Faisal Shahzad sentenced for life

MANHATTAN: Sheikh Faisal Shazad has been sentenced for life by a court in Manhattan, Geo News reported Tuesday. There were ten separate charges pressed against him, which included weapons trade and terrorism.

After he was found guilty, he was sentenced for life. He did not repent any bit of his actions. He had been arrested on the 3rd of May. (Writer-South Asia)

Chidambaram Appeals to People of J&K to Ensure

New Delhi, 27 September: The Union Home Minister, Shri P. Chidambaram has appealed to all sections of the people of Jammu and Kashmir to ensure that all schools and colleges function normally. In a statement issued here today he expressed happiness over the fact that most schools and colleges have reopened, disregarding a call by one of the Hurriyat leaders. Following is the text of the statement:

“Government is happy to learn that most schools and colleges have reopened in Jammu and Kashmir and most students have gone back to school/college today.

There was a call by one of the Hurriyat leaders to parents asking them not to send their children to school/college. Happily, parents have disregarded that call and sent their children to schools/colleges.

There were a few minor incidents of stone-pelting on school buses at Habak, Bemina and Nowgam. How can any right thinking person pelt stones on school buses? I hope that such mischief will stop immediately. Anyone who has the interest of the children at heart cannot indulge intone-pelting; nor should anyone support such mischievous attempts to interfere with the functioning of schools and colleges.

I am confident that the few schools and colleges that remain closed today, presumably out of caution, will reopen tomorrow. I am also confident that the attendance will improve significantly tomorrow. The Government of J&K has assured us that every effort is being made to ensure that all schools and colleges reopen and function normally and that security will be provided to enable the students to attend schools and colleges.

I appeal to all sections of the people of J&K, especially parents, to cooperate with the State Government and ensure that all schools and colleges function normally”.

OIC Kashmir contact group condemns curbs on Mirwaiz

Srinagar, 24 Sep: Indian Police have arrested a youth on the charges of posting a list with the names of police officers who belong to the Valley on social networking site Facebook, reports Greater Kashmir on 24/9/2010.

Faizan Samad, an 18-year-old Class XII student, was arrested from Nishat on the city outskirts.
Samad, according to police, has been booked under 66 IT Act and Section 13 of prevention of unlawful activities Act.

According to Kashmir Media Service, the Kashmir Contact Group (KCG) of the Organisation of Islamic Conference (OIC) has strongly condemned the continued house arrest and curbs on political and religious activities of All Parties Hurriyet Conference Chairman, Mirwaiz Umar Farooq.

A special session of the KCG held here was attended by the Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, Sardar Attique Ahmed Khan, the Executive Director of Kashmir Centre Washington, Dr Ghulam Nabi Fai and representatives of Saudi Arabia, Pakistan, Iran, Turkey and Nigeria.

The APHC Chairman was invited by the OIC to participate in the session, however, due to continued house arrest he could not attend the meeting. The APHC has an observer status in the OIC.

On the other hand, the APHC Chairman, Mirwaiz Umar Farooq in a statement in Srinagar hailed the recent assertion of UN Secretary General, Ban Ki-Moon in which he had expressed concern over the situation in Kashmir. The Mirwaiz hoped that the UN would play its role in resolving the Kashmir dispute in accordance with the Kashmiris’ aspirations. (Writer South Asia)

India is a Foreign Occupying Power in J & K: Hilal War

By: Johan Simth

War HILAL

Srinagar: Sep,14: Jammu and Kashmir People’s Political Party (PPP) Chairman, Hilal Ahmad War lashed out Indian Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. He said that Indian Prime Minister, Dr. Manmohan Singh’s independence speech amply reflects Indian ideology and thinking and has exposed the Indian tyrannical face and its colonial policy whereby he said that Jammu and Kashmir is an integral part of India.  Mr. Manmohan Singh should ask a 6 year old child of Kashmir that why he is writing on his slate ‘Go India Go’, it is not the violence but a strong sentiment which has its roots in 63 years long history ever since the Indian troops entered Kashmir illegally. Mr.Abdul Ahad Jan, a Sub Inspector of J & K Police who  hurled his official shoes on Chief Minister, Omar Abdullah and chanted Azadi slogans is an eye opener for Indian Prime Minister that their own cops realized that India is a oppressor and an occupying foreign power in Kashmir.   We strongly condemn his statement. PPP reiterate that India is a foreign illegal occupying power in Jammu & Kashmir, said Mr. War. The Statement clearly indicates that Prime Minister of India has lost his vision and wisdom whereby he has forgotten pledges on Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in Indian Parliament and in United Nation, Security Council. He has also forgotten that it is the India’s illegal occupation and its pledges at UNO which has made India a de-facto party to Kashmir Dispute.

War said the situation demands that India and Pakistan should come forward with fresh mind and approach with a single agenda to resolve Kashmir dispute which is the bone of contention between two nuclear powers. Unresolved Kashmir is the biggest hurdle for the peace, progress and development of this South-Asian Region. He once again reiterated that war is no solution to any problem and the initiation of composite dialogue between India and Pakistan is must to break the ice.

PPP chairman stated that a lingering Kashmir dispute will strengthen armed and unarmed freedom fighters in Kashmir. It will also invite an onslaught of Muslim groups in India. Muslim groups may spill over from Srinagar to the rest of India. Therefore, Indian decision-makers need to earnestly resolve all disputes with Pakistan, including the core issue of Kashmir, because no sane Indian decision- maker could, any longer, keep the future of over a billion Indians' social and economic well-being hostage to the Kashmir conflict. India needs to break free from its narrow foreign policy on Kashmir now. For that to happen, India needs to move beyond its stance that Kashmir is an ``integral part''. The Prime Minister of India, Dr.Manmohan Singh, needs to enact his role of a bold visionary and consider a solution to Kashmir outside the rubric of Indian federalism. Because unresolved Kashmir issue is causing constant potential threat to Nuclear War hovering over the whole subcontinent and can engulf the whole world at any point of time.

God forbid, if war breaks it will engulf whole world and undoubtedly India will be a Big looser. India is well aware of the Pakistan’s missile programme which is more powerful than India. Therefore, if war breaks out between two nuclear powers the Metropolitan cities of India will be wiped out. This war will prove a waterloo for India. Therefore, let’s hope good sense prevails upon Govt. of India and its warmongers so that they understand the dynamics and consequences of this unfortunate war, and will explore other peaceful options to settle all outstanding issues with Pakistan including the core issue of Jammu and Kashmir.

Mr. War said, the one and half billion people of this region have every legitimate right to intervene as they are the real stakeholders of peace and to discourage warmongers of India and impress upon Govt. of India to give diplomacy a full chance to find out ways and means to settle Kashmir Dispute and combat the enemies of peace by exposing them. In order to prevent the South-Asian Region from erupting to the prejudice and detriment of the global peace the long-standing Kashmir dispute urgently need to be solved amicably within the framework of fundamental Human Rights and justice to the concerned struggling people.

Let’s make it clear that in case India does not soften its Kashmir Policy and continues to demonstrate obduracy on one pretext or other, then the situation in J & K State shall uncontrollably flair up and disturb the peace and security in the length and breadth of Indian soil.(Writer-South Asia)

China will spit on Brahminist face

Chinese and Pakistan soldiers hail the victory

Brother Mleccha is right that Jews and Brahmins are not brothers. We had said this in our book, Brahminism (DSA-2002). While the Jews hated Hitler and his nazis, the Brahmins supported and admired Hitler. They even invited him to India, report Dalit Voice (1/9/10).

The Brahmin symbol, swastika, was given to Hitler. A German scholar at Oxford University, Max Mueller, got the whole Brahmin “Sacred Scriptures” translated to English and published then. Germans took great interest in Sanskrit.

JEWS AS VICTIMS OF BRAHMINS

Hitlerism and the Brahmin terrorist party, RSS, aims and objectives are the same (Ibid DSA p.54). Germany’s outstanding philosopher, Nietzche, praised Brahmins.

Leon Poliakov, a distinguished French (Jew) historian, in his book, The Aryan Myth (1977, New American Library, New York) says Jews were the victms of Brahminism. The Jews engineered both the 1st and 2nd World Wars to fight Hitler and finally defeated him but Brahmins fully supported Hitler and the nazis. All this is history. All the thinking Jews know this historical truth during our meetings in US, London and Paris.

It is only after the collapse of Soviet Russia, the Brahmins started courting the Jews. And making a beeline to USA. But all the brilliant Jews are fully aware of the Brahminist treachery.

Brahmins are carefully watching the world situation. They know, the US led by Jews is collapsing. They also know China which hates Jews is rising. As the saying goes the Brahmin is a good servant but a bad master.

Their fear is once the US loses and Jews are finished there is no use hugging on to Jews.

They are carefully watching the rising China and our information is they have already started licking the Chinese bum.

Informed sources say they have already sent emissaries to Beijing to touch the feet of Chinese leaders and seek their forgiveness for the 1962 war against China. But we have already made sure that China would spit on the face of the crooks — EDITOR.

Death toll 79 : 4 more innocent youth martyred in occupied Kashmir

Srinagar, Sep. 06 :  Indian troops and police personnel in their fresh acts of state terrorism martyred four more innocent Kashmiri youth in Kupwara and Pattan areas.

The troops martyred three youth at Afroda in Handwara area of Kupwara during a siege and search operation, which continued till last reports came in. A 15-year-old boy was martyred when the police personnel fired on a group of youth at Palhalan in Pattan.

Meanwhile, the Chairman of All Parties Hurriyet Conference, Mirwaiz Umar Farooq in a statement issued in Srinagar urged India to release all the illegally detained innocent Kashmiris before Eid-ul Fitr. He appealed to the world human rights organisations to send their teams to take cognisance of the miserable plight of the detainees at different jails in and outside the territory.

Senior Hurriyet leaders, Syed Ali Gilani and Agha Syed Hassan Al-Moosvi, in their separate statements in Srinagar strongly condemning the recent suicide attacks in Pakistan expressed deep grief and shock at the loss of life in these attacks and sympathy with the families of the victims. They said that the suicide bombings were the handiwork of the forces that wanted to destabilize the country.

The Chairman of JKLF-R, Farooq Ahmed Dar, in his statement said that India would not be able to suppress Kashmiris’ liberation struggle by resorting to brute force.

A delegation of Al-Ghani Welfare Educational Trust visited different hospitals in Srinagar and enquired about the health of the people who were injured by Indian police and troops during the ongoing uprising in the territory. 

India ignoring ground realities,warned the government not to force Kashmiri youth to become Fidayeens

By: Johan Simith

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Srinagar, August 4: The Jammu and Kashmir Liberation Front Chairman, Muhammad Yasin Malik, Friday warned the government not to force Kashmiri youth to become Fidayeens (suicide bombers), by responding to the peaceful protests with bullets. The Front chairman urged Kashmiris to keep the ongoing protests peaceful.
 

