Saturday, August 21, 2010
Writer-South Asia is updated every minute of every hour with the latest news, features,analysis: 26/11 Mumbai Karkare killing plot plea: High Court issues notices
26/11 Mumbai Karkare killing plot plea: High Court issues notices: "26/11 Mumbai Karkare killing plot plea: High Court issues notices"
26/11 Mumbai Karkare killing plot plea: High Court issues notices
26/11 मुंबई करकरे की हत्या की साजिश दलील: उच्च न्यायालय के मुद्दों नोटिस
पटना, 21 August: बंबई उच्च न्यायालय में आज एक उच्च स्तरीय 2008 में मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के दौरान जांच की मांग महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे और दो अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों की हत्या में याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार नोटिस जारी किया, reports MG.
अनुभवी मधेपुरा से बिहार, राधाकांत यादव में समाजवादी और तीन बार विधायक, 6 अगस्त को उच्च न्यायालय से संपर्क किया था. अदालत ने उसकी याचिका पर जारी किए सुना और उन्हें चार हफ्तों के भीतर की हत्या में एक सक्षम प्राधिकारी के लिए याचिकाकर्ता की मांग का जवाब करने के लिए पूछ रही सरकारों को नोटिस.
करने के लिए अदालत की सूचना के बाद जल्द ही बात कर रहे TCN, राधाकांत यादव ने कहा कि वह अदालत से आग्रह किया कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी है कि अदालत के काम के लिए ठीक समझे तरह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश. वह अपने कहना है कि करकरे की हत्या के कुछ और अधिक से अधिक नेत्र को पूरा किया है दोहराया.
करकरे हिंदुत्व आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों देश में कुछ आतंक हमलों वह उजागर किया गया था जिनकी भूमिका के लिए एक जाला बन गया था. मुंबई हमले वह 2008 के मालेगांव विस्फोट में हिंदुत्ववादी आतंकवादियों के हाथ उजागर किया था पहले सप्ताह था और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. उन्होंने जांच के लिए धमकी दी थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों वह रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया था द्वारा मुंबई हमले के दौरान.
"पुस्तक से प्रभावित कौन मारा करकरे? - भारत में आतंकवाद का असली चेहरा ", पुलिस एसएम Mushrif, एक 70-कुछ Lohiaite यादव के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल द्वारा इस वर्ष के शुरू में लिखा एक एक स्वतंत्र तथ्य खोजने समिति के नेतृत्व में एक के गठन की मांग जनहित याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट से संपर्क बैठे या सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, करकरे को मारने से पहले की घटनाओं में देखो. वह प्रस्तुत किया था कि राज्य के एक आतंकवादी से देश के नागरिकों की रक्षा की तरह एटीएस अधिकारियों की मौत प्रमुख करकरे सहित में घोर विफलता थी. उन्होंने यह भी तर्क था कि पूरे मुंबई आतंकी हमले के एक प्रकरण लेकिन दो अलग अलग हमलों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह Nijjar की पीठ 12 मई को यादव की जनहित याचिका को अस्वीकार कर दिया था लेकिन उसे करने के लिए उच्च न्यायालय ले जाने की छूट दे दी है. (TwoCircles)
अनुभवी मधेपुरा से बिहार, राधाकांत यादव में समाजवादी और तीन बार विधायक, 6 अगस्त को उच्च न्यायालय से संपर्क किया था. अदालत ने उसकी याचिका पर जारी किए सुना और उन्हें चार हफ्तों के भीतर की हत्या में एक सक्षम प्राधिकारी के लिए याचिकाकर्ता की मांग का जवाब करने के लिए पूछ रही सरकारों को नोटिस.करने के लिए अदालत की सूचना के बाद जल्द ही बात कर रहे TCN, राधाकांत यादव ने कहा कि वह अदालत से आग्रह किया कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी है कि अदालत के काम के लिए ठीक समझे तरह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश. वह अपने कहना है कि करकरे की हत्या के कुछ और अधिक से अधिक नेत्र को पूरा किया है दोहराया.
करकरे हिंदुत्व आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों देश में कुछ आतंक हमलों वह उजागर किया गया था जिनकी भूमिका के लिए एक जाला बन गया था. मुंबई हमले वह 2008 के मालेगांव विस्फोट में हिंदुत्ववादी आतंकवादियों के हाथ उजागर किया था पहले सप्ताह था और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. उन्होंने जांच के लिए धमकी दी थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों वह रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया था द्वारा मुंबई हमले के दौरान.
"पुस्तक से प्रभावित कौन मारा करकरे? - भारत में आतंकवाद का असली चेहरा ", पुलिस एसएम Mushrif, एक 70-कुछ Lohiaite यादव के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल द्वारा इस वर्ष के शुरू में लिखा एक एक स्वतंत्र तथ्य खोजने समिति के नेतृत्व में एक के गठन की मांग जनहित याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट से संपर्क बैठे या सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, करकरे को मारने से पहले की घटनाओं में देखो. वह प्रस्तुत किया था कि राज्य के एक आतंकवादी से देश के नागरिकों की रक्षा की तरह एटीएस अधिकारियों की मौत प्रमुख करकरे सहित में घोर विफलता थी. उन्होंने यह भी तर्क था कि पूरे मुंबई आतंकी हमले के एक प्रकरण लेकिन दो अलग अलग हमलों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह Nijjar की पीठ 12 मई को यादव की जनहित याचिका को अस्वीकार कर दिया था लेकिन उसे करने के लिए उच्च न्यायालय ले जाने की छूट दे दी है. (TwoCircles)
Withdrawal of troops, repeal of black laws demanded : Syed Ali Shah Gilani
सैनिकों की वापसी, काले कानूनों के निरसन की मांग की
कर्फ्यू, प्रतिबंध, कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन
श्रीनगर, 21 अगस्त: APHC, के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक और अनुभवी Hurriyet कश्मीरी नेता सैयद अली गिलानी भारत से आग्रह किया है करने के लिए अधिकृत कश्मीर से सेना वापस लेने, काले कानूनों को निरस्त करने और कश्मीरी बंदियों की रिहाई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कश्मीर विवाद को सुलझाने.
श्रीनगर में एक मीडिया साक्षात्कार में हुर्रियत के अध्यक्ष बनाए रखा कि भारत के intransigence सुस्त विवाद को हल करने में मुख्य बाधा थी. मीरवाइज ने, जो घर में नजरबंद रखा गया है पर जोर दिया कि कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है, जो बातचीत भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता था.
एक अलग इंटरव्यू में सैयद अली गिलानी ने कहा कि सार्थक बातचीत कश्मीर विवाद के समाधान का एक ही रास्ता था, लेकिन वह तभी संभव था जब भारत जम्मू स्वीकार किए जाते हैं और कश्मीर के विवादित क्षेत्र के रूप में. उन्होंने deplored है कि एक हाथ पर, नई दिल्ली में बातचीत की पेशकश की है, जबकि दूसरे पर, यह अपने अभिन्न अंग के रूप में जम्मू और कश्मीर में वर्णित है.
दूसरी ओर, अधिकारियों ने कर्फ्यू और प्रमुख शहरों और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, आज के कस्बों में लगाए गए प्रतिबंध clamped था, भारत विरोधी प्रदर्शनों जोत और बैठो-ins से लोगों को रोकने. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के हजारों सैनिक कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था. प्रतिबंध के बावजूद, लोगों के स्कोर बड़गाम, Humhama और Shopian क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का मंचन किया. कई लोग घायल हो गए जब अर्धसैनिक जवानों Shopian में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पशु बल प्रयोग किया. दो पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए जब प्रदर्शनकारियों Sheikhpora पर बड़गाम में एक पुलिस दल पर हमला किया.
अखिल भारतीय वाम समन्वय एक बैठने का नई दिल्ली में विरोध में जंतर मंतर पर कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का मंचन किया. यह छात्रों के एक नंबर ने भाग लिया, मजदूरों कार्यकर्ताओं, और अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने कहा है कि कश्मीरी लोगों द्वारा भारतीय सैनिक क्रूर दमन का विरोध कर रहे थे. वाम समन्वय चार (एमएल) लिबरेशन भाकपा, माकपा पंजाब, लाल निशान पार्टी (लेनिनिस्ट) महाराष्ट्र और वाम समन्वय समिति केरल सहित वाम दल शामिल हैं.
