर विवाद के समाधान का एक ही रास्ता था, लेकिन वह तभी संभव था जब भारत जम्मू स्वीकार किए जाते हैं और कश्मीर के विवादित क्षेत्र के रूप में. उन्होंने deplored है कि एक हाथ पर, नई दिल्ली में बातचीत की पेशकश की है, जबकि दूसरे पर, यह अपने अभिन्न अंग के रूप में जम्मू और कश्मीर में वर्णित है.

दूसरी ओर, अधिकारियों ने कर्फ्यू और प्रमुख शहरों और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, आज के कस्बों में लगाए गए प्रतिबंध clamped था, भारत विरोधी प्रदर्शनों जोत और बैठो-ins से लोगों को रोकने. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के हजारों सैनिक कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था. प्रतिबंध के बावजूद, लोगों के स्कोर बड़गाम, Humhama और Shopian क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का मंचन किया. कई लोग घायल हो गए जब अर्धसैनिक जवानों Shopian में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पशु बल प्रयोग किया. दो पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए जब प्रदर्शनकारियों Sheikhpora पर बड़गाम में एक पुलिस दल पर हमला किया.

अखिल भारतीय वाम समन्वय एक बैठने का नई दिल्ली में विरोध में जंतर मंतर पर कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का मंचन किया. यह छात्रों के एक नंबर ने भाग लिया, मजदूरों कार्यकर्ताओं, और अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने कहा है कि कश्मीरी लोगों द्वारा भारतीय सैनिक क्रूर दमन का विरोध कर रहे थे. वाम समन्वय चार (एमएल) लिबरेशन भाकपा, माकपा पंजाब, लाल निशान पार्टी (लेनिनिस्ट) महाराष्ट्र और वाम समन्वय समिति केरल सहित वाम दल शामिल हैं.

और लंदन में, ब्रिटेन की अग्रणी दक्षिण एशियाई और भारतीय भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के लिए एक संयुक्त पत्र में अधिकार समूहों से आग्रह किया कि उसे अधिकृत कश्मीर में नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों भारतीय अर्द्धसैनिक सैनिकों द्वारा बंद करो. पत्र सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के निरसन की मांग की. (Writer-South Asia)

चीन वैश्विक नेता के रूप में उभर

Hilal Ahmad War

चीन वैश्विक नेता के रूप में उभर
वापस जाने के लिए भारत कश्मीर में आंदोलन जाओ

द्वारा: हिलाल अहमद युद्ध
श्रीनगर, 20 अगस्त: विभाजन से पहले वहाँ के बारे में ब्रिटिश भारत में एक दर्जन से अधिक प्रांतों, प्रत्येक स्थानीय ब्रिटिश वाइसराय के समग्र नियंत्रण के तहत राज्यपाल का शासन था. वहाँ भी कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों दिलाई. ब्रिटिश क्राउन भी छह सौ से अधिक उन्हें और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच एक संधि के तहत एक अजीब Paramountcy रियासतों का आनंद लिया. प्रत्येक रियासत सार में एक संप्रभु देश है जिसमें ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने आधिकारिक ब्रिटिश राष्ट्रपति के रूप में नामित राजदूत तैनात था. इन सभी राज्यों को संचार और ब्रिटिश भारतीय सरकार को विदेशी मामलों की व्यवस्था दी थी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम July1947 जो 15 जुलाई 1947 की 18 वीं पर शाही अनुमति है पर पारित किया गया था जिसमें से पुण्य ब्रिटिश उपनिवेश में भारत के दो यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ द्वारा. धारा 7 (ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के भाग मैं कश्मीर के महाराजा के एक शासक के रूप में प्राधिकार रहता है. एक ही धारा 7 (के गुण से ख का IIA-1947) ब्रिटिश भारत सरकार और रियासतों के शासकों के बीच सभी संधियों को रद्द कर दिया गया. इसलिए भारतीय उप महाद्वीप के सभी रियासतों स्वतः ही उनके पूर्ण और स्वतंत्र संप्रभु दर्जा वापस पा ली थी. धारा 7 (के गुण से ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अवाप्ति गैरकानूनी है, अवैध और असंवैधानिक है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में. विलय के दस्तावेज जम्मू और कश्मीर राज्य का विषय (राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे), अपनी निजी क्षमता में अर्थात् हरि सिंह और के रूप में एक शासक नहीं de-jure.That कारण है तो राज्यपाल जनरल डोगरा है वापस करने के लिए लिखा है कि प्रवेश के लिए है हो पुष्टि करने के लिए डाल दिया. जम्मू और कश्मीर भंडार के संविधान आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें. कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होगा जब तक उन लोगों को पूरा कर सकते हैं. यहां तक कि भारत के साथ राज्य के तथाकथित परिग्रहण ही सादृश्य पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है. परिग्रहण के अनुसमर्थन साधारण कारण यह है कि डोगरा 15 अगस्त 1947 को जब्त शासन के लिए आवश्यक है.

चीन कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करता है. चीन एक विवादित क्षेत्र जो बहुत सराहनीय है के रूप में कश्मीर को पहचानने द्वारा अपने विवेक प्रदर्शन किया है. चीन की भूमिका प्रशंसनीय है और एक नई विश्व व्यवस्था की दीक्षा. कश्मीर एक शांतिपूर्ण दुनिया और आपसी सह अस्तित्व की नींव रखी है पर चीनी रुख. चीन न केवल उपमहाद्वीप में है लेकिन दुनिया के इतिहास में के मौलिक अधिकार को पहचानने के द्वारा एक नया अध्याय खोला गया है दीन. इस महान और ऐतिहासिक निर्णय की गतिशीलता warmongers के लिए भानुमती का पिटारा खोल दिया है और यह शांति प्रेमियों और विचारकों के बीच विश्व स्तर पर एक बहस खोल दिया है. यदि बराक ओबामा के एक बदलाव चाहता है, वह अपने विशेष रूप से सामान्य में और चीन दुनिया की दिशा बदलने के विदेश नीति और चीन के अच्छे इरादों को समझना चाहिए. इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस होनी चाहिए. इस बहस विश्व शांति के लिए एक सुरंग है जिसके लिए कुंजी कश्मीर समस्या के समाधान में निहित है खुलेगा. यदि बराक ओबामा के हाल के बयानों पर यकीन किया जाए, तो डर है कि अमेरिका चीन अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा है बिना एक अच्छे दोस्त के रूप में चीन को समझना होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के निर्णय चीन और अमेरिका और अमेरिका की दोस्ती एक विश्व नेता De-विधिवत रूप में उभरने जाएगा बहस. रास्ते चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखने सुनहरा है और कड़वी गोलियाँ जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से उत्पन्न, निगल शांति और न्याय. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य दुनिया में नेतृत्व की भूमिका के प्रति चीन ले जाता है. वैश्विक घटनाओं जगह ले जा रहे हो इतनी जल्दी है कि दुनिया एक बार फिर सोवियत रूस के पतन के बाद द्विध्रुवी बनने की ओर अग्रसर. चूंकि चीन महत्वाकांक्षी नहीं है एक महाशक्ति लेकिन हालात अंततः दुनिया नेतृत्व है जो दुनिया पर शक्ति संतुलन की दिशा में जाएगा चीन का नेतृत्व करेंगे बनने के लिए.