“I want to tell New Delhi and political leaders of India that they should not compel Kashmiri youth to become Fidayeens. The whole Kashmir is out on the roads, protesting peacefully, seeking right to choose their destiny. I urge the government of and world community that without wasting anytime start working for resolution of Kashmir. (But) they should keep one thing in mind that Kashmir will not be solved unless the aspirations of the people are kept in mind,” Malik told the Friday congregation here.
 

Terming youth as “leaders and soldiers” of the movement, Malik asked them to keep the ongoing movement peaceful. “A peaceful movement will be poisonous for India. Peaceful revolution is powerful than atom bomb. They have overthrown many governments in the past,” he said.
 

He said the ongoing movement in Kashmir witnessed a transitional shift from gun to peaceful protests. “India would always bring it up as an excuse that for talks it was necessary that the Kashmiri youth should give up their gun. Our movement witnessed a transition to peaceful protests. But India continues to crush our peaceful struggle with force and bullets,” he said.
 

Referring to the peaceful protests going on for the past three months, Malik said the state government has caged the people in their houses by clamping down frequent curfews and restrictions.
 

“Teenagers are being killed with bullets and beaten to death in police stations. They are accused of burning down the police stations and damaging government vehicles. Our youth are being targeted for taking over the reins of the ongoing movement from their elders. Sixty-five Kashmiris particularly teenagers and youth were killed during the past three months,” Malik said. “Even my house was targeted. My two relatives (nephew and maternal cousin) became the target of state violence. Our youth are out on the roads to talk about right to self determination but he is meted with bullets and lathis.”
 

He termed Kashmir youth as the “leader and the solider” of the ongoing movement. “He is the one who receive bullet on his chest and gives blood to the movement. He is the leader of the movement going on this time on the roads and streets of Kashmir,” Malik said.
 

He asked families of the persons killed during the past three months to get the cases of their dear ones registered in the police stations.(Writer-South Asia)

Appeal for Donation: Relief Work in Pakistan in the aftermath of the 2010 Floods It is indeed one of the most tragic times in the history of Pakistan. The 2010 floods in Pakistan are reported to be South Asia’s worst in over 80 years. According to Prime Minister of Pakistan, Yusuf Raza Gilani, 20 million people have been affected by these floods -- a much higher estimate than given by United Nations. It is estimated that thus far, more than 2,000 people have died and more are expected to, especially the children, due to outbreak of different diseases, shortage of food, accommodation and medicines. Floods in Pakistan have destroyedalmost everything for them: millions of people have lost their properties and lives in the aftermaths. South Asia Centre for Peace (SACP) is a non-government and notfor- profit organization based in Pakistan. In our efforts for peace in South Asia, human security is one of the prime areas of work therefore our relief efforts have gained prominence. If you would like to donate for the affected people for camps, food, clothing or medicines, then please contact the South Asia Centre for Peace (SACP). The contact details are as follows: Address: House No. 49, Street No. 3, Shahzad Town, Islamabad, Pakistan. Tel: +9251-2614679, E-mail: sacp.pakistan@gmail.com South Asia Centre for Peace (SACP) #49, Street 3, Shahzad Town, Islamabad, Pakistan. Please, donate generously to help the victims of floods in Pakistan. At the SACP based in Islamabad, we are in touch with NGOs and volunteersacross Pakistan in an effort to ensure that our donations: in the form offood, clothing and medicine reach the most deserving ones in flood affected areas. Note: E-mail us for bank account details of the SACP. Thank you for your cooperation!

We as Pakistanis want to thank all the people and countries who are supporting us in our time of need. A friend in need is a friend indeed. Thanks for  keeping us in your kind wishes.

Top 25 Humanitarian Assistance Donors to Pakistan for flood Relief.

It is indeed one of the most tragic times in the history of Pakistan. The 2010 floods in Pakistan are reported to be South Asia’s worst in over 80 years. According to Prime Minister of Pakistan, Yusuf Raza Gilani, 20 million people have been affected by these floods -- a much higher estimate than given by United Nations. It is estimated that thus far, more than 2,000 people have died and more are expected to, especially the children, due to outbreak of different diseases, shortage of food, accommodation and medicines. Floods in Pakistan have destroyedalmost everything for them: millions of people have lost their properties and lives in the aftermaths.

South Asia Centre for Peace (SACP) is a non-government and notfor- profit organization based in Pakistan. In our efforts for peace in South Asia, human security is one of the prime areas of work therefore our relief efforts have gained prominence.

If you would like to donate for the affected people for camps, food,
clothing or medicines, then please contact the South Asia Centre for
Peace (SACP).
The contact details are as follows: Address: House No. 49,
Street No. 3, Shahzad Town, Islamabad, Pakistan. Tel: +9251-2614679,
E-mail: sacp.pakistan@gmail.com
South Asia Centre for Peace (SACP)
#49, Street 3, Shahzad Town, Islamabad, Pakistan.

Please, donate generously to help the victims of floods in Pakistan. At the SACP based in Islamabad, we are in touch with NGOs and volunteersacross Pakistan in an effort to ensure that our donations: in the form offood, clothing and medicine reach the most deserving ones in flood affected areas.

Note: E-mail us for bank account details of the SACP.
Thank you for your cooperation!

درخواست برای اهدای

کار امداد در پاکستان پس از سیل 2010

این در واقع یکی از غم انگیز ترین زمان محلی شما با در تاریخ پاکستان است. 2010 سیل در پاکستان گزارش به جنوب آسیا بدترین در بیش از 80 سال باشد. به گفته نخست وزیر پاکستان ، یوسف رضا گیلانی ، 20 میلیون نفر بوده است که توسط این سیل -- برآورد بسیار بالاتر نسبت به داده شده توسط سازمان ملل متحد متاثر می شود. تخمین زده می شود که تا کنون ، بیش از 2000 نفر فوت کرده اند و بیشتر به انتظار می رود ، به ویژه کودکان ، به علت شیوع بیماری های مختلف ، کمبود غذا ، مسکن و دارو. سیل پاکستان destroyedalmost همه چیز برای آنها می پردازیم : میلیون ها نفر از مردم از دست داده اند خواص آنها و زندگی در پیامدهای.

جنوب آسیا مرکز برای صلح (SACP) غیر دولتی و notfor انتفاعی مستقر در پاکستان است. در تلاش های ما برای برقراری صلح در جنوب آسیا ، امنیت انسانی است یکی از مناطق نخست کار در نتیجه تلاش های امداد رسانی ما به دست آورده برجسته.

در صورت تمایل برای افراد مبتلا به اردوگاه های ، مواد غذایی کمک مالی
لباس یا داروها ، پس لطفا با ما تماس آسیای جنوبی مرکز
صلح (SACP).
مشخصات تماس به شرح زیر است : آدرس : خانه شماره 49 ،
خیابان شماره 3 ، شهر Shahzad ، اسلام آباد ، پاکستان. تلفن : 9251-2614679 ،
پست الکترونیکی : sacp.pakistan @ gmail.com
جنوب در مرکز آسیا برای صلح (SACP)
# 49 ، خیابان 3 ، Shahzad شهر ، اسلام آباد ، پاکستان.

لطفا ، کمک مالی سخاوتمندانه برای کمک به قربانیان سیل در پاکستان است. در SACP در اسلام آباد بر اساس ، ما در تماس با سازمان های غیر دولتی و volunteersacross پاکستان در تلاش برای اطمینان از این است که کمک های ما : در offood فرم ، پوشاک و دارو دسترسی بیشتر آنهایی که مستحق سیل در مناطق آسیب دیده.

توجه : آدرس پست الکترونیکی ما برای جزئیات بیشتر به حساب بانکی از SACP.
با تشکر از شما برای همکاری شما!

نداء للتبرع :

الإغاثة العمل في باكستان في أعقاب الفيضانات 2010

هو في الواقع واحدة من المرات الأكثر مأساوية في تاريخ باكستان. وتفيد التقارير أن الفيضانات عام 2010 في باكستان أن يكون أسوأ في جنوب آسيا في أكثر من 80 عاما. ووفقا لرئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني ، ولقد تأثرت 20 مليون شخص جراء هذه الفيضانات -- وهو أعلى بكثير من التقديرات التي قدمتها الأمم المتحدة. ويقدر أنه حتى الآن ، أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم ، ويتوقع المزيد من الجهود ل، ولا سيما الأطفال ، وذلك بسبب تفشي الأمراض المختلفة ، ونقص الغذاء والسكن والأدوية. الفيضانات في باكستان لديها كل شيء destroyedalmost لهم : الملايين من الناس فقدوا ممتلكاتهم وحياتهم في عقابيلها.

مركز جنوب آسيا للسلام (الحزب الشيوعي) هو غير الحكومية ومنظمة notfor ربحية مقرها في باكستان. في جهودنا من أجل السلام في جنوب آسيا ، والأمن البشري هي واحدة من المناطق الرئيسية لعمل ذلك جهود الاغاثة لدينا مكانة بارزة.

إذا كنت ترغب في التبرع للمتضررين في المخيمات ، والغذاء ،
الملابس أو الأدوية ، ثم الرجاء الاتصال مركز جنوب آسيا
السلام (الحزب الشيوعي).
تفاصيل الاتصال على النحو التالي : العنوان : البيت رقم 49 ،
الشارع رقم 3 ، تاون شاهزاد ، إسلام آباد ، باكستان. هاتف : 9251-2614679 ،
البريد الالكتروني : @ gmail.com sacp.pakistan
جنوب آسيا المركز من أجل السلام (الحزب الشيوعي)
# 49 ، شارع 3 ، تاون شاهزاد ، إسلام آباد ، باكستان.

الرجاء ، والتبرع بسخاء لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان. الحزب الشيوعي في مقرها في اسلام اباد ، ونحن على اتصال مع المنظمات غير الحكومية وvolunteersacross باكستان في محاولة لضمان أن التبرعات لدينا : في offood شكل والملابس والأدوية تصل إلى أكثر منها تستحق في المناطق المتضررة من الفيضانات.

ملاحظة : البريد الإلكتروني لنا للحصول على تفاصيل الحساب المصرفي من الحزب الشيوعي.
شكرا لتعاونكم!
عطیہ کی اپیل :

امدادی 2010 سیلاب کے نتیجے میں پاکستان میں کام کی

یہ یقینا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ المناک بار میں سے ایک ہے. پاکستان میں 2010 سیلاب جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ میں 80 سال سے زیادہ ہونے کی اطلاع ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے مطابق ، یوسف رضا گیلانی ، 20 ملین لوگ کیا گیا ہے ان میں سیلاب -- اقوام متحدہ کی طرف سے دیئے گئے سے بہت زیادہ اندازہ سے متاثر. یہ اس طرح ابھی تک اندازہ لگایا گیا ہے ، 2،000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور مزید کی توقع کر رہے ہیں ہے ، خاص طور پر بچوں کے ، کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے ، خوراک کی کمی کی ، رہائش اور ادویات. پاکستان میں سیلاب ان کے لئے destroyedalmost پاس سب کچھ ہے : لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں ان کے aftermaths کے خصوصیات اور زندگی کو کھو دیا ہے.