और लंदन में, ब्रिटेन की अग्रणी दक्षिण एशियाई और भारतीय भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के लिए एक संयुक्त पत्र में अधिकार समूहों से आग्रह किया कि उसे अधिकृत कश्मीर में नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों भारतीय अर्द्धसैनिक सैनिकों द्वारा बंद करो. पत्र सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के निरसन की मांग की. (Writer-South Asia)
कर्फ्यू, प्रतिबंध, कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन
श्रीनगर, 21 अगस्त: APHC, के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक और अनुभवी Hurriyet कश्मीरी नेता सैयद अली गिलानी भारत से आग्रह किया है करने के लिए अधिकृत कश्मीर से सेना वापस लेने, काले कानूनों को निरस्त करने और कश्मीरी बंदियों की रिहाई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कश्मीर विवाद को सुलझाने.
श्रीनगर में एक मीडिया साक्षात्कार में हुर्रियत के अध्यक्ष बनाए रखा कि भारत के intransigence सुस्त विवाद को हल करने में मुख्य बाधा थी. मीरवाइज ने, जो घर में नजरबंद रखा गया है पर जोर दिया कि कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है, जो बातचीत भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता था.
एक अलग इंटरव्यू में सैयद अली गिलानी ने कहा कि सार्थक बातचीत कश्मीर विवाद के समाधान का एक ही रास्ता था, लेकिन वह तभी संभव था जब भारत जम्मू स्वीकार किए जाते हैं और कश्मीर के विवादित क्षेत्र के रूप में. उन्होंने deplored है कि एक हाथ पर, नई दिल्ली में बातचीत की पेशकश की है, जबकि दूसरे पर, यह अपने अभिन्न अंग के रूप में जम्मू और कश्मीर में वर्णित है.
दूसरी ओर, अधिकारियों ने कर्फ्यू और प्रमुख शहरों और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, आज के कस्बों में लगाए गए प्रतिबंध clamped था, भारत विरोधी प्रदर्शनों जोत और बैठो-ins से लोगों को रोकने. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के हजारों सैनिक कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था. प्रतिबंध के बावजूद, लोगों के स्कोर बड़गाम, Humhama और Shopian क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का मंचन किया. कई लोग घायल हो गए जब अर्धसैनिक जवानों Shopian में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पशु बल प्रयोग किया. दो पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए जब प्रदर्शनकारियों Sheikhpora पर बड़गाम में एक पुलिस दल पर हमला किया.
अखिल भारतीय वाम समन्वय एक बैठने का नई दिल्ली में विरोध में जंतर मंतर पर कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का मंचन किया. यह छात्रों के एक नंबर ने भाग लिया, मजदूरों कार्यकर्ताओं, और अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने कहा है कि कश्मीरी लोगों द्वारा भारतीय सैनिक क्रूर दमन का विरोध कर रहे थे. वाम समन्वय चार (एमएल) लिबरेशन भाकपा, माकपा पंजाब, लाल निशान पार्टी (लेनिनिस्ट) महाराष्ट्र और वाम समन्वय समिति केरल सहित वाम दल शामिल हैं.
और लंदन में, ब्रिटेन की अग्रणी दक्षिण एशियाई और भारतीय भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के लिए एक संयुक्त पत्र में अधिकार समूहों से आग्रह किया कि उसे अधिकृत कश्मीर में नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों भारतीय अर्द्धसैनिक सैनिकों द्वारा बंद करो. पत्र सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के निरसन की मांग की. (Writer-South Asia)
मौत के लिए नियम जारी (Go India Go Back Movement in Kashmir)
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| Protest against Indian occupation |
Sanjay Kumar Bhat (Hindi Service)
श्रीनगर, 21 अगस्त: पुलिस और जारी अशांति में सीआरपीएफ के हाथों मारे गए नागरिकों की संख्या के बाद से 11 जून 62 तक पहुँच के रूप में एक युवा दक्षिण कश्मीर में इस्लामाबाद में गोली मारकर हत्या की गई, जबकि एक Sopur युवा, जो सीआरपीएफ कार्रवाई में घातक चोट निरंतर था देर पिछले शाम skims पर आज सुबह चोटों के लिए झुक.
एक युवा की गोली मारकर हत्या था, जबकि आठ अन्य घायल हो गए, उनमें से गोलियों के साथ तीन जब पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर इस्लामाबाद जिले के Bijbehara शहर में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग का सहारा बलों. कम से कम 30 लोगों को, रबड़ की गोलियों के साथ तीन, प्रदर्शनकारियों और Shopian शहर में बलों के बीच संघर्ष में घायल हो गए.
Bijbehara शहर में सुबह लोगों के प्रारंभिक दिनों में सड़कों के लिए ले लिया और गुरुवार सीआरपीएफ कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों को एक चोट किसके, शौकत अहमद Salroo की थी निरंतर विरोध skims को संदर्भित करने के लिए. लोगों ने आरोप लगाया कि किसी उत्तेजना के बिना सीआरपीएफ पुरुष गंभीर रूप से निवासियों को पीट दिया.
"पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के एक विशाल दल हाजिर और बैटन चार्ज करने के लिए सहारा और आंसू पर प्रदर्शनकारियों को तितर गोलाबारी गैस दिखाई दिया. पत्थरों और ईंटों, "चश्मदीद गवाह प्रचंड द्वारा जवाबी कार्रवाई प्रदर्शनकारियों ने कहा.
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों कौन थे से कुछ के रूप बलों द्वारा पीछा दूर उप जिला अस्पताल की ओर भागा सीआरपीएफ पुरुषों उन पर गोली चलाई बशीर अहमद Ganai के एक Aquib बशीर पुत्र घायल हो गए. Aquib कंधे में गोली प्राप्त किया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.
जुमे की नमाज के बाद बाद में, लोगों के सैकड़ों फिर से श्रीनगर जम्मू राजमार्ग की सड़कों के लिए ले लिया और एक बड़े पैमाने पर आजादी समर्थक प्रदर्शन का मंचन किया.
पुलिस और सीआरपीएफ पुरुषों वहाँ तैनात फिर अंधाधुंध मौके पर अब्दुल रहमान वानी, 27 वर्ष की आयु Persha Mohallah की, के नजीर अहमद वानी पुत्र की हत्या फायरिंग का सहारा और एक और युवा, बशीर अहमद घायल हो गए. बशीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छह अन्य लोगों को जो बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ पुरुषों जहां उप जिला अस्पताल में भर्ती Bijbehara द्वारा पीटा गया.
के रूप में शहर की घोषणाओं में युवा प्रसार के मौत के बारे में शब्द के रूप में जल्दी ही लोगों से पूछ मस्जिद के लाउडस्पीकर से बना रहे थे करने के लिए बाहर आ जाओ. हजारों लोगों ने बाद में शहर की सड़कों के माध्यम से 'चलते जामिया मस्जिद तक पहुँच के बाद अंतिम संस्कार जुलूस के रूप में युवा मृतक के शरीर किया. Nimazah Jinazah प्रदर्शन के बाद, युवाओं को पास के एक कब्रिस्तान में आराम दिया गया था.
बाद में नाराज युवा Bijbehara पुलिस स्टेशन पर हमला किया और इसे करने के लिए सेट में पेट्रोल बम से जलता हुआ प्रक्षेपण की कोशिश की. हालांकि, पुलिस और सीआरपीएफ हवा में सैकड़ों राउंड गोली चलाई और युवा छितरी हुई है. प्रदर्शनकारियों के बाद आग पर पुलिस स्टेशन के परिसर में तीन वाहनों को निर्धारित किया है. संघर्ष और विरोध जब अंतिम रिपोर्ट अंदर आया पर थे कर्फ्यू इस्लामाबाद शहर से लोगों के रूप में सात दिनों के बाद उठाया गया था दोपहर 12 बजे के बाद अपने काम शुरू कर दिया. हालांकि, शुक्रवार की नमाज के बाद आजादी समर्थक प्रदर्शनों बाहर जामिया मस्जिद Ahlihadith, Rehat-Ded से किए गए लाल चौक और जामिया मस्जिद मस्जिद Hanfia. Precisionists तो एस कॉलोनी में इरशाद अहमद लतू होने का घर है, शनिवार को सीआरपीएफ की गोलीबारी में मारे गए, अपने परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की ओर मार्च किया. Mattan शहर में गंभीर प्रतिबंध के बावजूद लोग मारे गए युवाओं के घर की ओर मार्च किया, मुहम्मद Abass धोबी, जो गंभीर रूप से सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा पिटाई होने के बाद चोटों के लिए झुक.