के तुरंत बाद चीनी सेना लद्दाख, दो दुनिया की ताकतवर पर्वत श्रृंखला के से घिरा भूमि - महान हिमालय और काराकोरम में घुसपैठ की थी - दोनों पक्षों ने फिर से एक राजनयिक विवाद में शामिल हैं, पर इस समय चीन के निवासियों को अलग वीजा जारी कश्मीर के. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता दावों के निवासियों को पहले दी stapled है कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में चीन द्वारा एक प्रयास के लिए भारत के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर की स्थिति के सवाल के रूप में देखा जाता है.. कश्मीर से कई लोग भारत और वीजा की प्रकृति पर चीन की लड़ाई के रूप में असहाय छोड़ दिया गया है भारतीय अधिकारियों कश्मीर के निवासियों के लिए विशेष वीजा जारी करने वाले चीनी की एक नई प्रथा पर बीजिंग के साथ आधिकारिक विरोध दर्ज किया है. सामरिक मामलों के विश्लेषक, ब्रह्मा Chellany और आचार्य सहमत थे कि वीजा जारी अभी तक चीन द्वारा एक और प्रयास करने के लिए रणनीतिक कारणों की एक किस्म के लिए दबाव में भारत को किया गया था. "चीन को खोल रहा है विभिन्न मोर्चों पर दबाव अंक के लिए रक्षात्मक" पर भारत में कहें, Chellany कहा.

आचार्य लगा चीनी रणनीति एक इतना है कि यह तक नहीं शाफ़्ट अन्य मुद्दों करता कोने में भारत लंबे समय से खड़ी सीमा विवाद या तिब्बत की तरह, धकेलने के उद्देश्य से किया गया था. दलाई लामा की आगामी अरुणाचल प्रदेश में तवांग को चीन की यात्रा करने के लिए जो दावा किया है, विवाद की जड़ है है और बीजिंग नई दिल्ली के लिए कहा है यह बंद बुलाया है.

चीन अरूणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए दिया गया है stapled वीजा जारी करते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है, जो चीन के एक हिस्से का दावा एक विवादित क्षेत्र है और कहा कि इसके मूल निवासी हैं "चीनी". विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को अपने चीनी समकक्ष यांग च्येछी भारत की यात्रा करने के लिए 26-27 अक्टूबर साथ इस मुद्दे को उठाने की संभावना है, शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया. यांग यहाँ भारत के विदेश मंत्रियों, चीन और रूस, जो बंगलौर में आयोजित किया जाएगा की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेंगे.

चीन के वीजा नीति केवल कूटनीतिक विवाद नहीं उभर आए हैं लेकिन एक स्पष्ट संकेत है कि बीजिंग जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर भारत का अभिन्न भाग के रूप में भारत की सरकारों द्वारा दावा के रूप में आरक्षण दिया है देता है.

, चीनी वीजा जारी करने के लिए हाल ही अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए विकास "यह कश्मीर के लोगों की है कि चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, एक विवादित क्षेत्र के रूप में किया गया है जम्मू और कश्मीर स्वीकार करने के लिए एक नैतिक जीत है नहीं है" कश्मीर मुद्दा. पीपुल्स राजनीतिक पार्टी (पीपीपी) के एक सहयोगी और कश्मीर का एक सामरिक भागीदार के रूप में चीन पहचानता है. चीन एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का अनुसरण और सुनहरा plebiscite संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों को मान्यता प्राप्त है. चीन कश्मीर के विवादित राज्यों पहचानने से एक बहुत ही कानूनी स्थिति को ले लिया गया है और हिम्मत जुटाई कश्मीरियों के लिए विशेष वीजा जारी करने से इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए. Muammer Qadafi, लीबिया के नेता, उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के पाठ्यक्रम में था, 23 सितंबर, ने कहा कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य की जानी चाहिए. "हम इस संघर्ष को समाप्त करना चाहिए. यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाथ राज्य किया, "कहा जाना चाहिए लीबिया के नेता से एक बयान है कि कश्मीरी नेताओं और दलों के लिए प्रोत्साहित किया ही नहीं बल्कि उसे स्थानीय प्रशंसकों जीता. एक बैठक में इस्लामिक कांफ्रेंस (ओआईसी) के संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की, ने कहा कि यह "उनके आत्मनिर्णय के वैध अधिकार की प्राप्ति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लोगों का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के साथ ". 56 सदस्यीय समूह भी अपनी सहायक महासचिव नियुक्त किया, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल Bakr, एक सऊदी राष्ट्रीय, कश्मीर पर अपने संपर्क समूह के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बैठक के बाद कश्मीर पर विशेष दूत. यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, कश्मीरी स्वतंत्रता समूहों के एक गठबंधन, चीन की नई वीजा नीति का स्वागत करता है, कश्मीरी नागरिकों के लिए और कहा कि चीन, एक विशाल क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, एक "निर्णायक" भूमिका के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने में खेलने के लिए है.

एम.जे. अकबर, एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और लेखक है, लेकिन कहा कि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन व्यापार, जो अब अमेरिका के लिए करीब 60 अरब डॉलर है. "वहाँ एक तर्कसंगत कारण है कि चीन को भारतीय बयानबाजी और सीमा पर उत्तेजक अपने इशारों दिल्ली दूतावास में और के माध्यम से और कमजोरियों का फायदा उठाने का फैसला किया है विरोधाभास है. यह करने के लिए शेष भारत से दूर रखना चाहता है, यह सीमा तक, अपने सहयोगी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत परेशानी का एक समय में, कर सकता है "उन्होंने कहा. इस समय वहाँ के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद द्वारा एक समन्वित प्रयास करने के लिए भारत धमकाना घटनाओं की बारी तो प्रतीत होता है करने के लिए खोलने के भारत युद्ध के समय और स्थान के बजाय अधिकांश अपने स्वयं के सैनिकों के लिए लाभप्रद होगा चुना जाता है एक असमान प्रतियोगिता में ले जाया जाएगा.

भारतीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है, "बहरहाल, साल के इस समय में मौसम की मादक प्रकृति को देखते हुए भारत अपने पड़ोसियों के द्वारा आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए. इस बार यह द्वेष के साथ सामंजस्य में हो रहा है पहिले से विचारा हुआ. इसके लिए संकेत दिया गया था जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक कियानी बीजिंग का दौरा किया और तब से वहाँ एक धीमी गति से किया गया है लेकिन तनाव की स्थिर वृद्धि, भारत और उसके दो पड़ोसियों. पाकिस्तान और चीन द्वारा बातचीत के लिए कॉल धोखे और उनके अस्थिर भारत के संयुक्त इरादा के लिए छलावरण आतंकवादी और परंपरागत सैन्य रणनीति का एक संयोजन का उपयोग कर रहे हैं. उन दोनों के लिए जेहादी संगठनों है कि संयुक्त जेहाद काउंसिल का गठन उनके भूराजनीति जिसमें पाकिस्तान मोहरा और आतंकवादियों है के आधार हैं उनके proxies रहे हैं. यह कुछ भी नहीं के लिए है कि बीजिंग परमाणु हथियारों और उन्हें देने के लिए मिसाइल के मामले में इतना निवेश किया है नहीं है. पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की क्षमता से है, जो ढाल के पीछे आतंकवादी भाला फेंका है. यह कुछ भी नहीं है कि हर अवसर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की जा रही एक सत्ता पर वीणा चाहिए के लिए नहीं है कि सैन्य टकराव, बहुत जल्दी, एक परमाणु मुद्रा में फूटना सकता है. यह गंजा का सामना करना पड़ा परमाणु बलात्कार विशेष रूप से यह पाकिस्तान की नीति का खुलकर कहा अल्प सूचना पर परमाणु हथियारों का प्रयोग है. "