جنوبی ایشیا امن کے لئے مرکز (SACP) ایک غیر سرکاری اور notfor منافع بخش تنظیم پاکستان میں واقع ہے. جنوبی ایشیا میں امن کے لئے ہماری کوششوں میں ، انسانی حفاظت لہذا کام ہمارے امدادی کوششوں کی وزیراعظم علاقوں میں سے ایک ہے شہرت کی بلندیوں حاصل کیا ہے.

اگر آپ کے کیمپ ، کھانے کے لئے متاثرہ لوگوں کے لیے عطیہ کرنا چاہتے ہیں ،
لباس یا ادویات ، تو رابطہ کے لئے جنوبی ایشیا سینٹر براہ مہربانی
سلام (SACP).
رابطے کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں : پتہ : ایوان 49 نمبر ،
سٹریٹ نمبر 3 ، شہزاد ٹاؤن ، اسلام آباد ، پاکستان. فون : 9251-2614679 ،
ای میل : sacp.pakistan @ gmail.com
امن کے لئے جنوبی ایشیا سینٹر SACP ()
# 49 ، اسٹریٹ 3 ، شہزاد ٹاؤن ، اسلام آباد ، پاکستان.

براہ مہربانی ، دل کھول پاکستان میں سیلاب کے متاثرین کو مدد عطیہ. SACP اسلام آباد میں واقع ہے ، ہم نے ایک کو اس بات کا یقین کرنے کی کوشش میں این جی اوز اور volunteersacross پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہماری عطیات فارم offood میں ، کپڑے اور ادویات سیلاب میں سب سے زیادہ حق دار سے متاثرہ علاقوں تک رسائی :.

: بینک SACP کے اکاؤنٹ کی تفصیلات کے لئے ای میل ہمیں ای میل نوٹ.
آپ کے تعاون کا شکریہ!

Indian constitution unacceptable to Kashmiris: Shawl

London, September 02 : The Executive Director of Kashmir Centre London, Professor Nazir Ahmad Shawl, has said that autonomy or self-rule within the Indian constitution is not acceptable to the people of occupied Kashmir.

Professor Nazir Ahmad Shawl in a statement issued in London said that the present uprising was a categorical intent of the people of the occupied territory for which they had been struggling for last six decades. “The present struggle is not for economic packages or good governance,” he added.

He said that the people of Kashmir were no longer prepared to be lured by concessions or promises made by the Indian government. Shawl said that through the sustained struggle, the people of Jammu and Kashmir were sending a message to the international community that its time to act, intervene and facilitate a result-oriented tripartite dialogue had come.

The Executive Director said that previous election results were also surreptitiously used by the Indian leadership to cover up their crimes and massive human rights abuses. “Elections in occupied Kashmir have never been credible. The previous so-called elections were just a military operation as every pro-freedom leader was denied the political space and placed behind the bars,” he maintained

 

Professor Nazir Ahmad Shawl said that the present movement needed to be viewed as a declaration by the people of Jammu and Kashmir that nothing short of self-determination was their ultimate goal and they must be given a choice to choose their own political future according to their aspirations in a free and impartial atmosphere.

कश्मीर के ज्यादा के नियंत्रण में चीनी सेना (Chinese army in control of much of Kashmir)

श्रीनगर, 28 अगस्त चीन वीजा एक सेवारत भारतीय सेना महाप्रबंधक को मना कर दिया है कि वह भूमि है पर, जम्मू और कश्मीर के विवादित राज्य में भारतीय सेना के प्रभारी.चीन एक विवादित क्षेत्र के रूप में किया गया है जम्मू और कश्मीर का वर्णन. बीजिंग के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया सेना के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ, उत्तरी कमान के क्षेत्र में.पिछले कुछ वर्षों के लिए एक अभ्यास के साथ रखने में, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान जून में था एक नियमित रूप से उच्चस्तरीय आदान प्रदान की चीन यात्रा इस साल अगस्त के लिए उत्तरी एरिया कमांडर द्वारा तैयारियाँ शुरू किया. 

", एक श्रीनगर स्थित सैन्य विश्लेषक हिलाल अहमद युद्ध जो मुजफ्फराबाद से हाल ही में लौटे की शर्त पर आजाद Jamuu और कश्मीर (ए जे) के क्षेत्र की एक बड़ी पथ चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के प्रभावी नियंत्रण के तहत अब है" कहा गुमनामी. 

विकास "भारत अपने उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा हितों, दूर" एक वीसा के चीन के इनकार पर एक चीनी चाय "कप में लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल को तूफान से भी अधिक के लिए भारी" महत्व रखती है, उन्होंने कहा.भारतीय अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी तरह आजाद जम्मू और कश्मीर में चीनी सैनिकों की उपस्थिति के बारे में पता. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को भारत के मीडिया को बताया: "हम PoK.We में गतिविधियों के बारे में पता कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू और कश्मीर के पूरे राज्य भारत का एक हिस्सा है और किसी भी गतिविधि है हमारी अनुमति के साथ जगह ले जाना चाहिए." 

यह पूछने पर कि सरकार विशेष रूप से किया गया था चीनी सेना और सड़कों के निर्माण में अन्य एजेंसियों की उपस्थिति के बारे में पता, उन्होंने कहा: "हम इसे जानते हैं और हम बना दिया है हमारे विचारों में जाना."चीनी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हम स्पष्ट स्थिति और चीनी बनाया है के बारे में जानते हैं."वीजा के इनकार, भूमि जसवाल कि जम्मू और कश्मीर के परिचालन कमान में था जो चीन विवादित क्षेत्र मानता है, पर शुक्रवार को भारत से एक मजबूत प्रतिक्रिया उकसाया. चीनी राजदूत ने विदेश मंत्रालय और वीजा के लिए बुलाया गया था कुछ चीनी सैन्य कर्मियों के लिए मना कर दिया. Demarches भी बीजिंग के लिए भेजा गया था करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल के लिए एक वीजा के इनकार के विरोध में. 

चीन पिछले परिचालित एक 'देश भारत से अलग कश्मीर चित्रण नक्शे में है, और controversially राज्य से यात्रियों के लिए वीजा प्रदान stapled. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन के नवीनतम उत्तेजना के बीच आता है अन्य सीमाओं पर चीनी की बढ़ती मुखरता संकेत. , योनातन Holslag, समकालीन चीन अध्ययन और के लेखक की ब्रुसेल्स संस्थान में अनुसंधान साथी कारणों "यह कहना मुश्किल है कि यह कैसे निर्णय चीन जटिल नौकरशाही द्वारा किया गया था, लेकिन यह एक समय आता है, जब बीजिंग विभिन्न क्षेत्रीय विवादों में अपनी मांसपेशियों flexing है" चीन और भारत: शांति के लिए संभावनाओं. 

, Holslag नोट "जाहिर है, चीन अरुणाचल प्रदेश पर संघर्ष में दांव upped है, लेकिन अब कश्मीर में भी फिर से एक सौदेबाजी चिप और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गलियारे के रूप में शोहरत के लिए बढ़ रहा है." चीन उन्होंने कहा, "तेजी से निर्माण और जल प्रबंधन परियोजनाओं के सभी प्रकार में दिखाई आजाद जम्मू और कश्मीर में."अन्य विश्लेषकों चीन पिन विज़ pricks-A-विज़ कश्मीर और उसके-the-भूमि में पाकिस्तान की गतिविधियों पर अपनी पश्चिमी सीमा के साथ व्यस्त रखने के लिए भारत की रणनीति के हिस्से के रूप में, और चीन से दूर देखें.", जॉन ली, स्वतंत्र अध्ययन के लिए सिडनी स्थित केंद्र में विदेश नीति अनुसंधान साथी और हडसन संस्थान में अतिथि साथी का कहना है कि चीन एक दशक से अधिक के लिए लगातार रणनीति के लिए भारत विचलित रखने के उत्तर की ओर कर दिया गया है". 

ली का मानना है कि वीजा के इनकार चीनी सामरिक हलकों में एक "धारणा के लिए बंधे हो सकता है कि भारत चीन के 'हाल के वर्षों के दृष्टिकोण के नरम - और, सकारात्मक विपरीत पर जवाब नहीं था, अमेरिका और दक्षिण के देशों के साथ साथ सामरिक संबंधों को मजबूत पूर्व एशिया. " 

चीनी सामरिक हलकों में भारत के साथ चीन के रिश्ते की एक "सख्त लिए पिचिंग हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे बहुत खोना नहीं है, क्या दिया पिछले कुछ वर्षों में हुआ है." 

चीन का मानना है कि भारत में ज्यादा होता जा रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक रूप से मुखर है, वह कहते हैं. लंदन में वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर Dibyesh आनंद बाहर हाल के वर्षों में वहाँ चीन के "मुख्य राष्ट्रीय हितों की तीखी अभिव्यक्ति किया गया है, और कश्मीर में कील के" परिवर्तन "- अगर सरकारी नीति के रूप में की पुष्टि की -" हिस्सा हो सकता है कि अंक इस अभिकथन "भारत., आनंद कहते हैं, स्पष्टीकरण ही नहीं लेनी चाहिए जनरल वीजा के इनकार पर है लेकिन जम्मू और कश्मीर पर चीन की स्थिति पर. 

"जब चीन का कहना है कि भारत को बार बार चीन के हिस्से के रूप में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की अपनी मान्यता पुनरावृति, वहाँ कोई कारण है कि भारत एक समान स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकता है." और अगर वे कहते हैं, चीन के विवादित क्षेत्र के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर विचार, " भारत को अपने पूरे चीन नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है - क्योंकि यह स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और एक पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में हो जाएगा. " 

लेकिन ताजा प्रकरण से परे लग रही है, आनंद का कहना है कि भारत चीन सीमा विवाद के एक संकल्प के लिए महत्वपूर्ण है. "दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध इतना जब तक सीमा विवाद ज़िंदा है के लिए गिनती नहीं". होगा और उसके आकलन में, सीमा विवाद न केवल सामरिक प्राथमिकताओं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात के बारे में राष्ट्रवादी narratives के बारे में "है." इन narratives में, चीन एक "परेशानी, अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार एक देश के रूप में भारत को देखता है. नुकसान के लिए चीन के" भारत, दूसरी तरफ, "के रूप में देखता है कुटिल चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम."और भारतीय और चीनी नेताओं का कहना है, आनंद, "इन narratives राष्ट्रवादी बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाई है." 