Shopian शहर में, सुबह जल्दी लोगों में सड़कों और बड़े पैमाने पर आयोजित स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनों के लिए ले लिया. युवा बाद पुलिस और सीआरपीएफ के पुरुषों को जो गहन गोलाबारी आंसू गैस और डंडों कई व्यक्तियों को घायल चार्ज सहारा के साथ संघर्ष में प्रवेश किया. पुलिस तो रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों सके. तीन युवा, अर्थात् रियाज अहमद मलिक, बिलाल अहमद Ganai और तारिक अहमद ने रबर बुलेट घायल श्रीनगर भेजा गया.
पुलिस सूत्रों ने कहा कि IRP बटालियन के दो पुलिसकर्मी भी किया जा रहा रबर अपने स्वयं के पुरुषों द्वारा चलाई गोलियों से मारा के बाद घायल हो गए. शुक्रवार की नमाज एक विशाल जुलूस बाहर जामिया मस्जिद जो शहर के माध्यम से मार्च से लिया गया है के बाद.
भारी स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनों पुलवामा, Kakpora, Pampore और Tral बस्ती में शुक्रवार की नमाज के बाद लिया गया.
कुलगाम में, लोगों के हजारों शुक्रवार की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और बड़े पैमाने पर आजादी समर्थक प्रदर्शनों का मंचन किया. कर्फ्यू के कुलगाम Qaimoh शहर में clamped था. हालांकि, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन Khudwani, Redwani, Wanpora और रामपुरा क्षेत्रों हिल. हजारों लोगों ने भी 8 वर्षीय के.सी., जो गुरुवार को अपने skims में चोटों के लिए झुक के घर की ओर मार्च किया और साथ एकजुटता व्यक्त शोक संतप्त.
Srigufwara में, Bijbehera, पूर्व Ikhwanis या काउंटर उग्रवादियों के परिवारों को एक समर्थक स्वतंत्रता जुलूस पर हमला, संघर्ष ट्रिगर. पुलिस और सीआरपीएफ आंसू गैस के गोले lobbed करने के लिए स्थिति नियंत्रण.
उत्तरी कश्मीर:
एक किशोर मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए जब अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ सैनिक Sopur शहर में प्रदर्शनकारियों पर गुरुवार की रात छर्रों निकाल दिया. ग्रेटर कश्मीर प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ के 12 सैनिक के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई बंदूक देर रात बोर चार नागरिक घायल हो गए. दो घायल Mudasir नजीर Hajam, 19, नज़ीर अहमद और मोहम्मद रमजान शेख रमजान डेनिश बेटे के बेटे के उप जिला अस्पताल Sopur से विशेष उपचार के लिए skims में स्थानांतरित किया गया. Mudasir नजीर, हालांकि, देर रात की चोटों के लिए झुक. Mudasir शरीर पर 100 से अधिक perforations और उसकी आंतों थे बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त, डॉक्टर ने कहा.
के रूप में अपने शरीर देशी क्षेत्र के लिए लाया गया था, हजारों लोगों को उसके अंतिम संस्कार प्रार्थना में भाग लिया और वह शहीदों स्थानीय कब्रिस्तान में आराम दिया गया था.
भयंकर संघर्ष पुलिस और शहर के कई क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ फौजियों के बीच भड़क उठी के बाद युवा आराम करने के लिए रखा गया था.
नाराज प्रदर्शनकारियों समर्थक स्वतंत्रता और भारत विरोधी नारे और पत्थरों के साथ pelted बलों उठाया.
चार व्यक्तियों Takibal, Sopur में घायल हो गए थे जब रैपिड एक्शन फोर्स कर्मी प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाई.
Bomai में, लोगों को बाहर एक विशाल जुलूस को लेकर सड़कों पर मार्च किया. हालांकि, 192 बटालियन सीआरपीएफ और प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले lobbed caned उन्हें फैलाने.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सीआरपीएफ कर्मियों को भी क्षेत्र में महिलाओं को हराया जबकि दूर प्रदर्शनकारियों पीछा. वे भी आवासीय क्षेत्रों और क्षतिग्रस्त मकानों में निकले. कुपवाड़ा जिले में लोगों को कई स्थानों पर कर्फ्यू का उल्लंघन और विरोध प्रदर्शनों का मंचन किया. अधिकारियों कुपवाड़ा, Trehgam, Kralpora, हंदवाड़ा, Kulangam, Langate और Chotipora सहित सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू clamped.
पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया था और निवासियों को बाहर कदम नहीं कहा गया था.
हालांकि, शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन और हंदवाड़ा, Hairpora, Langate, Magam, Kulangam, Kralgund, Kralora और हंदवाड़ा में विरोध का मंचन किया.
वे स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए. अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ और पुलिस के कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोका और चार्ज करने के लिए गन्ना और गोलाबारी आंसू गैस का सहारा.
गवाहों ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों को बेरहमी बढ़ई और जामिया मस्जिद Kralpora के परिसर में काम कर रहे मजदूरों को हराया.
लगातार दूसरे शुक्रवार के लिए, लोगों को एक सख्त कर्फ्यू के रूप में जामिया मस्जिद Trehgam पर प्रार्थना की अनुमति नहीं थी पिछले नौ दिनों के लिए जगह में है.
कर्फ्यू जारी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी के क्षेत्र में बदल गया है.
विरोध प्रदर्शन भी Kunzer में बाहर तोड़ दिया, दोपहर में Tangmarg. लोगों को श्रीनगर गुलमर्ग पर क़ौम मंचन सड़क और समर्थक स्वतंत्रता और भारत विरोधी नारे लगाए.
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सेना के फौजियों आवासीय घरों में घुसे और क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन मचान के लिए कैदियों को हराया.
छह व्यक्तियों सेना कार्रवाई में घायल हो गए. उनमें से एक गंभीर सिर की चोटों था और Kaechmatipora के अल्ताफ अहमद वानी के रूप में पहचान की.
कम से कम एक दर्जन युवा पुलिस ने विरोध प्रदर्शन जो देर शाम तक जारी दौरान हिरासत में थे.
Varmul में, लोगों को शहर में कर्फ्यू का उल्लंघन और प्रार्थना के बाद सीमेंट पुल, आजाद Gunj और Harpora पुल पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का मंचन किया. प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले सैनिक lobbed पर पथराव किया. कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों को पुलिस कार्रवाई में चोटों निरंतर.
गांदरबल में, तीन थे पत्थर के अलग घटनाओं में शुक्रवार को इस जिले भर में प्रचंड में घायल पुलिसकर्मियों सहित कम से कम आठ व्यक्तियों. प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के बाद, युवा Beehama, Duderhama, Saloora, Wanipora, Buderkund और Giraj में पत्थरों के साथ pelted विरोध प्रदर्शन और पुलिस और सीआरपीएफ का मंचन किया.
पुलिस ने उन्हें तितर गोलाबारी आंसू गैस के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की. हालांकि प्रदर्शनकारियों उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों सहित आठ व्यक्तियों को चोटों में जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष कर डिंग में लगे. Sdh गांदरबल से घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया.
इस बीच, Duderhama, Saloora और Wanipora के निवास ने आरोप लगाया कि पुलिस और सीआरपीएफ के उनके घरों में तोड़फोड़, खिड़की के शीशे को तोड़ दिया और कैदियों को हराया. पुलिस ने जिले भर में कई युवा हिरासत में.