वहाँ भारत के साथ लड़े सीमा है, और भारत 1962 में चीन द्वारा अपनी हार नहीं भूल गया है एक सीमा पंक्ति में. चीन भी सीमाओं कश्मीर और भारतीय सीमा समझौते चीनी आजाद कश्मीर के अनुभाग पर पाकिस्तान के साथ पहुंचे पहचान नहीं है. हालांकि चीनी और भारतीय पक्ष अपनी सीमा विवाद को हल करने में असमर्थ है, वे फिर भी हाल के वर्षों में करने के लिए सहमत हो गए हैं करने के लिए विभिन्न तनाव को कम करने और नियंत्रण की पंक्तियों के साथ संघर्ष के लिए संभावना उपाय एक भू राजनीतिक बिंदु से है कि उनके दो अलग बलों. देखने के लिए, चीन लगातार भारतीय शक्ति और इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए अनिवार्य रूप से सीमित विवश मांग की है. होने के लिए हिमालय के दक्षिण में एक शक्तिशाली पड़ोसी का सामना नहीं में रणनीतिक हितों के अलावा, चीन तिब्बत में अवशिष्ट भारतीय हितों से चिंतित है. आखिर भारत अभी भी निर्वासन में दलाई लामा और उनके अनधिकृत सरकार harbors. इस प्रकार चीन सिक्किम को भारत के दावों को महत्व देती हैं जारी है, यह बांग्लादेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और चीन के सब से ऊपर खड़े करने के लिए भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का समर्थन किया है. 1965 के भारत पाक युद्ध चीन में इतनी दूर चला गया के रूप में भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल धमकी करने के लिए. लेकिन इसकी मुख्य समर्थन हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया है. चीन पाकिस्तान को मदद करने के लिए परमाणु हथियार और मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने से शेष निवारण की मांग की है. एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से, भारत और चीन शीत युद्ध के दौर में प्रतिद्वंद्वी रहे थे. दरअसल भारत और अमेरिका के मई 2008 में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया. लेकिन चीन के नेतृत्व के उत्तराधिकार के एक समय में अमेरिका के साथ परेशानी से बचने के लिए उत्सुक है, और एक बार जब यह करने के लिए प्रवेश की शर्तों के विश्व व्यापार संगठन समायोजित करने के लिए है पर. इसके अलावा, चीन "आतंकवाद के" युद्ध है, जो इसे अपने प्रतिरोध झिंजियांग के मध्य एशियाई प्रांत में अपने शासन को दबाने के लिए सक्षम है से एक हद तक लाभ हुआ है. फिर भी चीनी आँख सावधानी से मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति. हालांकि वे है तो सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, चीनी बहुत परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग करने के लिए विरोध ज्यादा कर रहे हैं.

28 सितम्बर 2009 को, चीन भारत और पाकिस्तान पूछा शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से एक हल करने के लिए कश्मीर मुद्दे की तलाश करने के लिए और "मुद्दा द्विपक्षीय समाधान में" एक "रचनात्मक भूमिका" खेलने की पेशकश की. एक मित्र देश होने के नाते, चीन भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया में प्रगति देखने के लिए खुश होगा, हू Zhengyue, सहायक विदेश मंत्री के लिए एशियाई क्षेत्र के प्रभारी ने कहा. कश्मीर एक मुद्दा है कि इतिहास से पुराना छोड़ दिया गया है. उन्होंने विदेशी पत्रकारों का दौरा यहाँ के एक समूह को यह मुद्दा प्रासंगिक देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को छू लेती है "कहा था.

चीन का कश्मीर मुद्दे पर पदों की घोषणा की है चार अलग चरणों के माध्यम से विकसित. 1950 के दशक में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर एक कम या ज्यादा तटस्थ स्थान बरकरार रखा. 1960 और 1970 के दशक देखा चीन भारत चीन संबंधों के रूप में खराब मुद्दे पर पाकिस्तान के विचारों का जन समर्थन की ओर अपनी स्थिति पाली. 1980 के दशक के बाद से, हालांकि, चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की ओर बढ़ के साथ, बीजिंग तटस्थता की स्थिति भी रूप में यह करने के लिए समर्थन के लिए पाकिस्तान की मांग और एक बेहतर संबंध के साथ विकसित करने में बढ़ती रुचि को संतुष्ट करने की जरूरत के बीच संतुलन की मांग को लौट भारत. 1990 के दशक से, चीन की स्थिति स्पष्ट हो गया कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय भारत और पाकिस्तान द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा बात है.

चीन की कश्मीर नीति में अपनी सामान्य दक्षिण एशिया नीति का व्यापक संदर्भों में समझा जाना चाहिए और इस नीति को बीजिंग की वैश्विक रणनीति में फिट बैठता है और भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों कहाँ. जबकि अतीत में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद की स्थिति का समर्थन करने के लिए एक "सभी मौसम" सहयोगी के साथ भारत चीन मनमुटाव और दुश्मनी, नई दिल्ली के साथ सामान्य करने की अवधि के दौरान एकजुटता प्रदर्शित तटस्थता की नीति को अपनाने जरूरी हो गया है कि अनावश्यक alienating से बचने के लिए भारत और फंसाने का खतरा चल रहा है. वास्तव में, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है, चीन बेहद चिंतित है कि कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष का कोई वृद्धि भयानक परिणामों के साथ एक परमाणु विनिमय, तलछट सकता है बन गया है. बीजिंग काफी कश्मीर पर तनाव को कम करने में दिलचस्पी है और इसलिए विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के साथ संघर्ष विराम के रूप में हाल के घटनाक्रम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर विसैन्यीकरण पर रक्षा सचिव की बैठक, नागरिक और उड़ान के उद्घाटन की बहाली कश्मीर के माध्यम से बस सेवा नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य उपस्थिति को कम करने पर चर्चा, और सैन्य विश्वास निर्माण के मिसाइल प्रक्षेपण अधिसूचना पर .. समझौते सहित उपाय