Holslag कि "के रूप में चीन सामरिक क्लौस्ट्रफ़ोबिया की बढ़ती भावना के साथ संघर्ष कर रही है के रूप में ज्यादा है, अन्य शक्तियाँ क्या वे चीन की बढ़ती मुखरता के रूप में अनुभव के बारे में fretting रहे हैं. मानना है कि" ये सुरक्षा दुविधाएं वे कहते हैं, "अधिक दबाव एक क्षेत्र में हो जाएगा, जहां की शेष राशि बिजली की तेजी से बदलने के लिए, खासकर जब क्षेत्रीय हितों को दांव पर लगा रहे हैं. " 

, Holslag का कहना है कि भारत नवीनतम उत्तेजना, "वृद्धि प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया के लिए के रूप में महत्वपूर्ण है." भारत वह नोट, "कुछ यात्राओं को रोकने के द्वारा अनुपात प्रतिक्रिया नहीं दी है. जबकि ट्रैक पर सबसे अधिक सैन्य आदान रखने" लेकिन साथ जारी रखा "पाकिस्तान पर तकरार, व्यापार विवादों proliferating, सीमा वार्ता में पदों सख्त है, और राष्ट्रवाद बढ़ रही है," भारत चीन उन्होंने गिनाते संबंधों "बन तेजी से करने के लिए मुश्किल का प्रबंधन करेगा. (Writer-South Asia)

चीन वैश्विक नेता के रूप में उभर

Hilal Ahmad War

चीन वैश्विक नेता के रूप में उभर
वापस जाने के लिए भारत कश्मीर में आंदोलन जाओ

द्वारा: हिलाल अहमद युद्ध
श्रीनगर, 20 अगस्त: विभाजन से पहले वहाँ के बारे में ब्रिटिश भारत में एक दर्जन से अधिक प्रांतों, प्रत्येक स्थानीय ब्रिटिश वाइसराय के समग्र नियंत्रण के तहत राज्यपाल का शासन था. वहाँ भी कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों दिलाई. ब्रिटिश क्राउन भी छह सौ से अधिक उन्हें और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच एक संधि के तहत एक अजीब Paramountcy रियासतों का आनंद लिया. प्रत्येक रियासत सार में एक संप्रभु देश है जिसमें ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने आधिकारिक ब्रिटिश राष्ट्रपति के रूप में नामित राजदूत तैनात था. इन सभी राज्यों को संचार और ब्रिटिश भारतीय सरकार को विदेशी मामलों की व्यवस्था दी थी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम July1947 जो 15 जुलाई 1947 की 18 वीं पर शाही अनुमति है पर पारित किया गया था जिसमें से पुण्य ब्रिटिश उपनिवेश में भारत के दो यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ द्वारा. धारा 7 (ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के भाग मैं कश्मीर के महाराजा के एक शासक के रूप में प्राधिकार रहता है. एक ही धारा 7 (के गुण से ख का IIA-1947) ब्रिटिश भारत सरकार और रियासतों के शासकों के बीच सभी संधियों को रद्द कर दिया गया. इसलिए भारतीय उप महाद्वीप के सभी रियासतों स्वतः ही उनके पूर्ण और स्वतंत्र संप्रभु दर्जा वापस पा ली थी. धारा 7 (के गुण से ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अवाप्ति गैरकानूनी है, अवैध और असंवैधानिक है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में. विलय के दस्तावेज जम्मू और कश्मीर राज्य का विषय (राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे), अपनी निजी क्षमता में अर्थात् हरि सिंह और के रूप में एक शासक नहीं de-jure.That कारण है तो राज्यपाल जनरल डोगरा है वापस करने के लिए लिखा है कि प्रवेश के लिए है हो पुष्टि करने के लिए डाल दिया. जम्मू और कश्मीर भंडार के संविधान आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें. कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होगा जब तक उन लोगों को पूरा कर सकते हैं. यहां तक कि भारत के साथ राज्य के तथाकथित परिग्रहण ही सादृश्य पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है. परिग्रहण के अनुसमर्थन साधारण कारण यह है कि डोगरा 15 अगस्त 1947 को जब्त शासन के लिए आवश्यक है.

चीन कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करता है. चीन एक विवादित क्षेत्र जो बहुत सराहनीय है के रूप में कश्मीर को पहचानने द्वारा अपने विवेक प्रदर्शन किया है. चीन की भूमिका प्रशंसनीय है और एक नई विश्व व्यवस्था की दीक्षा. कश्मीर एक शांतिपूर्ण दुनिया और आपसी सह अस्तित्व की नींव रखी है पर चीनी रुख. चीन न केवल उपमहाद्वीप में है लेकिन दुनिया के इतिहास में के मौलिक अधिकार को पहचानने के द्वारा एक नया अध्याय खोला गया है दीन. इस महान और ऐतिहासिक निर्णय की गतिशीलता warmongers के लिए भानुमती का पिटारा खोल दिया है और यह शांति प्रेमियों और विचारकों के बीच विश्व स्तर पर एक बहस खोल दिया है. यदि बराक ओबामा के एक बदलाव चाहता है, वह अपने विशेष रूप से सामान्य में और चीन दुनिया की दिशा बदलने के विदेश नीति और चीन के अच्छे इरादों को समझना चाहिए. इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस होनी चाहिए. इस बहस विश्व शांति के लिए एक सुरंग है जिसके लिए कुंजी कश्मीर समस्या के समाधान में निहित है खुलेगा. यदि बराक ओबामा के हाल के बयानों पर यकीन किया जाए, तो डर है कि अमेरिका चीन अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा है बिना एक अच्छे दोस्त के रूप में चीन को समझना होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के निर्णय चीन और अमेरिका और अमेरिका की दोस्ती एक विश्व नेता De-विधिवत रूप में उभरने जाएगा बहस. रास्ते चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखने सुनहरा है और कड़वी गोलियाँ जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से उत्पन्न, निगल शांति और न्याय. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य दुनिया में नेतृत्व की भूमिका के प्रति चीन ले जाता है. वैश्विक घटनाओं जगह ले जा रहे हो इतनी जल्दी है कि दुनिया एक बार फिर सोवियत रूस के पतन के बाद द्विध्रुवी बनने की ओर अग्रसर. चूंकि चीन महत्वाकांक्षी नहीं है एक महाशक्ति लेकिन हालात अंततः दुनिया नेतृत्व है जो दुनिया पर शक्ति संतुलन की दिशा में जाएगा चीन का नेतृत्व करेंगे बनने के लिए.

के तुरंत बाद चीनी सेना लद्दाख, दो दुनिया की ताकतवर पर्वत श्रृंखला के से घिरा भूमि - महान हिमालय और काराकोरम में घुसपैठ की थी - दोनों पक्षों ने फिर से एक राजनयिक विवाद में शामिल हैं, पर इस समय चीन के निवासियों को अलग वीजा जारी कश्मीर के. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता दावों के निवासियों को पहले दी stapled है कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में चीन द्वारा एक प्रयास के लिए भारत के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर की स्थिति के सवाल के रूप में देखा जाता है.. कश्मीर से कई लोग भारत और वीजा की प्रकृति पर चीन की लड़ाई के रूप में असहाय छोड़ दिया गया है भारतीय अधिकारियों कश्मीर के निवासियों के लिए विशेष वीजा जारी करने वाले चीनी की एक नई प्रथा पर बीजिंग के साथ आधिकारिक विरोध दर्ज किया है. सामरिक मामलों के विश्लेषक, ब्रह्मा Chellany और आचार्य सहमत थे कि वीजा जारी अभी तक चीन द्वारा एक और प्रयास करने के लिए रणनीतिक कारणों की एक किस्म के लिए दबाव में भारत को किया गया था. "चीन को खोल रहा है विभिन्न मोर्चों पर दबाव अंक के लिए रक्षात्मक" पर भारत में कहें, Chellany कहा.

आचार्य लगा चीनी रणनीति एक इतना है कि यह तक नहीं शाफ़्ट अन्य मुद्दों करता कोने में भारत लंबे समय से खड़ी सीमा विवाद या तिब्बत की तरह, धकेलने के उद्देश्य से किया गया था. दलाई लामा की आगामी अरुणाचल प्रदेश में तवांग को चीन की यात्रा करने के लिए जो दावा किया है, विवाद की जड़ है है और बीजिंग नई दिल्ली के लिए कहा है यह बंद बुलाया है.

चीन अरूणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए दिया गया है stapled वीजा जारी करते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है, जो चीन के एक हिस्से का दावा एक विवादित क्षेत्र है और कहा कि इसके मूल निवासी हैं "चीनी". विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को अपने चीनी समकक्ष यांग च्येछी भारत की यात्रा करने के लिए 26-27 अक्टूबर साथ इस मुद्दे को उठाने की संभावना है, शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया. यांग यहाँ भारत के विदेश मंत्रियों, चीन और रूस, जो बंगलौर में आयोजित किया जाएगा की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेंगे.

चीन के वीजा नीति केवल कूटनीतिक विवाद नहीं उभर आए हैं लेकिन एक स्पष्ट संकेत है कि बीजिंग जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर भारत का अभिन्न भाग के रूप में भारत की सरकारों द्वारा दावा के रूप में आरक्षण दिया है देता है.

, चीनी वीजा जारी करने के लिए हाल ही अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए विकास "यह कश्मीर के लोगों की है कि चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, एक विवादित क्षेत्र के रूप में किया गया है जम्मू और कश्मीर स्वीकार करने के लिए एक नैतिक जीत है नहीं है" कश्मीर मुद्दा. पीपुल्स राजनीतिक पार्टी (पीपीपी) के एक सहयोगी और कश्मीर का एक सामरिक भागीदार के रूप में चीन पहचानता है. चीन एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का अनुसरण और सुनहरा plebiscite संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों को मान्यता प्राप्त है. चीन कश्मीर के विवादित राज्यों पहचानने से एक बहुत ही कानूनी स्थिति को ले लिया गया है और हिम्मत जुटाई कश्मीरियों के लिए विशेष वीजा जारी करने से इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए. Muammer Qadafi, लीबिया के नेता, उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के पाठ्यक्रम में था, 23 सितंबर, ने कहा कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य की जानी चाहिए. "हम इस संघर्ष को समाप्त करना चाहिए. यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाथ राज्य किया, "कहा जाना चाहिए लीबिया के नेता से एक बयान है कि कश्मीरी नेताओं और दलों के लिए प्रोत्साहित किया ही नहीं बल्कि उसे स्थानीय प्रशंसकों जीता. एक बैठक में इस्लामिक कांफ्रेंस (ओआईसी) के संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की, ने कहा कि यह "उनके आत्मनिर्णय के वैध अधिकार की प्राप्ति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लोगों का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के साथ ". 56 सदस्यीय समूह भी अपनी सहायक महासचिव नियुक्त किया, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल Bakr, एक सऊदी राष्ट्रीय, कश्मीर पर अपने संपर्क समूह के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बैठक के बाद कश्मीर पर विशेष दूत. यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, कश्मीरी स्वतंत्रता समूहों के एक गठबंधन, चीन की नई वीजा नीति का स्वागत करता है, कश्मीरी नागरिकों के लिए और कहा कि चीन, एक विशाल क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, एक "निर्णायक" भूमिका के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने में खेलने के लिए है.