श्रीनगर: हुर्रियत के रूप में बंद बुलाया था दोपहर 12 बजे, दुकानों, व्यापार और कार्यालयों से हड़ताल खोला और वाहनों की सड़कों पर यातायात बहाल. हालांकि, आगे और शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शिराज चौक, Khanyar, Rainawari, Nowhatta, Gojwara, Bohri Kadal, Kawdara और पुराने Dalgate सहित स्थानों के एक संख्या में बाहर तोड़ दिया. प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सीआरपीएफ की गोलीबारी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या विरोध किया. वे स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए. Sheshgari मोहल्ला के निवासी, Khanyar ने कहा कि सेना अपने घरों की खिड़कियों के क्षतिग्रस्त और नागरिकों roughed. शहर के बाहरी इलाके में Burzhama में, लोगों के इकट्ठे पड़ोसी इलाकों से सैकड़ों की पेशकश की और शुक्रवार की नमाज के बाद वे जो बाहर एक विशाल समर्थक स्वतंत्रता बारात ले लिया. बारात जबकि Hazratbal जबरदस्ती पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा Batapora पर रोक की ओर अग्रसर था. सेना का आरोप लगाया और गन्ना उनमें से कई घायल प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले lobbed. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 15 व्यक्तियों घायल थे, उन दोनों को गंभीरता से पुलिस कार्रवाई में. छह घायल skims को स्थानांतरित कर दिया गया.
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा, पुलिस और सीआरपीएफ जंगली भाग गया और Batapora और क्षतिग्रस्त संपत्ति पर आवासीय मकानों की संख्या में प्रवेश किया. वे घरों और घरों की यौगिकों में खड़ी वाहनों की खिड़कियों तोड़ी. Kralpora में, बड़गाम, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन मचान थे जम्मू कश्मीर बैंक की एक नकद वैन पर पथराव किया. हालांकि, वैन के अनुरक्षण वाहन करने के लिए यह समय में बाहर निकलने में कामयाब रहे.
इस बीच, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (जी) के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी घर में नजरबंद अपने निवास पर आज सुबह रखा गया था एक निवारक उपाय के रूप में. पुलिस ने बताया कि गिलानी घर में नजरबंद रखा गया था के रूप में वह Hyderpora में सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व करने की योजना बना रहा था.
पीर पांचाल भर में विरोध प्रदर्शन: कश्मीर में निर्दोष युवाओं की बेरोकटोक हत्या दूर किश्तवार और चिनाब घाटी और राजौरी और पीर पांचाल के पुंछ जिले के डोडा जिले भर में विरोध प्रदर्शनों छिड़. रिपोर्ट ने कहा कि लोगों को कुछ स्थानों पर सड़कों और आयोजित विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंता की आवाज़ थी उठाया और विशेष प्रार्थना की गई शांति की बहाली के लिए घाटी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार की नमाज के दौरान आयोजित किया. किश्तवार स्थानीय अलगाववादी नेताओं द्वारा एक कॉल के जवाब में पूर्ण बंद मनाया. दुकानें और शहर के अधिकांश भागों में अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे थे, गियर से बाहर सामान्य जीवन फेंक.
जामिया मस्जिद परिसर के अंदर इकट्ठे हुए लोगों की एक बड़ी संख्या है और एक शोर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया. स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस और कश्मीर घाटी में सैनिकों ने निर्दोष नागरिकों की हत्याओं deplored.
इमाम Moulana फारूक अहमद और अलगाववादी नेता गुलाम नबी Gundna, Molvi Qayoom और अब्दुल गनी शाह सहित नेताओं का एक संख्या प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और कहा कि राज्य भर में लोगों को एक बस और असली कारण के लिए बलिदान दिया है. वे भारत और राज्य सरकार की सरकार से कहा कि घाटी में दमनकारी उपायों को रोकने के लिए, जो पूरे राज्य में असफल रहने से लोगों को सड़कों पर आ जाएगा.
इसी तरह के विरोध प्रदर्शन भी भद्रवाह, जहां लोगों को एक पूर्ण बंद मनाया में आयोजित किया गया. लोगों को जामिया मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा किया और एक प्रदर्शन है जो राज्य के अतिथि गृह है, जहां नेताओं की संख्या में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए मार्च का मंचन किया. पुंछ जिले से रिपोर्ट से पता चला है कि लोगों को सूरनकोट क्षेत्र में सड़कों के लिए ले लिया और एक विरोध प्रदर्शन का मंचन किया. अलगाववादी और विपक्षी नेताओं के अलावा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय सम्मेलन से कुछ स्थानीय नेताओं ने भी कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. आक्रोश का सशक्त आवाज भी राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों जुड़वां के अधिकांश अन्य भागों में था इमामों द्वारा शुक्रवार की नमाज के दौरान उठाया. (Writer-South Asia)
श्रीनगर, 21 अगस्त: पुलिस और जारी अशांति में सीआरपीएफ के हाथों मारे गए नागरिकों की संख्या के बाद से 11 जून 62 तक पहुँच के रूप में एक युवा दक्षिण कश्मीर में इस्लामाबाद में गोली मारकर हत्या की गई, जबकि एक Sopur युवा, जो सीआरपीएफ कार्रवाई में घातक चोट निरंतर था देर पिछले शाम skims पर आज सुबह चोटों के लिए झुक.
एक युवा की गोली मारकर हत्या था, जबकि आठ अन्य घायल हो गए, उनमें से गोलियों के साथ तीन जब पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर इस्लामाबाद जिले के Bijbehara शहर में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग का सहारा बलों. कम से कम 30 लोगों को, रबड़ की गोलियों के साथ तीन, प्रदर्शनकारियों और Shopian शहर में बलों के बीच संघर्ष में घायल हो गए.
Bijbehara शहर में सुबह लोगों के प्रारंभिक दिनों में सड़कों के लिए ले लिया और गुरुवार सीआरपीएफ कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों को एक चोट किसके, शौकत अहमद Salroo की थी निरंतर विरोध skims को संदर्भित करने के लिए. लोगों ने आरोप लगाया कि किसी उत्तेजना के बिना सीआरपीएफ पुरुष गंभीर रूप से निवासियों को पीट दिया.
"पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के एक विशाल दल हाजिर और बैटन चार्ज करने के लिए सहारा और आंसू पर प्रदर्शनकारियों को तितर गोलाबारी गैस दिखाई दिया. पत्थरों और ईंटों, "चश्मदीद गवाह प्रचंड द्वारा जवाबी कार्रवाई प्रदर्शनकारियों ने कहा.
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों कौन थे से कुछ के रूप बलों द्वारा पीछा दूर उप जिला अस्पताल की ओर भागा सीआरपीएफ पुरुषों उन पर गोली चलाई बशीर अहमद Ganai के एक Aquib बशीर पुत्र घायल हो गए. Aquib कंधे में गोली प्राप्त किया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.
जुमे की नमाज के बाद बाद में, लोगों के सैकड़ों फिर से श्रीनगर जम्मू राजमार्ग की सड़कों के लिए ले लिया और एक बड़े पैमाने पर आजादी समर्थक प्रदर्शन का मंचन किया.
पुलिस और सीआरपीएफ पुरुषों वहाँ तैनात फिर अंधाधुंध मौके पर अब्दुल रहमान वानी, 27 वर्ष की आयु Persha Mohallah की, के नजीर अहमद वानी पुत्र की हत्या फायरिंग का सहारा और एक और युवा, बशीर अहमद घायल हो गए. बशीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छह अन्य लोगों को जो बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ पुरुषों जहां उप जिला अस्पताल में भर्ती Bijbehara द्वारा पीटा गया.
के रूप में शहर की घोषणाओं में युवा प्रसार के मौत के बारे में शब्द के रूप में जल्दी ही लोगों से पूछ मस्जिद के लाउडस्पीकर से बना रहे थे करने के लिए बाहर आ जाओ. हजारों लोगों ने बाद में शहर की सड़कों के माध्यम से 'चलते जामिया मस्जिद तक पहुँच के बाद अंतिम संस्कार जुलूस के रूप में युवा मृतक के शरीर किया. Nimazah Jinazah प्रदर्शन के बाद, युवाओं को पास के एक कब्रिस्तान में आराम दिया गया था.