चीनी विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक मौजूदा मेल - मिलाप से लाभ बहुत है. लंबे समय तक तनाव और कश्मीर दोनों देशों के लिए मानव और सामग्री के संदर्भ में गंभीर tolls exacted है पर लड़. उदाहरण के लिए, भारतीय सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को बनाए रखने की आपूर्ति नई दिल्ली $ 1 मिलियन एक दिन में खर्च होती है. के बाद से लड़ 1984 में शुरू किया, 2500 में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के 1300 वर्षों में मृत्यु हो गई है, सीधी लड़ाई में इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन मौसम और दुर्गम इलाकों की स्थिति का एक परिणाम के रूप में. कश्मीर मुद्दे के प्रबंध नई दिल्ली के लिए आर्थिक विकास के लिए अधिक संसाधनों channeling द्वारा अपनी महान शक्ति क्षमता की पहचान के प्रयास में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया है. पाकिस्तान के लिए भी संघर्ष और अधिक संसाधनों consumes. पोस्ट 11 सितंबर क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और अमेरिका के नेतृत्व आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में भी पाकिस्तान के लिए बाहरी दबाव को सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू. बीजिंग भी कश्मीर की अपनी उलझन है, जो मोटे तौर पर अक्टूबर के परिणामस्वरूप 1963 चीन पाकिस्तान सीमा समझौते है की वजह से अधिक विकसित वार्ता में दिलचस्पी है. भारत Ladaakh, कश्मीर में क्षेत्र के भाग के रूप में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर का चीनी नियंत्रित अक्साई चिन का दावा है. जबकि एक सुदूर संभावना, नई दिल्ली और फिर संप्रभुता सन् 1963 चीन समझौते में पाकिस्तानी सीमा के ऊपर छोड़ दिया मुद्दा खोल सकता इस्लामाबाद के बीच कश्मीर विवाद के एक संकल्प. बीजिंग एक स्थिर दक्षिण एशिया में बढ़ती रुचि को देखकर किया गया है और भारत के साथ बेहतर संबंध की मांग. कि बीजिंग कश्मीर मुद्दे, जो बारी में मजबूती से विश्वास पर आधारित है कि केवल यथार्थवादी लिए कश्मीर विवाद को हल करने रास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से होता है पर अधिक स्पष्ट स्थिति बताते हैं. के रूप में इस्लामाबाद विश्वसनीय दोस्त है, बीजिंग और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते चाहिए पाकिस्तान को समझाने की है कि अपने स्वयं के हित में भी इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल. चीन भी पिछले 40 साल से ज्यादा लद्दाख side.Over से कश्मीर की भूमि के एक टुकड़े पर दावा देता है, चीन अपने ही क्षेत्र के रूप में किया गया है अरुणाचल प्रदेश का दावा. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता का एक वास्तविक दावा किया है के निवासियों को पहले दी stapled है.

चीन में भी है में इस्लामी अलगाववादियों 'झिंजियांग' झिंजियांग. साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वास्तव में भारतीय अधिकृत कश्मीर में लद्दाख के साथ सीमाओं के शेयरों. इसका आकार 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, लगभग एक चीन की छठी, आधे के रूप में भारत के रूप में ज्यादा. पूर्व अगस्त 1947 जम्मू और कश्मीर के उपायों 2 कुछ, 65,000 वर्ग किमी. जिनमें से कुछ 86,000 वर्ग किमी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, चीन के तहत कुछ 37,500 वर्ग किमी, संतुलन, 1, 41,000 वर्ग किमी, भारत के कब्जे में है. कुछ सूत्रों का मानना है कि झिंजियांग में अशांति को हवा दे दी और भारत अमेरिकी गुप्त खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित है. इस रहस्य एजेंसी तुला हुआ है बनाने के लिए पर 'झिंजियांग चीन के पूर्वी पाकिस्तान. वे उसी तरह के रूप में वे Agartalla षड़यन्त्र के तहत 1971 में किया में चीन बिखर चाहते हैं. तिब्बत में विद्रोह खुले तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थित है. अमेरिकी हुए और अफगानिस्तान, इराक, और Chechinya और चीन के कुछ भागों में इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ रोना, फिलीपीन आदि करने के लिए एक अंधेरे कि इतनी आसानी से उन्हें घातक नेटवर्क नक्शे से नष्ट करने के लिए स्थापित किया जा सकता है में चीन और रूस रखने छलावरण है महान शक्तियों. (Writer-South Asia)
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Ceratonia siliqua seeds/plants for sale

Ceratonia siliqua

Ceratonia siliqua

Botanical name: Ceratonia siliqua
Family: Fabaceae (pea)
Common names
(Kashmirian) : Wozuj Hemb

(Arabic) : kharrub
(Catalan) : garrofer, garrover
(English) : carob bean, carob tree, locust bean, St. John’s bread
(French) : caroubier
(German) : johannisbrotbaum, karubenbaum
(Greek) : charaoupi
(Italian) : carrubo
(Malay) : gelenggang
(Mandarin) : chiao-tou-shu
(Portuguese) : alfarrobeira
(Spanish) : algarrobo, garrover
(Thai) : chum het tai

Cultivation details: Requires a very sunny position in any well-drained moderately fertile soil. Does well in calcareous, gravelly or rocky soils. Tolerates salt laden air. Tolerates a pH in the range 6.2 to 8.6. The tree is very drought resistant, thriving even under arid conditions, the roots penetrating deep into the soil to find moisture. This species is not very hardy in Britain but it succeeds outdoors in favoured areas of S. Cornwall, tolerating temperatures down to about -5°c when in a suitable position. The young growth in spring, even on mature plants, is frost-tender and so it is best to grow the plants in a position sheltered from the early morning sun. The carob is frequently cultivated in warm temperate zones for its edible seed and seed pods. Mature trees in a suitable environment can yield up to 400 kilos of seedpods annually. There are named varieties with thicker pods. Seeds are unlikely to be produced in Britain since the tree is so near (if not beyond) the limits of its cultivation. The seed is very uniform in size and weight, it was the original 'carat' weight of jewellers. This species has a symbiotic relationship with certain soil bacteria, these bacteria form nodules on the roots and fix atmospheric nitrogen. Some of this nitrogen is utilized by the growing plant but some can also be used by other plants growing nearby.

                                                                                     
Propagation: Seed - pre-soak for 24 hours in warm water prior to sowing. If the seed has not swollen then give it another soaking in warm water until it does swell up. Sow in a greenhouse in April. Germination should take place within 2 months. As soon as they are large enough to handle, prick the seedlings out into individual deep pots and grow them on in a greenhouse for at least their first winter. Plant them out into their permanent positions in late spring or early summer, after the last expected frosts. Give them some protection from the cold for their first few winters outdoors.

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China emerging as global leader

Go India Go Back movement in Kashmir

By: Hilal Ahmad War
Srinagar, 15 August : Before the partition there were about a dozen provinces in British India, each locally ruled by a governor under the overall control of the British Viceroy. There were also some centrally administered territories. The British Crown also enjoyed a Paramountcy over six hundred odd princely states under a treaty between them and the government of British-India. Each princely state was in essence a sovereign state in which the British-India government had posted its official ambassadors designated as British President. All these states had given the arrangement of communication and foreign affairs to the British-Indian Government. The Indian Independence Act was passed on 15th July1947 which got royal assent on 18th of July 1947, by virtue of which British-India was partitioned into two dominions i.e. India and Pakistan. The Section 7 (b) part I of Indian Independence Act, 1947 ceases the authority of Maharaja of Kashmir as a ruler. By virtue of the same Section 7 (b) of IIA-1947 all the treaties between the British-Indian Government and the rulers of the princely states got cancelled. Therefore all the princely states of the Indian sub-continent had automatically regained their full-fledged and independent sovereign status. By virtue of Section 7(b) of Indian Independence Act, the accession is illegal, illegitimate and unconstitutional and in violation of the International Law. The document of accession was signed by a state subject of Jammu and Kashmir (Nation), namely Hari Singh in his personal capacity and not as a ruler de-jure.That is why the then Governor General wrote back to Dogra's that the accession has to be put to the ratification. The constitution of Jammu and Kashmir reserves 24 seats of the legislative assembly for Azad Jammu and Kashmir. There cannot be any constitutional amendment unless those are fulfilled. Even the so-called accession of the state with India cannot be justified on the same analogy. Ratification of accession is necessary for the simple reason that Dogra rule seized on 15 the august 1947.