एम.जे. अकबर, एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और लेखक है, लेकिन कहा कि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन व्यापार, जो अब अमेरिका के लिए करीब 60 अरब डॉलर है. "वहाँ एक तर्कसंगत कारण है कि चीन को भारतीय बयानबाजी और सीमा पर उत्तेजक अपने इशारों दिल्ली दूतावास में और के माध्यम से और कमजोरियों का फायदा उठाने का फैसला किया है विरोधाभास है. यह करने के लिए शेष भारत से दूर रखना चाहता है, यह सीमा तक, अपने सहयोगी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत परेशानी का एक समय में, कर सकता है "उन्होंने कहा. इस समय वहाँ के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद द्वारा एक समन्वित प्रयास करने के लिए भारत धमकाना घटनाओं की बारी तो प्रतीत होता है करने के लिए खोलने के भारत युद्ध के समय और स्थान के बजाय अधिकांश अपने स्वयं के सैनिकों के लिए लाभप्रद होगा चुना जाता है एक असमान प्रतियोगिता में ले जाया जाएगा.

भारतीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है, "बहरहाल, साल के इस समय में मौसम की मादक प्रकृति को देखते हुए भारत अपने पड़ोसियों के द्वारा आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए. इस बार यह द्वेष के साथ सामंजस्य में हो रहा है पहिले से विचारा हुआ. इसके लिए संकेत दिया गया था जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक कियानी बीजिंग का दौरा किया और तब से वहाँ एक धीमी गति से किया गया है लेकिन तनाव की स्थिर वृद्धि, भारत और उसके दो पड़ोसियों. पाकिस्तान और चीन द्वारा बातचीत के लिए कॉल धोखे और उनके अस्थिर भारत के संयुक्त इरादा के लिए छलावरण आतंकवादी और परंपरागत सैन्य रणनीति का एक संयोजन का उपयोग कर रहे हैं. उन दोनों के लिए जेहादी संगठनों है कि संयुक्त जेहाद काउंसिल का गठन उनके भूराजनीति जिसमें पाकिस्तान मोहरा और आतंकवादियों है के आधार हैं उनके proxies रहे हैं. यह कुछ भी नहीं के लिए है कि बीजिंग परमाणु हथियारों और उन्हें देने के लिए मिसाइल के मामले में इतना निवेश किया है नहीं है. पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की क्षमता से है, जो ढाल के पीछे आतंकवादी भाला फेंका है. यह कुछ भी नहीं है कि हर अवसर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की जा रही एक सत्ता पर वीणा चाहिए के लिए नहीं है कि सैन्य टकराव, बहुत जल्दी, एक परमाणु मुद्रा में फूटना सकता है. यह गंजा का सामना करना पड़ा परमाणु बलात्कार विशेष रूप से यह पाकिस्तान की नीति का खुलकर कहा अल्प सूचना पर परमाणु हथियारों का प्रयोग है. "

वहाँ भारत के साथ लड़े सीमा है, और भारत 1962 में चीन द्वारा अपनी हार नहीं भूल गया है एक सीमा पंक्ति में. चीन भी सीमाओं कश्मीर और भारतीय सीमा समझौते चीनी आजाद कश्मीर के अनुभाग पर पाकिस्तान के साथ पहुंचे पहचान नहीं है. हालांकि चीनी और भारतीय पक्ष अपनी सीमा विवाद को हल करने में असमर्थ है, वे फिर भी हाल के वर्षों में करने के लिए सहमत हो गए हैं करने के लिए विभिन्न तनाव को कम करने और नियंत्रण की पंक्तियों के साथ संघर्ष के लिए संभावना उपाय एक भू राजनीतिक बिंदु से है कि उनके दो अलग बलों. देखने के लिए, चीन लगातार भारतीय शक्ति और इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए अनिवार्य रूप से सीमित विवश मांग की है. होने के लिए हिमालय के दक्षिण में एक शक्तिशाली पड़ोसी का सामना नहीं में रणनीतिक हितों के अलावा, चीन तिब्बत में अवशिष्ट भारतीय हितों से चिंतित है. आखिर भारत अभी भी निर्वासन में दलाई लामा और उनके अनधिकृत सरकार harbors. इस प्रकार चीन सिक्किम को भारत के दावों को महत्व देती हैं जारी है, यह बांग्लादेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और चीन के सब से ऊपर खड़े करने के लिए भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का समर्थन किया है. 1965 के भारत पाक युद्ध चीन में इतनी दूर चला गया के रूप में भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल धमकी करने के लिए. लेकिन इसकी मुख्य समर्थन हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया है. चीन पाकिस्तान को मदद करने के लिए परमाणु हथियार और मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने से शेष निवारण की मांग की है. एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से, भारत और चीन शीत युद्ध के दौर में प्रतिद्वंद्वी रहे थे. दरअसल भारत और अमेरिका के मई 2008 में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया. लेकिन चीन के नेतृत्व के उत्तराधिकार के एक समय में अमेरिका के साथ परेशानी से बचने के लिए उत्सुक है, और एक बार जब यह करने के लिए प्रवेश की शर्तों के विश्व व्यापार संगठन समायोजित करने के लिए है पर. इसके अलावा, चीन "आतंकवाद के" युद्ध है, जो इसे अपने प्रतिरोध झिंजियांग के मध्य एशियाई प्रांत में अपने शासन को दबाने के लिए सक्षम है से एक हद तक लाभ हुआ है. फिर भी चीनी आँख सावधानी से मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति. हालांकि वे है तो सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, चीनी बहुत परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग करने के लिए विरोध ज्यादा कर रहे हैं.

28 सितम्बर 2009 को, चीन भारत और पाकिस्तान पूछा शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से एक हल करने के लिए कश्मीर मुद्दे की तलाश करने के लिए और "मुद्दा द्विपक्षीय समाधान में" एक "रचनात्मक भूमिका" खेलने की पेशकश की. एक मित्र देश होने के नाते, चीन भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया में प्रगति देखने के लिए खुश होगा, हू Zhengyue, सहायक विदेश मंत्री के लिए एशियाई क्षेत्र के प्रभारी ने कहा. कश्मीर एक मुद्दा है कि इतिहास से पुराना छोड़ दिया गया है. उन्होंने विदेशी पत्रकारों का दौरा यहाँ के एक समूह को यह मुद्दा प्रासंगिक देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को छू लेती है "कहा था.

चीन का कश्मीर मुद्दे पर पदों की घोषणा की है चार अलग चरणों के माध्यम से विकसित. 1950 के दशक में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर एक कम या ज्यादा तटस्थ स्थान बरकरार रखा. 1960 और 1970 के दशक देखा चीन भारत चीन संबंधों के रूप में खराब मुद्दे पर पाकिस्तान के विचारों का जन समर्थन की ओर अपनी स्थिति पाली. 1980 के दशक के बाद से, हालांकि, चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की ओर बढ़ के साथ, बीजिंग तटस्थता की स्थिति भी रूप में यह करने के लिए समर्थन के लिए पाकिस्तान की मांग और एक बेहतर संबंध के साथ विकसित करने में बढ़ती रुचि को संतुष्ट करने की जरूरत के बीच संतुलन की मांग को लौट भारत. 1990 के दशक से, चीन की स्थिति स्पष्ट हो गया कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय भारत और पाकिस्तान द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा बात है.

चीन की कश्मीर नीति में अपनी सामान्य दक्षिण एशिया नीति का व्यापक संदर्भों में समझा जाना चाहिए और इस नीति को बीजिंग की वैश्विक रणनीति में फिट बैठता है और भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों कहाँ. जबकि अतीत में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद की स्थिति का समर्थन करने के लिए एक "सभी मौसम" सहयोगी के साथ भारत चीन मनमुटाव और दुश्मनी, नई दिल्ली के साथ सामान्य करने की अवधि के दौरान एकजुटता प्रदर्शित तटस्थता की नीति को अपनाने जरूरी हो गया है कि अनावश्यक alienating से बचने के लिए भारत और फंसाने का खतरा चल रहा है. वास्तव में, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है, चीन बेहद चिंतित है कि कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष का कोई वृद्धि भयानक परिणामों के साथ एक परमाणु विनिमय, तलछट सकता है बन गया है. बीजिंग काफी कश्मीर पर तनाव को कम करने में दिलचस्पी है और इसलिए विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के साथ संघर्ष विराम के रूप में हाल के घटनाक्रम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर विसैन्यीकरण पर रक्षा सचिव की बैठक, नागरिक और उड़ान के उद्घाटन की बहाली कश्मीर के माध्यम से बस सेवा नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य उपस्थिति को कम करने पर चर्चा, और सैन्य विश्वास निर्माण के मिसाइल प्रक्षेपण अधिसूचना पर .. समझौते सहित उपाय

चीनी विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक मौजूदा मेल - मिलाप से लाभ बहुत है. लंबे समय तक तनाव और कश्मीर दोनों देशों के लिए मानव और सामग्री के संदर्भ में गंभीर tolls exacted है पर लड़. उदाहरण के लिए, भारतीय सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को बनाए रखने की आपूर्ति नई दिल्ली $ 1 मिलियन एक दिन में खर्च होती है. के बाद से लड़ 1984 में शुरू किया, 2500 में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के 1300 वर्षों में मृत्यु हो गई है, सीधी लड़ाई में इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन मौसम और दुर्गम इलाकों की स्थिति का एक परिणाम के रूप में. कश्मीर मुद्दे के प्रबंध नई दिल्ली के लिए आर्थिक विकास के लिए अधिक संसाधनों channeling द्वारा अपनी महान शक्ति क्षमता की पहचान के प्रयास में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया है. पाकिस्तान के लिए भी संघर्ष और अधिक संसाधनों consumes. पोस्ट 11 सितंबर क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और अमेरिका के नेतृत्व आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में भी पाकिस्तान के लिए बाहरी दबाव को सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू. बीजिंग भी कश्मीर की अपनी उलझन है, जो मोटे तौर पर अक्टूबर के परिणामस्वरूप 1963 चीन पाकिस्तान सीमा समझौते है की वजह से अधिक विकसित वार्ता में दिलचस्पी है. भारत Ladaakh, कश्मीर में क्षेत्र के भाग के रूप में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर का चीनी नियंत्रित अक्साई चिन का दावा है. जबकि एक सुदूर संभावना, नई दिल्ली और फिर संप्रभुता सन् 1963 चीन समझौते में पाकिस्तानी सीमा के ऊपर छोड़ दिया मुद्दा खोल सकता इस्लामाबाद के बीच कश्मीर विवाद के एक संकल्प. बीजिंग एक स्थिर दक्षिण एशिया में बढ़ती रुचि को देखकर किया गया है और भारत के साथ बेहतर संबंध की मांग. कि बीजिंग कश्मीर मुद्दे, जो बारी में मजबूती से विश्वास पर आधारित है कि केवल यथार्थवादी लिए कश्मीर विवाद को हल करने रास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से होता है पर अधिक स्पष्ट स्थिति बताते हैं. के रूप में इस्लामाबाद विश्वसनीय दोस्त है, बीजिंग और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते चाहिए पाकिस्तान को समझाने की है कि अपने स्वयं के हित में भी इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल. चीन भी पिछले 40 साल से ज्यादा लद्दाख side.Over से कश्मीर की भूमि के एक टुकड़े पर दावा देता है, चीन अपने ही क्षेत्र के रूप में किया गया है अरुणाचल प्रदेश का दावा. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता का एक वास्तविक दावा किया है के निवासियों को पहले दी stapled है.