बाद में नाराज युवा Bijbehara पुलिस स्टेशन पर हमला किया और इसे करने के लिए सेट में पेट्रोल बम से जलता हुआ प्रक्षेपण की कोशिश की. हालांकि, पुलिस और सीआरपीएफ हवा में सैकड़ों राउंड गोली चलाई और युवा छितरी हुई है. प्रदर्शनकारियों के बाद आग पर पुलिस स्टेशन के परिसर में तीन वाहनों को निर्धारित किया है. संघर्ष और विरोध जब अंतिम रिपोर्ट अंदर आया पर थे कर्फ्यू इस्लामाबाद शहर से लोगों के रूप में सात दिनों के बाद उठाया गया था दोपहर 12 बजे के बाद अपने काम शुरू कर दिया. हालांकि, शुक्रवार की नमाज के बाद आजादी समर्थक प्रदर्शनों बाहर जामिया मस्जिद Ahlihadith, Rehat-Ded से किए गए लाल चौक और जामिया मस्जिद मस्जिद Hanfia. Precisionists तो एस कॉलोनी में इरशाद अहमद लतू होने का घर है, शनिवार को सीआरपीएफ की गोलीबारी में मारे गए, अपने परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की ओर मार्च किया. Mattan शहर में गंभीर प्रतिबंध के बावजूद लोग मारे गए युवाओं के घर की ओर मार्च किया, मुहम्मद Abass धोबी, जो गंभीर रूप से सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा पिटाई होने के बाद चोटों के लिए झुक.
Shopian शहर में, सुबह जल्दी लोगों में सड़कों और बड़े पैमाने पर आयोजित स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनों के लिए ले लिया. युवा बाद पुलिस और सीआरपीएफ के पुरुषों को जो गहन गोलाबारी आंसू गैस और डंडों कई व्यक्तियों को घायल चार्ज सहारा के साथ संघर्ष में प्रवेश किया. पुलिस तो रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों सके. तीन युवा, अर्थात् रियाज अहमद मलिक, बिलाल अहमद Ganai और तारिक अहमद ने रबर बुलेट घायल श्रीनगर भेजा गया.
पुलिस सूत्रों ने कहा कि IRP बटालियन के दो पुलिसकर्मी भी किया जा रहा रबर अपने स्वयं के पुरुषों द्वारा चलाई गोलियों से मारा के बाद घायल हो गए. शुक्रवार की नमाज एक विशाल जुलूस बाहर जामिया मस्जिद जो शहर के माध्यम से मार्च से लिया गया है के बाद.
भारी स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनों पुलवामा, Kakpora, Pampore और Tral बस्ती में शुक्रवार की नमाज के बाद लिया गया.
कुलगाम में, लोगों के हजारों शुक्रवार की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और बड़े पैमाने पर आजादी समर्थक प्रदर्शनों का मंचन किया. कर्फ्यू के कुलगाम Qaimoh शहर में clamped था. हालांकि, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन Khudwani, Redwani, Wanpora और रामपुरा क्षेत्रों हिल. हजारों लोगों ने भी 8 वर्षीय के.सी., जो गुरुवार को अपने skims में चोटों के लिए झुक के घर की ओर मार्च किया और साथ एकजुटता व्यक्त शोक संतप्त.
Srigufwara में, Bijbehera, पूर्व Ikhwanis या काउंटर उग्रवादियों के परिवारों को एक समर्थक स्वतंत्रता जुलूस पर हमला, संघर्ष ट्रिगर. पुलिस और सीआरपीएफ आंसू गैस के गोले lobbed करने के लिए स्थिति नियंत्रण.
उत्तरी कश्मीर:
एक किशोर मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए जब अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ सैनिक Sopur शहर में प्रदर्शनकारियों पर गुरुवार की रात छर्रों निकाल दिया. ग्रेटर कश्मीर प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ के 12 सैनिक के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई बंदूक देर रात बोर चार नागरिक घायल हो गए. दो घायल Mudasir नजीर Hajam, 19, नज़ीर अहमद और मोहम्मद रमजान शेख रमजान डेनिश बेटे के बेटे के उप जिला अस्पताल Sopur से विशेष उपचार के लिए skims में स्थानांतरित किया गया. Mudasir नजीर, हालांकि, देर रात की चोटों के लिए झुक. Mudasir शरीर पर 100 से अधिक perforations और उसकी आंतों थे बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त, डॉक्टर ने कहा.
के रूप में अपने शरीर देशी क्षेत्र के लिए लाया गया था, हजारों लोगों को उसके अंतिम संस्कार प्रार्थना में भाग लिया और वह शहीदों स्थानीय कब्रिस्तान में आराम दिया गया था.
भयंकर संघर्ष पुलिस और शहर के कई क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ फौजियों के बीच भड़क उठी के बाद युवा आराम करने के लिए रखा गया था.
नाराज प्रदर्शनकारियों समर्थक स्वतंत्रता और भारत विरोधी नारे और पत्थरों के साथ pelted बलों उठाया.
चार व्यक्तियों Takibal, Sopur में घायल हो गए थे जब रैपिड एक्शन फोर्स कर्मी प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाई.
Bomai में, लोगों को बाहर एक विशाल जुलूस को लेकर सड़कों पर मार्च किया. हालांकि, 192 बटालियन सीआरपीएफ और प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले lobbed caned उन्हें फैलाने.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सीआरपीएफ कर्मियों को भी क्षेत्र में महिलाओं को हराया जबकि दूर प्रदर्शनकारियों पीछा. वे भी आवासीय क्षेत्रों और क्षतिग्रस्त मकानों में निकले. कुपवाड़ा जिले में लोगों को कई स्थानों पर कर्फ्यू का उल्लंघन और विरोध प्रदर्शनों का मंचन किया. अधिकारियों कुपवाड़ा, Trehgam, Kralpora, हंदवाड़ा, Kulangam, Langate और Chotipora सहित सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू clamped.
पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया था और निवासियों को बाहर कदम नहीं कहा गया था.
हालांकि, शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन और हंदवाड़ा, Hairpora, Langate, Magam, Kulangam, Kralgund, Kralora और हंदवाड़ा में विरोध का मंचन किया.
वे स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए. अर्द्धसैनिक सीआरपीएफ और पुलिस के कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोका और चार्ज करने के लिए गन्ना और गोलाबारी आंसू गैस का सहारा.
गवाहों ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों को बेरहमी बढ़ई और जामिया मस्जिद Kralpora के परिसर में काम कर रहे मजदूरों को हराया.
लगातार दूसरे शुक्रवार के लिए, लोगों को एक सख्त कर्फ्यू के रूप में जामिया मस्जिद Trehgam पर प्रार्थना की अनुमति नहीं थी पिछले नौ दिनों के लिए जगह में है.
कर्फ्यू जारी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी के क्षेत्र में बदल गया है.
विरोध प्रदर्शन भी Kunzer में बाहर तोड़ दिया, दोपहर में Tangmarg. लोगों को श्रीनगर गुलमर्ग पर क़ौम मंचन सड़क और समर्थक स्वतंत्रता और भारत विरोधी नारे लगाए.
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सेना के फौजियों आवासीय घरों में घुसे और क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन मचान के लिए कैदियों को हराया.
छह व्यक्तियों सेना कार्रवाई में घायल हो गए. उनमें से एक गंभीर सिर की चोटों था और Kaechmatipora के अल्ताफ अहमद वानी के रूप में पहचान की.
कम से कम एक दर्जन युवा पुलिस ने विरोध प्रदर्शन जो देर शाम तक जारी दौरान हिरासत में थे.
Varmul में, लोगों को शहर में कर्फ्यू का उल्लंघन और प्रार्थना के बाद सीमेंट पुल, आजाद Gunj और Harpora पुल पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का मंचन किया. प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले सैनिक lobbed पर पथराव किया. कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों को पुलिस कार्रवाई में चोटों निरंतर.
गांदरबल में, तीन थे पत्थर के अलग घटनाओं में शुक्रवार को इस जिले भर में प्रचंड में घायल पुलिसकर्मियों सहित कम से कम आठ व्यक्तियों. प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के बाद, युवा Beehama, Duderhama, Saloora, Wanipora, Buderkund और Giraj में पत्थरों के साथ pelted विरोध प्रदर्शन और पुलिस और सीआरपीएफ का मंचन किया.
पुलिस ने उन्हें तितर गोलाबारी आंसू गैस के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की. हालांकि प्रदर्शनकारियों उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों सहित आठ व्यक्तियों को चोटों में जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष कर डिंग में लगे. Sdh गांदरबल से घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया.
इस बीच, Duderhama, Saloora और Wanipora के निवास ने आरोप लगाया कि पुलिस और सीआरपीएफ के उनके घरों में तोड़फोड़, खिड़की के शीशे को तोड़ दिया और कैदियों को हराया. पुलिस ने जिले भर में कई युवा हिरासत में.