China respects the aspirations of the people of Kashmir. China has demonstrated its conscience by recognizing Kashmir as a disputed territory which is highly appreciable. The role of China is laudable and an initiation of a new world order. The Chinese stance over Kashmir has laid the foundation of a peaceful world and mutual co-existence. China has opened a new chapter not only in the subcontinent but in world history by recognising the fundamental right of the oppressed. The dynamics of this great and historical decision has opened the Pandora’s Box for warmongers and it has opened a debate at world level among the peace-lovers and thinkers. If Barack Obama wants a change, he must change his foreign policy towards the world in general and China in particular and understand the good intentions of China. This historical and bold decision should be debated at the UNO. This debate will open a tunnel for world peace for which the key lies in the resolution of Kashmir problem. If Barack Obama’s recent statements are to be believed, then America must recognize China as a good friend without fearing that the China is a threat to the American supremacy. Debating the decision of China in the UNO will befriend china and America and America will emerge as a global leader De-Jure. The way China is upholding the golden principles of the United Nations Charter and swallows the bitter pills which originate from United Nations Charter in the interest of international security, peace and justice. The present global scenario leads the China towards a leadership role in the globe. The global developments are taking place so fast that the world is once again marching towards becoming bipolar after the fall of Soviet Russia. Since China is not ambitious to become a superpower but circumstances will ultimately lead China towards world leadership which will balance the power on the globe.

Immediately after Chinese troops had made incursions into Ladakh, the land bounded by two of the world’s mightiest mountain ranges – the Great Himalaya and the Karakoram – the two sides are again involved in a diplomatic spat, this time over China’s issuing of different visas to residents of Kashmir. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China claims its sovereignty .The action is seen by the authorities in New Delhi as an attempt by China to question status of Jammu and Kashmir as part of India. Several people from Kashmir have been left stranded as India and China fight over the nature of visas Indian authorities have lodged official protests with Beijing over a new practice of issuing special Chinese visas for residents of Kashmir. Strategic affairs analysts, Brahma Chellany and Acharya agreed that the visa issue was yet another attempt by China to keep India under pressure for a variety of strategic reasons. "China is opening up pressure points on various fronts to put India on the defensive”, said Chellany.

Acharya felt the Chinese strategy was aimed at pushing India into a corner so that it doesn't ratchet up other issues, like the long-standing border dispute or Tibet. The forthcoming visit of the Dalai Lama to Tawang in Arunachal Pradesh, to which China has staked claim, is a bone of contention and Beijing has asked New Delhi to have it called off.

China has also been issuing stapled visas to residents of Arunachal Pradesh, saying that the north-eastern Indian state, of which China claims a portion is a disputed territory and that its natives are “Chinese”. External Affairs Minister S M Krishna is likely to raise the issue with his Chinese counterpart Yang Jiechi's visit to India October 26-27, top sources told IANS. Yang will be here to participate in the trilateral meeting of the foreign ministers of India, China and Russia which will be held in Bangalore.

China’s visa policy has not only triggered diplomatic row but gives a clear signal that Beijing has reservation on the status of Jammu and Kashmir as an integral part of India as claimed by successive Governments of India.

“It is a moral victory for the people of Kashmir that China, a permanent member of the UN Security Council, has been accepting Jammu and Kashmir as a disputed territory,” The Chinese visa issue is not the only recent development to draw international attention to the Kashmir issue. Peoples Political Party (PPP) recognizes China as an ally and a strategic partner of Kashmir. China is the only country which follows the golden principles of United Nations Charter and recognized the plebiscite resolutions passed by United Nation. China has taken a very legal position by recognizing Kashmir’s disputed states and has mustered courage to take practical steps in this direction by issuing special visas to Kashmiris. Muammer Qadafi, the Libyan leader, had, in the course of his speech to the UN General Assembly on September 23, said that Kashmir should be an independent state. “We should end this conflict. It should be a Baathist state between India and Pakistan,” said a statement from the Libyan leader that not only encouraged Kashmiri leaders and parties but also won him local fans. The Organisation of the Islamic Conference (OIC) in a meeting, held in New York on the sidelines of the UN General Assembly session, said that it supported the people of Jammu and Kashmir in “realisation of their legitimate right of self-determination in accordance with relevant UN resolutions and the aspirations of Kashmiri people”. The 56-member grouping also appointed its assistant secretary general, Abdullah bin Abdul Rahman al Bakr, a Saudi national, a special envoy on Kashmir after the meeting of its Contact Group on Kashmir at the UN headquarters. The United Jihad Council, an alliance of Kashmiri freedom groups, welcomes the new visa policy of China, for Kashmiri nationals and said China, being a giant regional power, has a “pivotal role” to play in resolving the Kashmir issue.

M J Akbar, a veteran Indian journalist and author, however, said China did not want war with India, but trade, which is now close to US$60 billion. “There is a rational reason why China has decided to exploit Indian weaknesses and contradictions through rhetoric and provocative gestures on the border and in its Delhi embassy. It seeks to keep India off balance, to the extent it can, at a time of great existential discomfort for its ally Pakistan,” he said. This time there appears to be a coordinated attempt by Beijing and Islamabad to intimidate India, If the turn of events leads to open hostilities India must chose the time and place most advantageous to its own troops rather than be rushed into an unequal contest”.

Indian Defence Analysts says, “Nonetheless, given the heady nature of the season at this time of the year, India should be prepared for aggressive action by its neighbours. This time it is happening in unison with malice aforethought. The signal for it was given when Pakistan Army chief General Ashfaq Kiyani visited Beijing and since then there has been a slow but steady escalation of tension India and her two neighbours. Calls for talks by Pakistan and China are subterfuges and camouflage for their joint intention of destabilizing India using a combination of terrorist and conventional military tactics. For both of them the jehadi organizations that constitute the United Jihad Council are the bedrock of their geopolitics in which Pakistan is the vanguard and the terrorists are their proxies. It is not for nothing that Beijing has invested so much in terms of nuclear weapons and the missiles for delivering them. Pakistan’s nuclear weapons capability is the shield from behind which the terrorist spear is hurled. It is not for nothing that at every occasion Pakistan should harp on its being a nuclear weapons power and that military confrontation could, very quickly, erupt into a nuclear exchange. It is bald-faced nuclear coercion particularly since it is the overtly stated policy of Pakistan to use nuclear weapons at short notice”.

There is a contested border with India, and India has not forgotten its defeat by China in a border row in 1962. China also borders Kashmir and the Indians do not recognise the border agreement the Chinese reached with Pakistan over the section of Azad Kashmir. Although the Chinese and Indian sides have been unable to resolve their border dispute, they have nevertheless agreed in recent years to take various measures to reduce tension and the possibility for conflict along the lines of control that separate their two forces .From a geopolitical point of view, China has consistently sought to constrain Indian power and confine it essentially to the region of South Asia. In addition to the strategic interest in not having to confront a single powerful neighbour to the south of the Himalayas, China is also concerned by the residual Indian interest in Tibet. After all India still harbours the Dalai Lama and his unofficial government in exile. Thus China continues to refuse to recognise India's claims to Sikkim, it encourages Bangladesh to stand up to India and above all China has supported India's arch-rival Pakistan. In the 1965 Indo-Pak war China went so far as to threaten to open a second front against India. But its main support has been expressed through the supply of arms. The Chinese have sought to redress the balance by helping Pakistan to acquire nuclear weapons and missile technology. From a international perspective, India and China were rivals in the Cold War era. Indeed India and the US held joint military exercises for the first time in May 2008. But China is anxious to avoid trouble with the US at a time of leadership succession, and at a time when it has to adjust to the terms of entry to the World Trade Organisation. Moreover, China has benefited to an extent from the "war on terror", which has enabled it to suppress resistance to its rule in its Central Asian province of Xinjiang. Nevertheless the Chinese eye warily the American military presence in Central Asia. Although they have not said so publicly, the Chinese are very much opposed to the possible use of nuclear weapons.