चीन में भी है में इस्लामी अलगाववादियों 'झिंजियांग' झिंजियांग. साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वास्तव में भारतीय अधिकृत कश्मीर में लद्दाख के साथ सीमाओं के शेयरों. इसका आकार 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, लगभग एक चीन की छठी, आधे के रूप में भारत के रूप में ज्यादा. पूर्व अगस्त 1947 जम्मू और कश्मीर के उपायों 2 कुछ, 65,000 वर्ग किमी. जिनमें से कुछ 86,000 वर्ग किमी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, चीन के तहत कुछ 37,500 वर्ग किमी, संतुलन, 1, 41,000 वर्ग किमी, भारत के कब्जे में है. कुछ सूत्रों का मानना है कि झिंजियांग में अशांति को हवा दे दी और भारत अमेरिकी गुप्त खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित है. इस रहस्य एजेंसी तुला हुआ है बनाने के लिए पर 'झिंजियांग चीन के पूर्वी पाकिस्तान. वे उसी तरह के रूप में वे Agartalla षड़यन्त्र के तहत 1971 में किया में चीन बिखर चाहते हैं. तिब्बत में विद्रोह खुले तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थित है. अमेरिकी हुए और अफगानिस्तान, इराक, और Chechinya और चीन के कुछ भागों में इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ रोना, फिलीपीन आदि करने के लिए एक अंधेरे कि इतनी आसानी से उन्हें घातक नेटवर्क नक्शे से नष्ट करने के लिए स्थापित किया जा सकता है में चीन और रूस रखने छलावरण है महान शक्तियों. (Writer-South Asia)
पर और अधिक: विवरण: http://writerasia.blogspot.com

Ceratonia siliqua seeds/plants for sale

Ceratonia siliqua

Ceratonia siliqua

Botanical name: Ceratonia siliqua
Family: Fabaceae (pea)
Common names
(Kashmirian) : Wozuj Hemb

(Arabic) : kharrub
(Catalan) : garrofer, garrover
(English) : carob bean, carob tree, locust bean, St. John’s bread
(French) : caroubier
(German) : johannisbrotbaum, karubenbaum
(Greek) : charaoupi
(Italian) : carrubo
(Malay) : gelenggang
(Mandarin) : chiao-tou-shu
(Portuguese) : alfarrobeira
(Spanish) : algarrobo, garrover
(Thai) : chum het tai

Cultivation details: Requires a very sunny position in any well-drained moderately fertile soil. Does well in calcareous, gravelly or rocky soils. Tolerates salt laden air. Tolerates a pH in the range 6.2 to 8.6. The tree is very drought resistant, thriving even under arid conditions, the roots penetrating deep into the soil to find moisture. This species is not very hardy in Britain but it succeeds outdoors in favoured areas of S. Cornwall, tolerating temperatures down to about -5°c when in a suitable position. The young growth in spring, even on mature plants, is frost-tender and so it is best to grow the plants in a position sheltered from the early morning sun. The carob is frequently cultivated in warm temperate zones for its edible seed and seed pods. Mature trees in a suitable environment can yield up to 400 kilos of seedpods annually. There are named varieties with thicker pods. Seeds are unlikely to be produced in Britain since the tree is so near (if not beyond) the limits of its cultivation. The seed is very uniform in size and weight, it was the original 'carat' weight of jewellers. This species has a symbiotic relationship with certain soil bacteria, these bacteria form nodules on the roots and fix atmospheric nitrogen. Some of this nitrogen is utilized by the growing plant but some can also be used by other plants growing nearby.

                                                                                     
Propagation: Seed - pre-soak for 24 hours in warm water prior to sowing. If the seed has not swollen then give it another soaking in warm water until it does swell up. Sow in a greenhouse in April. Germination should take place within 2 months. As soon as they are large enough to handle, prick the seedlings out into individual deep pots and grow them on in a greenhouse for at least their first winter. Plant them out into their permanent positions in late spring or early summer, after the last expected frosts. Give them some protection from the cold for their first few winters outdoors.

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China emerging as global leader

Go India Go Back movement in Kashmir

By: Hilal Ahmad War
Srinagar, 15 August : Before the partition there were about a dozen provinces in British India, each locally ruled by a governor under the overall control of the British Viceroy. There were also some centrally administered territories. The British Crown also enjoyed a Paramountcy over six hundred odd princely states under a treaty between them and the government of British-India. Each princely state was in essence a sovereign state in which the British-India government had posted its official ambassadors designated as British President. All these states had given the arrangement of communication and foreign affairs to the British-Indian Government. The Indian Independence Act was passed on 15th July1947 which got royal assent on 18th of July 1947, by virtue of which British-India was partitioned into two dominions i.e. India and Pakistan. The Section 7 (b) part I of Indian Independence Act, 1947 ceases the authority of Maharaja of Kashmir as a ruler. By virtue of the same Section 7 (b) of IIA-1947 all the treaties between the British-Indian Government and the rulers of the princely states got cancelled. Therefore all the princely states of the Indian sub-continent had automatically regained their full-fledged and independent sovereign status. By virtue of Section 7(b) of Indian Independence Act, the accession is illegal, illegitimate and unconstitutional and in violation of the International Law. The document of accession was signed by a state subject of Jammu and Kashmir (Nation), namely Hari Singh in his personal capacity and not as a ruler de-jure.That is why the then Governor General wrote back to Dogra's that the accession has to be put to the ratification. The constitution of Jammu and Kashmir reserves 24 seats of the legislative assembly for Azad Jammu and Kashmir. There cannot be any constitutional amendment unless those are fulfilled. Even the so-called accession of the state with India cannot be justified on the same analogy. Ratification of accession is necessary for the simple reason that Dogra rule seized on 15 the august 1947.

China respects the aspirations of the people of Kashmir. China has demonstrated its conscience by recognizing Kashmir as a disputed territory which is highly appreciable. The role of China is laudable and an initiation of a new world order. The Chinese stance over Kashmir has laid the foundation of a peaceful world and mutual co-existence. China has opened a new chapter not only in the subcontinent but in world history by recognising the fundamental right of the oppressed. The dynamics of this great and historical decision has opened the Pandora’s Box for warmongers and it has opened a debate at world level among the peace-lovers and thinkers. If Barack Obama wants a change, he must change his foreign policy towards the world in general and China in particular and understand the good intentions of China. This historical and bold decision should be debated at the UNO. This debate will open a tunnel for world peace for which the key lies in the resolution of Kashmir problem. If Barack Obama’s recent statements are to be believed, then America must recognize China as a good friend without fearing that the China is a threat to the American supremacy. Debating the decision of China in the UNO will befriend china and America and America will emerge as a global leader De-Jure. The way China is upholding the golden principles of the United Nations Charter and swallows the bitter pills which originate from United Nations Charter in the interest of international security, peace and justice. The present global scenario leads the China towards a leadership role in the globe. The global developments are taking place so fast that the world is once again marching towards becoming bipolar after the fall of Soviet Russia. Since China is not ambitious to become a superpower but circumstances will ultimately lead China towards world leadership which will balance the power on the globe.

Immediately after Chinese troops had made incursions into Ladakh, the land bounded by two of the world’s mightiest mountain ranges – the Great Himalaya and the Karakoram – the two sides are again involved in a diplomatic spat, this time over China’s issuing of different visas to residents of Kashmir. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China claims its sovereignty .The action is seen by the authorities in New Delhi as an attempt by China to question status of Jammu and Kashmir as part of India. Several people from Kashmir have been left stranded as India and China fight over the nature of visas Indian authorities have lodged official protests with Beijing over a new practice of issuing special Chinese visas for residents of Kashmir. Strategic affairs analysts, Brahma Chellany and Acharya agreed that the visa issue was yet another attempt by China to keep India under pressure for a variety of strategic reasons. "China is opening up pressure points on various fronts to put India on the defensive”, said Chellany.

Acharya felt the Chinese strategy was aimed at pushing India into a corner so that it doesn't ratchet up other issues, like the long-standing border dispute or Tibet. The forthcoming visit of the Dalai Lama to Tawang in Arunachal Pradesh, to which China has staked claim, is a bone of contention and Beijing has asked New Delhi to have it called off.

China has also been issuing stapled visas to residents of Arunachal Pradesh, saying that the north-eastern Indian state, of which China claims a portion is a disputed territory and that its natives are “Chinese”. External Affairs Minister S M Krishna is likely to raise the issue with his Chinese counterpart Yang Jiechi's visit to India October 26-27, top sources told IANS. Yang will be here to participate in the trilateral meeting of the foreign ministers of India, China and Russia which will be held in Bangalore.

China’s visa policy has not only triggered diplomatic row but gives a clear signal that Beijing has reservation on the status of Jammu and Kashmir as an integral part of India as claimed by successive Governments of India.

“It is a moral victory for the people of Kashmir that China, a permanent member of the UN Security Council, has been accepting Jammu and Kashmir as a disputed territory,” The Chinese visa issue is not the only recent development to draw international attention to the Kashmir issue. Peoples Political Party (PPP) recognizes China as an ally and a strategic partner of Kashmir. China is the only country which follows the golden principles of United Nations Charter and recognized the plebiscite resolutions passed by United Nation. China has taken a very legal position by recognizing Kashmir’s disputed states and has mustered courage to take practical steps in this direction by issuing special visas to Kashmiris. Muammer Qadafi, the Libyan leader, had, in the course of his speech to the UN General Assembly on September 23, said that Kashmir should be an independent state. “We should end this conflict. It should be a Baathist state between India and Pakistan,” said a statement from the Libyan leader that not only encouraged Kashmiri leaders and parties but also won him local fans. The Organisation of the Islamic Conference (OIC) in a meeting, held in New York on the sidelines of the UN General Assembly session, said that it supported the people of Jammu and Kashmir in “realisation of their legitimate right of self-determination in accordance with relevant UN resolutions and the aspirations of Kashmiri people”. The 56-member grouping also appointed its assistant secretary general, Abdullah bin Abdul Rahman al Bakr, a Saudi national, a special envoy on Kashmir after the meeting of its Contact Group on Kashmir at the UN headquarters. The United Jihad Council, an alliance of Kashmiri freedom groups, welcomes the new visa policy of China, for Kashmiri nationals and said China, being a giant regional power, has a “pivotal role” to play in resolving the Kashmir issue.