श्रीनगर: हुर्रियत के रूप में बंद बुलाया था दोपहर 12 बजे, दुकानों, व्यापार और कार्यालयों से हड़ताल खोला और वाहनों की सड़कों पर यातायात बहाल. हालांकि, आगे और शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शिराज चौक, Khanyar, Rainawari, Nowhatta, Gojwara, Bohri Kadal, Kawdara और पुराने Dalgate सहित स्थानों के एक संख्या में बाहर तोड़ दिया. प्रदर्शनकारियों को पुलिस और सीआरपीएफ की गोलीबारी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या विरोध किया. वे स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए. Sheshgari मोहल्ला के निवासी, Khanyar ने कहा कि सेना अपने घरों की खिड़कियों के क्षतिग्रस्त और नागरिकों roughed. शहर के बाहरी इलाके में Burzhama में, लोगों के इकट्ठे पड़ोसी इलाकों से सैकड़ों की पेशकश की और शुक्रवार की नमाज के बाद वे जो बाहर एक विशाल समर्थक स्वतंत्रता बारात ले लिया. बारात जबकि Hazratbal जबरदस्ती पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा Batapora पर रोक की ओर अग्रसर था. सेना का आरोप लगाया और गन्ना उनमें से कई घायल प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले lobbed. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 15 व्यक्तियों घायल थे, उन दोनों को गंभीरता से पुलिस कार्रवाई में. छह घायल skims को स्थानांतरित कर दिया गया.
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा, पुलिस और सीआरपीएफ जंगली भाग गया और Batapora और क्षतिग्रस्त संपत्ति पर आवासीय मकानों की संख्या में प्रवेश किया. वे घरों और घरों की यौगिकों में खड़ी वाहनों की खिड़कियों तोड़ी. Kralpora में, बड़गाम, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन मचान थे जम्मू कश्मीर बैंक की एक नकद वैन पर पथराव किया. हालांकि, वैन के अनुरक्षण वाहन करने के लिए यह समय में बाहर निकलने में कामयाब रहे.
इस बीच, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (जी) के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी घर में नजरबंद अपने निवास पर आज सुबह रखा गया था एक निवारक उपाय के रूप में. पुलिस ने बताया कि गिलानी घर में नजरबंद रखा गया था के रूप में वह Hyderpora में सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व करने की योजना बना रहा था.
पीर पांचाल भर में विरोध प्रदर्शन: कश्मीर में निर्दोष युवाओं की बेरोकटोक हत्या दूर किश्तवार और चिनाब घाटी और राजौरी और पीर पांचाल के पुंछ जिले के डोडा जिले भर में विरोध प्रदर्शनों छिड़. रिपोर्ट ने कहा कि लोगों को कुछ स्थानों पर सड़कों और आयोजित विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंता की आवाज़ थी उठाया और विशेष प्रार्थना की गई शांति की बहाली के लिए घाटी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार की नमाज के दौरान आयोजित किया. किश्तवार स्थानीय अलगाववादी नेताओं द्वारा एक कॉल के जवाब में पूर्ण बंद मनाया. दुकानें और शहर के अधिकांश भागों में अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे थे, गियर से बाहर सामान्य जीवन फेंक.
जामिया मस्जिद परिसर के अंदर इकट्ठे हुए लोगों की एक बड़ी संख्या है और एक शोर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया. स्वतंत्रता समर्थक और भारत विरोधी नारे प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस और कश्मीर घाटी में सैनिकों ने निर्दोष नागरिकों की हत्याओं deplored.
इमाम Moulana फारूक अहमद और अलगाववादी नेता गुलाम नबी Gundna, Molvi Qayoom और अब्दुल गनी शाह सहित नेताओं का एक संख्या प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और कहा कि राज्य भर में लोगों को एक बस और असली कारण के लिए बलिदान दिया है. वे भारत और राज्य सरकार की सरकार से कहा कि घाटी में दमनकारी उपायों को रोकने के लिए, जो पूरे राज्य में असफल रहने से लोगों को सड़कों पर आ जाएगा.
इसी तरह के विरोध प्रदर्शन भी भद्रवाह, जहां लोगों को एक पूर्ण बंद मनाया में आयोजित किया गया. लोगों को जामिया मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा किया और एक प्रदर्शन है जो राज्य के अतिथि गृह है, जहां नेताओं की संख्या में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए मार्च का मंचन किया. पुंछ जिले से रिपोर्ट से पता चला है कि लोगों को सूरनकोट क्षेत्र में सड़कों के लिए ले लिया और एक विरोध प्रदर्शन का मंचन किया. अलगाववादी और विपक्षी नेताओं के अलावा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय सम्मेलन से कुछ स्थानीय नेताओं ने भी कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. आक्रोश का सशक्त आवाज भी राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों जुड़वां के अधिकांश अन्य भागों में था इमामों द्वारा शुक्रवार की नमाज के दौरान उठाया. (Writer-South Asia)
Friday, August 20, 2010
चीन वैश्विक नेता के रूप में उभर
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| Hilal Ahmad War |
वापस जाने के लिए भारत कश्मीर में आंदोलन जाओ
द्वारा: हिलाल अहमद युद्ध
श्रीनगर, 20 अगस्त: विभाजन से पहले वहाँ के बारे में ब्रिटिश भारत में एक दर्जन से अधिक प्रांतों, प्रत्येक स्थानीय ब्रिटिश वाइसराय के समग्र नियंत्रण के तहत राज्यपाल का शासन था. वहाँ भी कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों दिलाई. ब्रिटिश क्राउन भी छह सौ से अधिक उन्हें और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच एक संधि के तहत एक अजीब Paramountcy रियासतों का आनंद लिया. प्रत्येक रियासत सार में एक संप्रभु देश है जिसमें ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने आधिकारिक ब्रिटिश राष्ट्रपति के रूप में नामित राजदूत तैनात था. इन सभी राज्यों को संचार और ब्रिटिश भारतीय सरकार को विदेशी मामलों की व्यवस्था दी थी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम July1947 जो 15 जुलाई 1947 की 18 वीं पर शाही अनुमति है पर पारित किया गया था जिसमें से पुण्य ब्रिटिश उपनिवेश में भारत के दो यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ द्वारा. धारा 7 (ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के भाग मैं कश्मीर के महाराजा के एक शासक के रूप में प्राधिकार रहता है. एक ही धारा 7 (के गुण से ख का IIA-1947) ब्रिटिश भारत सरकार और रियासतों के शासकों के बीच सभी संधियों को रद्द कर दिया गया. इसलिए भारतीय उप महाद्वीप के सभी रियासतों स्वतः ही उनके पूर्ण और स्वतंत्र संप्रभु दर्जा वापस पा ली थी. धारा 7 (के गुण से ख) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अवाप्ति गैरकानूनी है, अवैध और असंवैधानिक है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में. विलय के दस्तावेज जम्मू और कश्मीर राज्य का विषय (राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे), अपनी निजी क्षमता में अर्थात् हरि सिंह और के रूप में एक शासक नहीं de-jure.That कारण है तो राज्यपाल जनरल डोगरा है वापस करने के लिए लिखा है कि प्रवेश के लिए है हो पुष्टि करने के लिए डाल दिया. जम्मू और कश्मीर भंडार के संविधान आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें. कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होगा जब तक उन लोगों को पूरा कर सकते हैं. यहां तक कि भारत के साथ राज्य के तथाकथित परिग्रहण ही सादृश्य पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है. परिग्रहण के अनुसमर्थन साधारण कारण यह है कि डोगरा 15 अगस्त 1947 को जब्त शासन के लिए आवश्यक है.