On September 28, 2009, China asked India and Pakistan to seek a solution to the Kashmir issue through peaceful and friendly consultations and offered to play a "constructive role" in resolving the "bilateral to issue". As a friendly country, China would also be happy to see progress in the peace process between India and Pakistan, said Hu Zhengyue, Assistant Minister for Foreign Affairs, in charge of the Asian region. Kashmir is an issue that has been longstanding left from history. This issue touches the bilateral relations between the relevant countries," he told a group of visiting foreign journalists here.

China’s declared positions on the Kashmir issue have evolved through four distinct phases. In the 1950s, Beijing upheld a more or less neutral position on the Kashmir issue. The 1960s and 1970s saw China shift its position toward public support of Pakistan’s views on the issue as Sino-Indian relations deteriorated. Since the early 1980s, however, with China and India moving toward normalization of bilateral relations, Beijing returned to a position of neutrality even as it sought to balance between the need to satisfy Pakistan’s demands for support and the growing interest in developing a better relationship with India. By the early 1990s, China’s position became unequivocal that the Kashmir issue is a bilateral matter to be solved by India and Pakistan through peaceful means.

China’s Kashmir policy must be understood within the broader contexts of its South Asia policy in general and where this policy fits in Beijing’s global strategies and its bilateral relationships with India and Pakistan in particular. While in the past, Beijing supported Islamabad’s positions on the Kashmir issue to demonstrate solidarity with an “all weather” ally during periods of Sino-Indian estrangement and hostility, normalization with New Delhi has necessitated the adoption of a policy of neutrality to avoid unnecessarily alienating India and running the risk of entrapment. Indeed, as both India and Pakistan have acquired nuclear weapons capabilities, China has become extremely worried that any escalation of conflicts over Kashmir could precipitate a nuclear exchange, with horrifying consequences. Beijing is quite interested in the reduction of tension over Kashmir and therefore is particularly encouraged by recent developments, such as the ceasefire along the line of control, the defense secretary meeting on the Siachen Glacier demilitarization, the resumption of civilian flight and the opening of the bus service through Kashmir, discussion on reducing military presence along the line of control, and military confidence building measures including the agreement on missile launch notification..

Chinese analysts suggest that both India and Pakistan have a lot to gain from the current rapprochement. Prolonged tension and fighting over Kashmir has exacted severe tolls in human and material terms for both countries. For instance, maintaining supplies to the Indian troops stationed on the Siachen Glacier costs New Delhi $1 million a day. Since fighting began in 1984, some 2,500 Indian and 1,300 Pakistani troops have died over the years, not so much in direct combat but as a result of the treacherous weather and terrain conditions. Managing the Kashmir issue has become a critical consideration in New Delhi’s efforts to realize its great power potentials by channelling more resources to economic development. For Pakistan, the conflict consumes even more resources. The post-September 11 regional security environment and the U.S.-led global war on terrorism also exert external pressure for Pakistan to deal with cross-border terrorist activities. Beijing is also interested in the evolving negotiations over Kashmir due to its own entanglement, which is largely a result of the October 1963 Sino-Pakistani Border Agreement. India claims the Chinese-controlled Aksai Chin of approximately 35,000 square kilometres as part of the territory in Ladaakh, Kashmir. While a remote possibility, a resolution of the Kashmir dispute between New Delhi and Islamabad could re-open the sovereignty issue left over in the 1963 Sino-Pakistani border agreement. Beijing has growing interests in seeing a stable South Asia and is seeking a better relationship with India. That explains Beijing’s more unequivocal position on the Kashmir issue, which in turn is firmly grounded in the belief that the only realistic way to resolve the Kashmir conflict is through peaceful negotiation between India and Pakistan. As Islamabad’s trusted friend, Beijing could and should use its influence to convince Pakistan that it is also in their own interest to resolve the issue peacefully. China is also lays claim on a piece of land of Kashmir from Ladakh side.Over much of the last 40 years, China has been claiming Arunachal Pradesh as its own territory. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China has a genuine claim of its sovereignty.

The China is also facing problems with Islamic Separatists in s ‘Xinjiang’ .Xinjiang actually shares borders with Ladakh in Indian Occupied Kashmir. Its size is 1.8 million sq km; almost one-sixth of China; half as much as India. The pre-August 1947 Jammu and Kashmir measures some 2, 65,000 sq km. of which some 86,000 sq km is under Pakistani control; some 37,500 sq km under China; the balance, 1, 41,000 sq km, is occupied by India. Some sources believe that turmoil in Xinjiang is fanned and funded by Indo-American secret intelligence Agencies. This secret Agency is bent upon to make ‘Xinjiang’ China’s East-Pakistan. They want to disintegrate China in the same way as they did in 1971 under Agartalla Conspiracy. Uprising in Tibet is openly backed by Indian Intelligence Agencies. The American hue and cry against Islamic terrorism in Afghanistan, Iraq, and Chechinya and in some parts of China, Philippine etc. is a camouflage to keep china and Russia in dark so that fatal network could easily be established for eliminating them from the map of Great Powers. (Writer-Asia)
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Hawthorn (Crataegus oxycantha) for Sale

Hawthorn (Crataegus  oxycantha) has been used to treat heart disease as far back as the 1st century. By the early 1800s, American doctors were using it to treat circulatory disorders and respiratory illnesses. Traditionally, the berries were used to treat heart problems ranging from irregular heartbeat, high blood pressure, chest pain, hardening of the arteries, and heart failure. Today, the leaves and flowers are used medicinally, and there is good evidence that hawthorn can treat mild-to-moderate heart failure.

Animal and laboratory studies report hawthorn contains antioxidants, including oligomeric procyandins (OPCs, also found in grapes) and quercetin. Antioxidants are substances that destroy free radicals -- compounds in the body that damage cell membranes, tamper with DNA, and even cause cell death. Free radicals occur naturally in the body and grow in number as we age. Environmental toxins (including ultraviolet light, radiation, smoking, some medicines, and air pollution) can also increase the number of these damaging particles. Free radicals are believed to contribute to the aging process (such as wrinkling) as well as the development of a number of health problems including cancer and heart disease. Antioxidants found in hawthorn may help stop some of the damage from free radicals, especially when it comes to heart disease.
Plant Description:

Hawthorn is a common thorny shrub in the rose family that grows up to 5 feet tall on hillsides and in sunny wooded areas throughout the world. Its flowers bloom in May. They grow in small white, red, or pink clusters. Small berries, called haws, sprout after the flowers. They are usually red when ripe, but they may also be black. Hawthorn leaves are shiny and grow in a variety of shapes and sizes.

Hawthorn contains many substances that may benefit the heart. These antioxidant flavonoids -- including OPCs -- may help dilate blood vessels, improve blood flow, and protect the blood vessels from damage.

The berries, leaves, and flowers of the hawthorn plant have been used for medicinal purposes. Most modern preparations use the leaves and flowers, which are believed to contain more of the flavonoids than the berries.

Hawthorn is used to help protect against heart disease and help control high blood pressure and high cholesterol.