M J Akbar, a veteran Indian journalist and author, however, said China did not want war with India, but trade, which is now close to US$60 billion. “There is a rational reason why China has decided to exploit Indian weaknesses and contradictions through rhetoric and provocative gestures on the border and in its Delhi embassy. It seeks to keep India off balance, to the extent it can, at a time of great existential discomfort for its ally Pakistan,” he said. This time there appears to be a coordinated attempt by Beijing and Islamabad to intimidate India, If the turn of events leads to open hostilities India must chose the time and place most advantageous to its own troops rather than be rushed into an unequal contest”.

Indian Defence Analysts says, “Nonetheless, given the heady nature of the season at this time of the year, India should be prepared for aggressive action by its neighbours. This time it is happening in unison with malice aforethought. The signal for it was given when Pakistan Army chief General Ashfaq Kiyani visited Beijing and since then there has been a slow but steady escalation of tension India and her two neighbours. Calls for talks by Pakistan and China are subterfuges and camouflage for their joint intention of destabilizing India using a combination of terrorist and conventional military tactics. For both of them the jehadi organizations that constitute the United Jihad Council are the bedrock of their geopolitics in which Pakistan is the vanguard and the terrorists are their proxies. It is not for nothing that Beijing has invested so much in terms of nuclear weapons and the missiles for delivering them. Pakistan’s nuclear weapons capability is the shield from behind which the terrorist spear is hurled. It is not for nothing that at every occasion Pakistan should harp on its being a nuclear weapons power and that military confrontation could, very quickly, erupt into a nuclear exchange. It is bald-faced nuclear coercion particularly since it is the overtly stated policy of Pakistan to use nuclear weapons at short notice”.

There is a contested border with India, and India has not forgotten its defeat by China in a border row in 1962. China also borders Kashmir and the Indians do not recognise the border agreement the Chinese reached with Pakistan over the section of Azad Kashmir. Although the Chinese and Indian sides have been unable to resolve their border dispute, they have nevertheless agreed in recent years to take various measures to reduce tension and the possibility for conflict along the lines of control that separate their two forces .From a geopolitical point of view, China has consistently sought to constrain Indian power and confine it essentially to the region of South Asia. In addition to the strategic interest in not having to confront a single powerful neighbour to the south of the Himalayas, China is also concerned by the residual Indian interest in Tibet. After all India still harbours the Dalai Lama and his unofficial government in exile. Thus China continues to refuse to recognise India's claims to Sikkim, it encourages Bangladesh to stand up to India and above all China has supported India's arch-rival Pakistan. In the 1965 Indo-Pak war China went so far as to threaten to open a second front against India. But its main support has been expressed through the supply of arms. The Chinese have sought to redress the balance by helping Pakistan to acquire nuclear weapons and missile technology. From a international perspective, India and China were rivals in the Cold War era. Indeed India and the US held joint military exercises for the first time in May 2008. But China is anxious to avoid trouble with the US at a time of leadership succession, and at a time when it has to adjust to the terms of entry to the World Trade Organisation. Moreover, China has benefited to an extent from the "war on terror", which has enabled it to suppress resistance to its rule in its Central Asian province of Xinjiang. Nevertheless the Chinese eye warily the American military presence in Central Asia. Although they have not said so publicly, the Chinese are very much opposed to the possible use of nuclear weapons.

On September 28, 2009, China asked India and Pakistan to seek a solution to the Kashmir issue through peaceful and friendly consultations and offered to play a "constructive role" in resolving the "bilateral to issue". As a friendly country, China would also be happy to see progress in the peace process between India and Pakistan, said Hu Zhengyue, Assistant Minister for Foreign Affairs, in charge of the Asian region. Kashmir is an issue that has been longstanding left from history. This issue touches the bilateral relations between the relevant countries," he told a group of visiting foreign journalists here.

China’s declared positions on the Kashmir issue have evolved through four distinct phases. In the 1950s, Beijing upheld a more or less neutral position on the Kashmir issue. The 1960s and 1970s saw China shift its position toward public support of Pakistan’s views on the issue as Sino-Indian relations deteriorated. Since the early 1980s, however, with China and India moving toward normalization of bilateral relations, Beijing returned to a position of neutrality even as it sought to balance between the need to satisfy Pakistan’s demands for support and the growing interest in developing a better relationship with India. By the early 1990s, China’s position became unequivocal that the Kashmir issue is a bilateral matter to be solved by India and Pakistan through peaceful means.

China’s Kashmir policy must be understood within the broader contexts of its South Asia policy in general and where this policy fits in Beijing’s global strategies and its bilateral relationships with India and Pakistan in particular. While in the past, Beijing supported Islamabad’s positions on the Kashmir issue to demonstrate solidarity with an “all weather” ally during periods of Sino-Indian estrangement and hostility, normalization with New Delhi has necessitated the adoption of a policy of neutrality to avoid unnecessarily alienating India and running the risk of entrapment. Indeed, as both India and Pakistan have acquired nuclear weapons capabilities, China has become extremely worried that any escalation of conflicts over Kashmir could precipitate a nuclear exchange, with horrifying consequences. Beijing is quite interested in the reduction of tension over Kashmir and therefore is particularly encouraged by recent developments, such as the ceasefire along the line of control, the defense secretary meeting on the Siachen Glacier demilitarization, the resumption of civilian flight and the opening of the bus service through Kashmir, discussion on reducing military presence along the line of control, and military confidence building measures including the agreement on missile launch notification..

Chinese analysts suggest that both India and Pakistan have a lot to gain from the current rapprochement. Prolonged tension and fighting over Kashmir has exacted severe tolls in human and material terms for both countries. For instance, maintaining supplies to the Indian troops stationed on the Siachen Glacier costs New Delhi $1 million a day. Since fighting began in 1984, some 2,500 Indian and 1,300 Pakistani troops have died over the years, not so much in direct combat but as a result of the treacherous weather and terrain conditions. Managing the Kashmir issue has become a critical consideration in New Delhi’s efforts to realize its great power potentials by channelling more resources to economic development. For Pakistan, the conflict consumes even more resources. The post-September 11 regional security environment and the U.S.-led global war on terrorism also exert external pressure for Pakistan to deal with cross-border terrorist activities. Beijing is also interested in the evolving negotiations over Kashmir due to its own entanglement, which is largely a result of the October 1963 Sino-Pakistani Border Agreement. India claims the Chinese-controlled Aksai Chin of approximately 35,000 square kilometres as part of the territory in Ladaakh, Kashmir. While a remote possibility, a resolution of the Kashmir dispute between New Delhi and Islamabad could re-open the sovereignty issue left over in the 1963 Sino-Pakistani border agreement. Beijing has growing interests in seeing a stable South Asia and is seeking a better relationship with India. That explains Beijing’s more unequivocal position on the Kashmir issue, which in turn is firmly grounded in the belief that the only realistic way to resolve the Kashmir conflict is through peaceful negotiation between India and Pakistan. As Islamabad’s trusted friend, Beijing could and should use its influence to convince Pakistan that it is also in their own interest to resolve the issue peacefully. China is also lays claim on a piece of land of Kashmir from Ladakh side.Over much of the last 40 years, China has been claiming Arunachal Pradesh as its own territory. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China has a genuine claim of its sovereignty.

The China is also facing problems with Islamic Separatists in s ‘Xinjiang’ .Xinjiang actually shares borders with Ladakh in Indian Occupied Kashmir. Its size is 1.8 million sq km; almost one-sixth of China; half as much as India. The pre-August 1947 Jammu and Kashmir measures some 2, 65,000 sq km. of which some 86,000 sq km is under Pakistani control; some 37,500 sq km under China; the balance, 1, 41,000 sq km, is occupied by India. Some sources believe that turmoil in Xinjiang is fanned and funded by Indo-American secret intelligence Agencies. This secret Agency is bent upon to make ‘Xinjiang’ China’s East-Pakistan. They want to disintegrate China in the same way as they did in 1971 under Agartalla Conspiracy. Uprising in Tibet is openly backed by Indian Intelligence Agencies. The American hue and cry against Islamic terrorism in Afghanistan, Iraq, and Chechinya and in some parts of China, Philippine etc. is a camouflage to keep china and Russia in dark so that fatal network could easily be established for eliminating them from the map of Great Powers. (Writer-Asia)
More details: at: http://writerasia.blogspot.com

The Kashmir situation

Feedback from Sanjay:

Kashmir is back to the boil again. The army had to be called in after 15 years of relative normalcy in the valley. The situation threatens to spiral out of control just when you would’ve thought it was getting better.

How did it all come to this? Where did we go wrong? Where ARE we going wrong?

There has been a lot of discussion about the history of the Kashmir issue – the wars, the UN resolutions, the Shimla accord and so on. What we don’t discuss regularly are the people of Kashmir and their concerns. They include those on the other side of the border, those who live in the valley, those who have been chased out of the valley, and even those who live in the Jammu and Laddakh regions.

Why many of us don’t feel any pain whatsoever when human rights are violated in the region? Why don’t we create the kind of uproar we saw in the Ruchika or Jessica case when similar, if not more disgusting, crimes are committed in Shopain? Why do we go hysterical when a ‘prince’ falls in a bore well but not when a school boy is killed by security forces in Srinagar on his way home from school?

Let’s face it. Those who are out on the streets in Kashmir are not terrorists. They are not even militants. They are ordinary teenagers whom the system has failed. They deserve the same freedoms that we take for granted. If we wouldn’t like our PM telling us not to let our children out on the streets, the Kashmiris shouldn’t be told that too. If we like political freedoms in our colleges and universities, the Kashmiris should have that political engagement too. If we like to live in our homes, the Kashmiris should be resettled in their homes too!

What we need is to show some empathy towards the Kashmiris. If we can’t do that much, we have not right to call Kashmir an integral part of India.

Sanjay Bhat, New Delhi

Inside the White House: Letters to the President

Every day, President Obama reads ten letters from the public in order to stay in tune with  world's issues and concerns. "Letters to the President" is an exclusive behind-the-scenes look at the process of how those ten letters make it to the President's desk from among the tens of thousands of  letters, faxes, and e-mails that flood the White House each day.