Heart failure
Hawthorn has been widely studied in people with heart failure (a condition in which the heart is unable to pump enough blood to other organs in the body). A number of studies conclude that hawthorn significantly improved heart function. Studies also have found that the herb can improve the ability to exercise in a person with heart failure. Participants in studies have reported that hawthorn significantly improved symptoms of the disease (such as shortness of breath and fatigue). One study found that hawthorn extract (900 mg/day) taken for 2 months was as effective as low doses of captopril (a prescription heart medication) in improving symptoms of heart failure.

A large study found that a standardized hawthorn supplement was effective in 952 patients with heart failure. The study compared conventional methods of treating heart failure (with different medications) with hawthorn alone and in addition to the drugs. After 2 years, the clinical symptoms of heart failure (palpitations, breathing problems, and fatigue) decreased significantly in the patients taking the hawthorn supplement. People taking hawthorn also took less medications for their condition.

Heart failure is a serious condition, and you should never try to self-treat with hawthorn. Ask your doctor if hawthorn is right for you.

Chest pain (Angina)
Some preliminary evidence suggests hawthorn may help combat chest pain (angina), which is caused by low blood flow to the heart. In one early study, 60 people with angina were given either 180 mg/day of hawthorn berry-leaf-flower extract or placebo for 3 weeks. Those who received hawthorn experienced improved blood flow to the heart and were also able to exercise for longer periods of time without suffering from chest pain. However, more studies would be needed to say for sure whether hawthorn was effective.

High blood pressure
Although hawthorn has not been studied specifically in people with high blood pressure, some people think that its benefits in treating heart disease may carry over to treating high blood pressure (hypertension). However, so far not enough research has been done to say whether hawthorn is effective at lowering blood pressure -- and if so, by how much.

In one study, a hawthorn extract was found to be effective for hypertension in people with type 2 diabetes who were also taking their prescribed medicines. Participants took 1,200 mg hawthorn extract daily or placebo for 16 weeks. Those taking hawthorn had lower blood pressures than those taking the placebo.

You should talk with your doctor before taking hawthorn if you have high blood pressure.
Available Forms:

Hawthorn is available in non-standardized and standardized capsules and liquid extracts, along with tinctures and solid extracts. A bitter-tasting tea can also be made from dried hawthorn leaves, flowers, and berries.

Howthron berries/leafs/Palnts/Seeds available at:

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Inside the White House: Letters to the President

Every day, President Obama reads ten letters from the public in order to stay in tune with  world's issues and concerns. "Letters to the President" is an exclusive behind-the-scenes look at the process of how those ten letters make it to the President's desk from among the tens of thousands of  letters, faxes, and e-mails that flood the White House each day.

You can also call or write to the President:

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Please include your e-mail address
Phone Numbers
Comments: 202-456-1111
Switchboard: 202-456-1414
FAX: 202-456-2461
e-mail address: http://www.whitehouse.gov/contact

Why the US and India Demonize Pakistan's ISI

By Sheikh Gulzaar

Org. Logo of ISI

Srinagar, August 5: Pakistan’s Inter Services Intelligence agency, or ISI as it is popularly known, is seen as their nemesis by those who have tried to undermine the security interests of the country one way or the other. It is no wonder then that in past few years the Americans unleashed a strong ISI-bashing campaign, with India following suit.

The Americans made no bones about their dislike for this agency, blaming it for working against their interests in Afghanistan. The Indians also see an ISI agent behind every rock in Kashmir and in Afghanistan where they are trying to dig their heels. They do not hesitate to pin on ISI the blame for the freedom struggle in Kashmir or for acts of terrorism by Indian extremists. Until recently the Karzai government dominated by the anti-Pakistan Northern Alliance also remained hostile to ISI. 

Not too long ago, under intense American pressure the weak Zardari government made an unsuccessful attempt at neutralizing and subduing this agency in disregard to the existing sensitive regional security environment, by moving it out of the army control and placing it under the controversial and embattled Zardari loyalist interior minister - Rehman Malik. This did not succeed for a simple reason. The role of ISI as the eyes and ears of the Pakistan’s military - the bedrock of country’s security, is critical particularly at a time when the country faces multiple threats to its security. 

Washington's darling in the Afghan-Soviet war

Ironically, this is the same ISI that was Washington’s darling during the 1980s when it was master minding the jihad against invading Soviet forces in Afghanistan. The role that ISI then played was congruent with American interests. The defeat of the Soviet Union would have meant realization of an American dream - avenging the humiliation of Vietnam. They held ISI in high esteem for its competence and professionalism and gladly funneled arms and funds to the Afghan mujahedeen through it. The ISI strategized the resistance and organized and trained the mujahedeen fighters, working in close collaboration with the CIA and the mujahedeen leaders, forcing the Soviets to retreat.

But as soon as the Americans had negotiated a quid pro quo - Russian withdrawal from South America in exchange for safe Soviet exit from Afghanistan, they disappeared in the middle of the night leaving Afghanistan in a quandary. The political turmoil that followed created chaos and instability owing to the failure of mujahedeen leadership, presenting as a result a security nightmare for Pakistan.

Taliban-US-Pakistan relations and the Indian Threat
In this chaos a group of young Afghan religious students, many of them former fighters from the resistance, calling themselves Taliban (in Pushto language Taliban means students), swept through the country with popular support to establish their rule. Interested to keep their presence alive, the Americans maintained contacts and supported them, ignoring their orthodox beliefs, their harsh rule and even the presence of Al Qaeda in their midst. This continued until it was time for the Americans to overthrow their government in order to serve the changing American interests.   

While the Taliban government was in control, Pakistan too maintained friendly relations with them in the interest of keeping its western border secure, extending whatever support it could. The ISI played a role through the contacts it had developed during war against the Soviets.

In the wake of 9/11 things began to change. Having invaded Afghanistan in the name of war on terror, branding Taliban as brutes and their resistance as terrorism, the Americans wanted the Pakistan army and the ISI to join the war.

This posed a serious security concern for Pakistan. It could destabilize the Pak-Afghan border and strain relations with the Pashtun tribes on both sides of the Durand Line, the British drawn boundary that cut through the Pashtun region to divide British India and Afghanistan and which Pakistan had inherited. The fact that Pakistan’s border region, called Federally Administered Tribal Areas (FATA) is autonomous where the writ of the Pakistan Government does not prevail made matters more complex.

Pakistan’s military doctrine is based primarily on meeting the main threat from India on its eastern border while maintaining a peaceful border with Afghanistan in the west. A direct conflict with the Taliban would have forced Pakistan to divert its military assets from eastern to the western front, thus thinning out its defenses against India. This was the last thing Pakistan wanted to do because of its unfavorable ratio of 1:4 against India in terms of conventional forces. Understandably, President Musharraf was unwilling to do the American bidding.

U.S. projection of its military failures onto Pakistan
There always is a problem with powers that begin to act in imperialistic fashion. Their vision of the world becomes colored. They tend to believe that pursuit of their imperialist designs takes precedence over the national interests of those who cannot stand up to them, even if that means compromising their own national and security interests. America had also been behaving as one such imperial power and treated its smaller allies more like colonies. President Musharraf was threatened that in case of noncompliance with America’s wishes, “Pakistan would be bombed into the stone-age”. Musharraf was coerced into conceding to American demands.

Despite the state-of-the-art surveillance equipment and military hardware, the US and NATO forces failed to stop the Taliban fighters from moving back and forth into the unmarked Pak-Afghan border that passes through a treacherous mountainous region to regroup and strike on the invading foreign troops. The American commanders reacted by demanding that the Pakistan army engage these fighters and seal the border. Those with even the slightest knowledge of the area would know that the Americans were asking for the moon. This was physically impossible.

Pakistan army’s operations failed. In the process it earned a severe backlash from the local tribes who resented army’s action against their kinsmen from across the border who sought refuge in their area, as it violated the old tribal custom of providing sanctuary to any one who asked for it, even it was an enemy. The Pakistan army paid a heavy price. More soldiers died in this action than the combined number of casualties that the US and NATO troops have suffered in Afghanistan so far.

President Musharraf under advice of his army commanders and the intelligence community called off the action and resorted to persuasion instead. Through jirgas (assembly of tribal elders) effort was made for the tribesmen to voluntarily stop the influx of Taliban fighters. It didn’t succeed either. This was not to the liking of the American commanders. They blamed the ISI for working against their interests.

Washington accuses the ISI of complicity with insurgents
Washington and the American media frequently alleged that elements within ISI were maintaining contacts with the Taliban and attributed the failure of American troops in combating the Taliban to these contacts. Such allegations were also found to be part of the raw, unverified and even fabricated field reports ‘leaked’ in Afghanistan recently and splashed in the western media. The Americans have in the past also described the ISI to be out of control and demanded of the Pakistan government to purge the agency of Taliban sympathizers.

This is ridiculous. Firstly, ISI is a military organization operating under strict organizational control and discipline where officers are rotated in the normal course. It functions according to a defined mandate, unlike armed forces in some other countries and unlike the CIA which is known to be an invisible government on its own. Above all, Pakistan and its military are committed to weeding out religious extremism as a matter of state policy.
Secondly, if the American troops are so incapable of overcoming a rag tag army of Taliban and if the complicity of ISI with the Taliban can be instrumental in changing the course of the American war, then it is a sad day for America as a super power and the strength of NATO forces becomes questionable.

Thirdly, in the world of intelligence, contacts are kept even with the enemy and at all times. CIA keeps contacts within Russia and other hostile countries. Israel, the great American ally, spies on America itself. It is common for all intelligence agencies to do this in the security interests of their countries. Why then should America expect an exception to be made in case of ISI? Why should contacts that ISI developed with the mujahedeen and the Taliban earlier, and which if it does still maintain, become a source of such great concern for the American administration?
 
Demanding that the ISI subordinate Pakistan security to U.S. interests.
It is strange that America expects ISI to serve the American agenda instead of Pakistan’s interests first. One cannot forget that the Americans have a long history of abandonment of friends and allies and when they repeat this in Afghanistan citing their own national interest, despite their promises to the contrary, why should Pakistan be expected to be caught with pants down? Why Pakistan’s military and the intelligence agency should be expected to abdicate their duty and not do what is necessary to ensure Pakistan’s security in the long term? 

It has often been argued that America expects Pakistan to be actively engaged in the Afghan war in return for the military assistance it provides. The answer is quite simple. The American establishment is doing all that needs to be done in support of its own war and not for the love of Pakistan. The war is theirs, not Pakistan’s. Pakistan should do and is doing what is necessary and feasible, without jeopardizing its own security.

As for the assistance, bulk of the $10 billion that America gave in the past and was branded as “aid” was in fact the reimbursement of expenses that Pakistan had already incurred in supporting the war effort. The rest was to meet Pakistan’s needs for operations in the border areas and for fighting terrorism that arose out of the war. The Americans still owe $35 billion to reimburse the losses Pakistan has incurred due to this war. As for the F16s that Pakistan is getting from the US, it pays for them, despite strict restrictions over their usage.

The Indian-Israeli attempt to destabilize Pakistan
While Americans had their issues with ISI, the Indians and Israelis began having their own. The agency exposed the growing Indian and Israeli confluence in Afghanistan to destabilize Pakistan. This happened right under the nose of the Americans and obviously not without their knowledge and consent. India having deployed its troops in the name of infra-structure development in league with Karzai government and with American funding and having established seven consulates along the sparsely populated Pak-Afghan border was engaged in heavily bribing the influential but ignorant and susceptible tribal leaders to spread disaffection among the local tribesmen against Pakistan.

Evidence was also unearthed by ISI about how the Indians bought the loyalties of Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), a grouping of Pakistani tribesmen from FATA and Uzbek fighters from previous wars who settled in the region. The TTP were influenced by the same orthodox religious beliefs as the Taliban in Afghanistan and were active in propagating them in their own areas. They were recruited to launch terror activities in the urban centers of Pakistan, including the capital Islamabad, and were funded, trained and equipped in Afghanistan jointly by the Indian, Israeli and Afghan intelligence agencies. A group from amongst them managed to gain control of Swat area adjoining FATA through coercion of the local population, which was later cleared by the Pakistan army after a major surgical intervention.

The ISI also laid bare strong physical evidence of Indian involvement in supporting insurgency in Balochistan by way of funding, training and equipping misguided and disgruntled Baloch elements grouped under various names including the Balochistan Liberation Army that was led by the fugitive grandson of the notable Bugti tribal chief – Akbar Bugti. His comings and goings in the Indian consulate at Kandahar and the Indian intelligence HQ in Delhi were photographed and his communications intercepted. Numerous training camps in the wilderness of Balochistan were detected where Indian trainers imparted training in guerilla warfare and the use of sophisticated weapons, which otherwise could not be available to the Baloch tribesmen. Flow of huge funds from Afghan border areas to the insurgents was detected that was traced back to the Indian consulates.

Summary and conclusion
The objective of the TTP, and behind the scene that of the Indians and the Israelis, was to make the world believe that Pakistan was under threat of capitulating to terrorist and insurgent elements who were about to take control of Pakistan’s nuclear assets. Their goal: to denuclearize Pakistan through foreign intervention.

These efforts have not succeeded. Undoubtedly, the army and the ISI played a crucial role in foiling the plots of subversion in Balochistan and the Pashtun region and exposing the foreign hands involved, including those of CIA, RAW, Mossad, RAMA, NATO and MI6. Terrorism may not yet be eliminated but Pakistan faces no existential threat.

It should be no surprise to the Americans, Indians and the Israelis if they find in ISI an adversary to reckon with. It is also not surprising that the ISI is in their perception, a rogue organization, for it has stood between them and Pakistan’s national security interests. Their frustration and ire, therefore, is understandable.(Writer-South Asia)

Medicinal values of Ginkgo biloba

Ginkgo Seed

Srinagar, August 4: This refers to Ginkgo which is in the worldwide  news. Ginkgo biloba is one of the oldest living tree species and its leaves are among the most extensively studied botanicals in use today. In Europe and the United States, Ginkgo supplements are among the best-selling herbal medications. It consistently ranks as a top medicine prescribed in France and Germany.

Ginkgo has been used in traditional medicine to treat circulatory disorders and enhance memory. Scientific studies throughout the years have found evidence to support these uses. Although not all studies agree, ginkgo may be especially effective in treating dementia (including Alzheimer’s disease) and intermittent claudication (poor circulation in the legs). It also shows promise for enhancing memory in older adults. Laboratory studies have shown that ginkgo improves blood circulation by dilating blood vessels and reducing the stickiness of blood platelets. It is our prestige to have Jammu and Kashmir Medicinal Plants Introduction Centre-JKMPIC introduces 500 Ginkgo biloba plants . Now both its male and female plants have been cultivated. As this plant is in high demand throughout world, we can cultivate it on large scale and can make the name of your sate not only in India but all over the world.
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