You can also call or write to the President:

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Please include your e-mail address
Phone Numbers
Comments: 202-456-1111
Switchboard: 202-456-1414
FAX: 202-456-2461
e-mail address: http://www.whitehouse.gov/contact

Why the US and India Demonize Pakistan's ISI

By Sheikh Gulzaar

Org. Logo of ISI

Srinagar, August 5: Pakistan’s Inter Services Intelligence agency, or ISI as it is popularly known, is seen as their nemesis by those who have tried to undermine the security interests of the country one way or the other. It is no wonder then that in past few years the Americans unleashed a strong ISI-bashing campaign, with India following suit.

The Americans made no bones about their dislike for this agency, blaming it for working against their interests in Afghanistan. The Indians also see an ISI agent behind every rock in Kashmir and in Afghanistan where they are trying to dig their heels. They do not hesitate to pin on ISI the blame for the freedom struggle in Kashmir or for acts of terrorism by Indian extremists. Until recently the Karzai government dominated by the anti-Pakistan Northern Alliance also remained hostile to ISI. 

Not too long ago, under intense American pressure the weak Zardari government made an unsuccessful attempt at neutralizing and subduing this agency in disregard to the existing sensitive regional security environment, by moving it out of the army control and placing it under the controversial and embattled Zardari loyalist interior minister - Rehman Malik. This did not succeed for a simple reason. The role of ISI as the eyes and ears of the Pakistan’s military - the bedrock of country’s security, is critical particularly at a time when the country faces multiple threats to its security. 

Washington's darling in the Afghan-Soviet war

Ironically, this is the same ISI that was Washington’s darling during the 1980s when it was master minding the jihad against invading Soviet forces in Afghanistan. The role that ISI then played was congruent with American interests. The defeat of the Soviet Union would have meant realization of an American dream - avenging the humiliation of Vietnam. They held ISI in high esteem for its competence and professionalism and gladly funneled arms and funds to the Afghan mujahedeen through it. The ISI strategized the resistance and organized and trained the mujahedeen fighters, working in close collaboration with the CIA and the mujahedeen leaders, forcing the Soviets to retreat.

But as soon as the Americans had negotiated a quid pro quo - Russian withdrawal from South America in exchange for safe Soviet exit from Afghanistan, they disappeared in the middle of the night leaving Afghanistan in a quandary. The political turmoil that followed created chaos and instability owing to the failure of mujahedeen leadership, presenting as a result a security nightmare for Pakistan.

Taliban-US-Pakistan relations and the Indian Threat
In this chaos a group of young Afghan religious students, many of them former fighters from the resistance, calling themselves Taliban (in Pushto language Taliban means students), swept through the country with popular support to establish their rule. Interested to keep their presence alive, the Americans maintained contacts and supported them, ignoring their orthodox beliefs, their harsh rule and even the presence of Al Qaeda in their midst. This continued until it was time for the Americans to overthrow their government in order to serve the changing American interests.   

While the Taliban government was in control, Pakistan too maintained friendly relations with them in the interest of keeping its western border secure, extending whatever support it could. The ISI played a role through the contacts it had developed during war against the Soviets.

In the wake of 9/11 things began to change. Having invaded Afghanistan in the name of war on terror, branding Taliban as brutes and their resistance as terrorism, the Americans wanted the Pakistan army and the ISI to join the war.

This posed a serious security concern for Pakistan. It could destabilize the Pak-Afghan border and strain relations with the Pashtun tribes on both sides of the Durand Line, the British drawn boundary that cut through the Pashtun region to divide British India and Afghanistan and which Pakistan had inherited. The fact that Pakistan’s border region, called Federally Administered Tribal Areas (FATA) is autonomous where the writ of the Pakistan Government does not prevail made matters more complex.

Pakistan’s military doctrine is based primarily on meeting the main threat from India on its eastern border while maintaining a peaceful border with Afghanistan in the west. A direct conflict with the Taliban would have forced Pakistan to divert its military assets from eastern to the western front, thus thinning out its defenses against India. This was the last thing Pakistan wanted to do because of its unfavorable ratio of 1:4 against India in terms of conventional forces. Understandably, President Musharraf was unwilling to do the American bidding.

U.S. projection of its military failures onto Pakistan
There always is a problem with powers that begin to act in imperialistic fashion. Their vision of the world becomes colored. They tend to believe that pursuit of their imperialist designs takes precedence over the national interests of those who cannot stand up to them, even if that means compromising their own national and security interests. America had also been behaving as one such imperial power and treated its smaller allies more like colonies. President Musharraf was threatened that in case of noncompliance with America’s wishes, “Pakistan would be bombed into the stone-age”. Musharraf was coerced into conceding to American demands.

Despite the state-of-the-art surveillance equipment and military hardware, the US and NATO forces failed to stop the Taliban fighters from moving back and forth into the unmarked Pak-Afghan border that passes through a treacherous mountainous region to regroup and strike on the invading foreign troops. The American commanders reacted by demanding that the Pakistan army engage these fighters and seal the border. Those with even the slightest knowledge of the area would know that the Americans were asking for the moon. This was physically impossible.

Pakistan army’s operations failed. In the process it earned a severe backlash from the local tribes who resented army’s action against their kinsmen from across the border who sought refuge in their area, as it violated the old tribal custom of providing sanctuary to any one who asked for it, even it was an enemy. The Pakistan army paid a heavy price. More soldiers died in this action than the combined number of casualties that the US and NATO troops have suffered in Afghanistan so far.

President Musharraf under advice of his army commanders and the intelligence community called off the action and resorted to persuasion instead. Through jirgas (assembly of tribal elders) effort was made for the tribesmen to voluntarily stop the influx of Taliban fighters. It didn’t succeed either. This was not to the liking of the American commanders. They blamed the ISI for working against their interests.

Washington accuses the ISI of complicity with insurgents
Washington and the American media frequently alleged that elements within ISI were maintaining contacts with the Taliban and attributed the failure of American troops in combating the Taliban to these contacts. Such allegations were also found to be part of the raw, unverified and even fabricated field reports ‘leaked’ in Afghanistan recently and splashed in the western media. The Americans have in the past also described the ISI to be out of control and demanded of the Pakistan government to purge the agency of Taliban sympathizers.

This is ridiculous. Firstly, ISI is a military organization operating under strict organizational control and discipline where officers are rotated in the normal course. It functions according to a defined mandate, unlike armed forces in some other countries and unlike the CIA which is known to be an invisible government on its own. Above all, Pakistan and its military are committed to weeding out religious extremism as a matter of state policy.
Secondly, if the American troops are so incapable of overcoming a rag tag army of Taliban and if the complicity of ISI with the Taliban can be instrumental in changing the course of the American war, then it is a sad day for America as a super power and the strength of NATO forces becomes questionable.

Thirdly, in the world of intelligence, contacts are kept even with the enemy and at all times. CIA keeps contacts within Russia and other hostile countries. Israel, the great American ally, spies on America itself. It is common for all intelligence agencies to do this in the security interests of their countries. Why then should America expect an exception to be made in case of ISI? Why should contacts that ISI developed with the mujahedeen and the Taliban earlier, and which if it does still maintain, become a source of such great concern for the American administration?
 
Demanding that the ISI subordinate Pakistan security to U.S. interests.
It is strange that America expects ISI to serve the American agenda instead of Pakistan’s interests first. One cannot forget that the Americans have a long history of abandonment of friends and allies and when they repeat this in Afghanistan citing their own national interest, despite their promises to the contrary, why should Pakistan be expected to be caught with pants down? Why Pakistan’s military and the intelligence agency should be expected to abdicate their duty and not do what is necessary to ensure Pakistan’s security in the long term? 

It has often been argued that America expects Pakistan to be actively engaged in the Afghan war in return for the military assistance it provides. The answer is quite simple. The American establishment is doing all that needs to be done in support of its own war and not for the love of Pakistan. The war is theirs, not Pakistan’s. Pakistan should do and is doing what is necessary and feasible, without jeopardizing its own security.

As for the assistance, bulk of the $10 billion that America gave in the past and was branded as “aid” was in fact the reimbursement of expenses that Pakistan had already incurred in supporting the war effort. The rest was to meet Pakistan’s needs for operations in the border areas and for fighting terrorism that arose out of the war. The Americans still owe $35 billion to reimburse the losses Pakistan has incurred due to this war. As for the F16s that Pakistan is getting from the US, it pays for them, despite strict restrictions over their usage.

The Indian-Israeli attempt to destabilize Pakistan
While Americans had their issues with ISI, the Indians and Israelis began having their own. The agency exposed the growing Indian and Israeli confluence in Afghanistan to destabilize Pakistan. This happened right under the nose of the Americans and obviously not without their knowledge and consent. India having deployed its troops in the name of infra-structure development in league with Karzai government and with American funding and having established seven consulates along the sparsely populated Pak-Afghan border was engaged in heavily bribing the influential but ignorant and susceptible tribal leaders to spread disaffection among the local tribesmen against Pakistan.

Evidence was also unearthed by ISI about how the Indians bought the loyalties of Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), a grouping of Pakistani tribesmen from FATA and Uzbek fighters from previous wars who settled in the region. The TTP were influenced by the same orthodox religious beliefs as the Taliban in Afghanistan and were active in propagating them in their own areas. They were recruited to launch terror activities in the urban centers of Pakistan, including the capital Islamabad, and were funded, trained and equipped in Afghanistan jointly by the Indian, Israeli and Afghan intelligence agencies. A group from amongst them managed to gain control of Swat area adjoining FATA through coercion of the local population, which was later cleared by the Pakistan army after a major surgical intervention.

The ISI also laid bare strong physical evidence of Indian involvement in supporting insurgency in Balochistan by way of funding, training and equipping misguided and disgruntled Baloch elements grouped under various names including the Balochistan Liberation Army that was led by the fugitive grandson of the notable Bugti tribal chief – Akbar Bugti. His comings and goings in the Indian consulate at Kandahar and the Indian intelligence HQ in Delhi were photographed and his communications intercepted. Numerous training camps in the wilderness of Balochistan were detected where Indian trainers imparted training in guerilla warfare and the use of sophisticated weapons, which otherwise could not be available to the Baloch tribesmen. Flow of huge funds from Afghan border areas to the insurgents was detected that was traced back to the Indian consulates.

Summary and conclusion
The objective of the TTP, and behind the scene that of the Indians and the Israelis, was to make the world believe that Pakistan was under threat of capitulating to terrorist and insurgent elements who were about to take control of Pakistan’s nuclear assets. Their goal: to denuclearize Pakistan through foreign intervention.

These efforts have not succeeded. Undoubtedly, the army and the ISI played a crucial role in foiling the plots of subversion in Balochistan and the Pashtun region and exposing the foreign hands involved, including those of CIA, RAW, Mossad, RAMA, NATO and MI6. Terrorism may not yet be eliminated but Pakistan faces no existential threat.

It should be no surprise to the Americans, Indians and the Israelis if they find in ISI an adversary to reckon with. It is also not surprising that the ISI is in their perception, a rogue organization, for it has stood between them and Pakistan’s national security interests. Their frustration and ire, therefore, is understandable.(Writer-South Asia)