चीन कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करता है. चीन एक विवादित क्षेत्र जो बहुत सराहनीय है के रूप में कश्मीर को पहचानने द्वारा अपने विवेक प्रदर्शन किया है. चीन की भूमिका प्रशंसनीय है और एक नई विश्व व्यवस्था की दीक्षा. कश्मीर एक शांतिपूर्ण दुनिया और आपसी सह अस्तित्व की नींव रखी है पर चीनी रुख. चीन न केवल उपमहाद्वीप में है लेकिन दुनिया के इतिहास में के मौलिक अधिकार को पहचानने के द्वारा एक नया अध्याय खोला गया है दीन. इस महान और ऐतिहासिक निर्णय की गतिशीलता warmongers के लिए भानुमती का पिटारा खोल दिया है और यह शांति प्रेमियों और विचारकों के बीच विश्व स्तर पर एक बहस खोल दिया है. यदि बराक ओबामा के एक बदलाव चाहता है, वह अपने विशेष रूप से सामान्य में और चीन दुनिया की दिशा बदलने के विदेश नीति और चीन के अच्छे इरादों को समझना चाहिए. इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस होनी चाहिए. इस बहस विश्व शांति के लिए एक सुरंग है जिसके लिए कुंजी कश्मीर समस्या के समाधान में निहित है खुलेगा. यदि बराक ओबामा के हाल के बयानों पर यकीन किया जाए, तो डर है कि अमेरिका चीन अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा है बिना एक अच्छे दोस्त के रूप में चीन को समझना होगा. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के निर्णय चीन और अमेरिका और अमेरिका की दोस्ती एक विश्व नेता De-विधिवत रूप में उभरने जाएगा बहस. रास्ते चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखने सुनहरा है और कड़वी गोलियाँ जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से उत्पन्न, निगल शांति और न्याय. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य दुनिया में नेतृत्व की भूमिका के प्रति चीन ले जाता है. वैश्विक घटनाओं जगह ले जा रहे हो इतनी जल्दी है कि दुनिया एक बार फिर सोवियत रूस के पतन के बाद द्विध्रुवी बनने की ओर अग्रसर. चूंकि चीन महत्वाकांक्षी नहीं है एक महाशक्ति लेकिन हालात अंततः दुनिया नेतृत्व है जो दुनिया पर शक्ति संतुलन की दिशा में जाएगा चीन का नेतृत्व करेंगे बनने के लिए.
के तुरंत बाद चीनी सेना लद्दाख, दो दुनिया की ताकतवर पर्वत श्रृंखला के से घिरा भूमि - महान हिमालय और काराकोरम में घुसपैठ की थी - दोनों पक्षों ने फिर से एक राजनयिक विवाद में शामिल हैं, पर इस समय चीन के निवासियों को अलग वीजा जारी कश्मीर के. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता दावों के निवासियों को पहले दी stapled है कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में चीन द्वारा एक प्रयास के लिए भारत के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर की स्थिति के सवाल के रूप में देखा जाता है.. कश्मीर से कई लोग भारत और वीजा की प्रकृति पर चीन की लड़ाई के रूप में असहाय छोड़ दिया गया है भारतीय अधिकारियों कश्मीर के निवासियों के लिए विशेष वीजा जारी करने वाले चीनी की एक नई प्रथा पर बीजिंग के साथ आधिकारिक विरोध दर्ज किया है. सामरिक मामलों के विश्लेषक, ब्रह्मा Chellany और आचार्य सहमत थे कि वीजा जारी अभी तक चीन द्वारा एक और प्रयास करने के लिए रणनीतिक कारणों की एक किस्म के लिए दबाव में भारत को किया गया था. "चीन को खोल रहा है विभिन्न मोर्चों पर दबाव अंक के लिए रक्षात्मक" पर भारत में कहें, Chellany कहा.
आचार्य लगा चीनी रणनीति एक इतना है कि यह तक नहीं शाफ़्ट अन्य मुद्दों करता कोने में भारत लंबे समय से खड़ी सीमा विवाद या तिब्बत की तरह, धकेलने के उद्देश्य से किया गया था. दलाई लामा की आगामी अरुणाचल प्रदेश में तवांग को चीन की यात्रा करने के लिए जो दावा किया है, विवाद की जड़ है है और बीजिंग नई दिल्ली के लिए कहा है यह बंद बुलाया है.
चीन अरूणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए दिया गया है stapled वीजा जारी करते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है, जो चीन के एक हिस्से का दावा एक विवादित क्षेत्र है और कहा कि इसके मूल निवासी हैं "चीनी". विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को अपने चीनी समकक्ष यांग च्येछी भारत की यात्रा करने के लिए 26-27 अक्टूबर साथ इस मुद्दे को उठाने की संभावना है, शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया. यांग यहाँ भारत के विदेश मंत्रियों, चीन और रूस, जो बंगलौर में आयोजित किया जाएगा की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेंगे.
चीन के वीजा नीति केवल कूटनीतिक विवाद नहीं उभर आए हैं लेकिन एक स्पष्ट संकेत है कि बीजिंग जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर भारत का अभिन्न भाग के रूप में भारत की सरकारों द्वारा दावा के रूप में आरक्षण दिया है देता है.
, चीनी वीजा जारी करने के लिए हाल ही अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए विकास "यह कश्मीर के लोगों की है कि चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, एक विवादित क्षेत्र के रूप में किया गया है जम्मू और कश्मीर स्वीकार करने के लिए एक नैतिक जीत है नहीं है" कश्मीर मुद्दा. पीपुल्स राजनीतिक पार्टी (पीपीपी) के एक सहयोगी और कश्मीर का एक सामरिक भागीदार के रूप में चीन पहचानता है. चीन एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का अनुसरण और सुनहरा plebiscite संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों को मान्यता प्राप्त है. चीन कश्मीर के विवादित राज्यों पहचानने से एक बहुत ही कानूनी स्थिति को ले लिया गया है और हिम्मत जुटाई कश्मीरियों के लिए विशेष वीजा जारी करने से इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए. Muammer Qadafi, लीबिया के नेता, उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के पाठ्यक्रम में था, 23 सितंबर, ने कहा कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य की जानी चाहिए. "हम इस संघर्ष को समाप्त करना चाहिए. यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाथ राज्य किया, "कहा जाना चाहिए लीबिया के नेता से एक बयान है कि कश्मीरी नेताओं और दलों के लिए प्रोत्साहित किया ही नहीं बल्कि उसे स्थानीय प्रशंसकों जीता. एक बैठक में इस्लामिक कांफ्रेंस (ओआईसी) के संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की, ने कहा कि यह "उनके आत्मनिर्णय के वैध अधिकार की प्राप्ति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लोगों का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के साथ ". 56 सदस्यीय समूह भी अपनी सहायक महासचिव नियुक्त किया, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल Bakr, एक सऊदी राष्ट्रीय, कश्मीर पर अपने संपर्क समूह के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बैठक के बाद कश्मीर पर विशेष दूत. यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, कश्मीरी स्वतंत्रता समूहों के एक गठबंधन, चीन की नई वीजा नीति का स्वागत करता है, कश्मीरी नागरिकों के लिए और कहा कि चीन, एक विशाल क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, एक "निर्णायक" भूमिका के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने में खेलने के लिए है.
एम.जे. अकबर, एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और लेखक है, लेकिन कहा कि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन व्यापार, जो अब अमेरिका के लिए करीब 60 अरब डॉलर है. "वहाँ एक तर्कसंगत कारण है कि चीन को भारतीय बयानबाजी और सीमा पर उत्तेजक अपने इशारों दिल्ली दूतावास में और के माध्यम से और कमजोरियों का फायदा उठाने का फैसला किया है विरोधाभास है. यह करने के लिए शेष भारत से दूर रखना चाहता है, यह सीमा तक, अपने सहयोगी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बहुत परेशानी का एक समय में, कर सकता है "उन्होंने कहा. इस समय वहाँ के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद द्वारा एक समन्वित प्रयास करने के लिए भारत धमकाना घटनाओं की बारी तो प्रतीत होता है करने के लिए खोलने के भारत युद्ध के समय और स्थान के बजाय अधिकांश अपने स्वयं के सैनिकों के लिए लाभप्रद होगा चुना जाता है एक असमान प्रतियोगिता में ले जाया जाएगा.
भारतीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है, "बहरहाल, साल के इस समय में मौसम की मादक प्रकृति को देखते हुए भारत अपने पड़ोसियों के द्वारा आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए. इस बार यह द्वेष के साथ सामंजस्य में हो रहा है पहिले से विचारा हुआ. इसके लिए संकेत दिया गया था जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक कियानी बीजिंग का दौरा किया और तब से वहाँ एक धीमी गति से किया गया है लेकिन तनाव की स्थिर वृद्धि, भारत और उसके दो पड़ोसियों. पाकिस्तान और चीन द्वारा बातचीत के लिए कॉल धोखे और उनके अस्थिर भारत के संयुक्त इरादा के लिए छलावरण आतंकवादी और परंपरागत सैन्य रणनीति का एक संयोजन का उपयोग कर रहे हैं. उन दोनों के लिए जेहादी संगठनों है कि संयुक्त जेहाद काउंसिल का गठन उनके भूराजनीति जिसमें पाकिस्तान मोहरा और आतंकवादियों है के आधार हैं उनके proxies रहे हैं. यह कुछ भी नहीं के लिए है कि बीजिंग परमाणु हथियारों और उन्हें देने के लिए मिसाइल के मामले में इतना निवेश किया है नहीं है. पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की क्षमता से है, जो ढाल के पीछे आतंकवादी भाला फेंका है. यह कुछ भी नहीं है कि हर अवसर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की जा रही एक सत्ता पर वीणा चाहिए के लिए नहीं है कि सैन्य टकराव, बहुत जल्दी, एक परमाणु मुद्रा में फूटना सकता है. यह गंजा का सामना करना पड़ा परमाणु बलात्कार विशेष रूप से यह पाकिस्तान की नीति का खुलकर कहा अल्प सूचना पर परमाणु हथियारों का प्रयोग है. "
वहाँ भारत के साथ लड़े सीमा है, और भारत 1962 में चीन द्वारा अपनी हार नहीं भूल गया है एक सीमा पंक्ति में. चीन भी सीमाओं कश्मीर और भारतीय सीमा समझौते चीनी आजाद कश्मीर के अनुभाग पर पाकिस्तान के साथ पहुंचे पहचान नहीं है. हालांकि चीनी और भारतीय पक्ष अपनी सीमा विवाद को हल करने में असमर्थ है, वे फिर भी हाल के वर्षों में करने के लिए सहमत हो गए हैं करने के लिए विभिन्न तनाव को कम करने और नियंत्रण की पंक्तियों के साथ संघर्ष के लिए संभावना उपाय एक भू राजनीतिक बिंदु से है कि उनके दो अलग बलों. देखने के लिए, चीन लगातार भारतीय शक्ति और इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए अनिवार्य रूप से सीमित विवश मांग की है. होने के लिए हिमालय के दक्षिण में एक शक्तिशाली पड़ोसी का सामना नहीं में रणनीतिक हितों के अलावा, चीन तिब्बत में अवशिष्ट भारतीय हितों से चिंतित है. आखिर भारत अभी भी निर्वासन में दलाई लामा और उनके अनधिकृत सरकार harbors. इस प्रकार चीन सिक्किम को भारत के दावों को महत्व देती हैं जारी है, यह बांग्लादेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और चीन के सब से ऊपर खड़े करने के लिए भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का समर्थन किया है. 1965 के भारत पाक युद्ध चीन में इतनी दूर चला गया के रूप में भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल धमकी करने के लिए. लेकिन इसकी मुख्य समर्थन हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया है. चीन पाकिस्तान को मदद करने के लिए परमाणु हथियार और मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने से शेष निवारण की मांग की है. एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से, भारत और चीन शीत युद्ध के दौर में प्रतिद्वंद्वी रहे थे. दरअसल भारत और अमेरिका के मई 2008 में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया. लेकिन चीन के नेतृत्व के उत्तराधिकार के एक समय में अमेरिका के साथ परेशानी से बचने के लिए उत्सुक है, और एक बार जब यह करने के लिए प्रवेश की शर्तों के विश्व व्यापार संगठन समायोजित करने के लिए है पर. इसके अलावा, चीन "आतंकवाद के" युद्ध है, जो इसे अपने प्रतिरोध झिंजियांग के मध्य एशियाई प्रांत में अपने शासन को दबाने के लिए सक्षम है से एक हद तक लाभ हुआ है. फिर भी चीनी आँख सावधानी से मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति. हालांकि वे है तो सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, चीनी बहुत परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग करने के लिए विरोध ज्यादा कर रहे हैं.
28 सितम्बर 2009 को, चीन भारत और पाकिस्तान पूछा शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से एक हल करने के लिए कश्मीर मुद्दे की तलाश करने के लिए और "मुद्दा द्विपक्षीय समाधान में" एक "रचनात्मक भूमिका" खेलने की पेशकश की. एक मित्र देश होने के नाते, चीन भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया में प्रगति देखने के लिए खुश होगा, हू Zhengyue, सहायक विदेश मंत्री के लिए एशियाई क्षेत्र के प्रभारी ने कहा. कश्मीर एक मुद्दा है कि इतिहास से पुराना छोड़ दिया गया है. उन्होंने विदेशी पत्रकारों का दौरा यहाँ के एक समूह को यह मुद्दा प्रासंगिक देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को छू लेती है "कहा था.
चीन का कश्मीर मुद्दे पर पदों की घोषणा की है चार अलग चरणों के माध्यम से विकसित. 1950 के दशक में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर एक कम या ज्यादा तटस्थ स्थान बरकरार रखा. 1960 और 1970 के दशक देखा चीन भारत चीन संबंधों के रूप में खराब मुद्दे पर पाकिस्तान के विचारों का जन समर्थन की ओर अपनी स्थिति पाली. 1980 के दशक के बाद से, हालांकि, चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की ओर बढ़ के साथ, बीजिंग तटस्थता की स्थिति भी रूप में यह करने के लिए समर्थन के लिए पाकिस्तान की मांग और एक बेहतर संबंध के साथ विकसित करने में बढ़ती रुचि को संतुष्ट करने की जरूरत के बीच संतुलन की मांग को लौट भारत. 1990 के दशक से, चीन की स्थिति स्पष्ट हो गया कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय भारत और पाकिस्तान द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा बात है.
चीन की कश्मीर नीति में अपनी सामान्य दक्षिण एशिया नीति का व्यापक संदर्भों में समझा जाना चाहिए और इस नीति को बीजिंग की वैश्विक रणनीति में फिट बैठता है और भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों कहाँ. जबकि अतीत में, बीजिंग कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद की स्थिति का समर्थन करने के लिए एक "सभी मौसम" सहयोगी के साथ भारत चीन मनमुटाव और दुश्मनी, नई दिल्ली के साथ सामान्य करने की अवधि के दौरान एकजुटता प्रदर्शित तटस्थता की नीति को अपनाने जरूरी हो गया है कि अनावश्यक alienating से बचने के लिए भारत और फंसाने का खतरा चल रहा है. वास्तव में, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है, चीन बेहद चिंतित है कि कश्मीर मुद्दे पर संघर्ष का कोई वृद्धि भयानक परिणामों के साथ एक परमाणु विनिमय, तलछट सकता है बन गया है. बीजिंग काफी कश्मीर पर तनाव को कम करने में दिलचस्पी है और इसलिए विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के साथ संघर्ष विराम के रूप में हाल के घटनाक्रम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर विसैन्यीकरण पर रक्षा सचिव की बैठक, नागरिक और उड़ान के उद्घाटन की बहाली कश्मीर के माध्यम से बस सेवा नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य उपस्थिति को कम करने पर चर्चा, और सैन्य विश्वास निर्माण के मिसाइल प्रक्षेपण अधिसूचना पर .. समझौते सहित उपाय
चीनी विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक मौजूदा मेल - मिलाप से लाभ बहुत है. लंबे समय तक तनाव और कश्मीर दोनों देशों के लिए मानव और सामग्री के संदर्भ में गंभीर tolls exacted है पर लड़. उदाहरण के लिए, भारतीय सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को बनाए रखने की आपूर्ति नई दिल्ली $ 1 मिलियन एक दिन में खर्च होती है. के बाद से लड़ 1984 में शुरू किया, 2500 में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के 1300 वर्षों में मृत्यु हो गई है, सीधी लड़ाई में इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन मौसम और दुर्गम इलाकों की स्थिति का एक परिणाम के रूप में. कश्मीर मुद्दे के प्रबंध नई दिल्ली के लिए आर्थिक विकास के लिए अधिक संसाधनों channeling द्वारा अपनी महान शक्ति क्षमता की पहचान के प्रयास में एक महत्वपूर्ण विचार बन गया है. पाकिस्तान के लिए भी संघर्ष और अधिक संसाधनों consumes. पोस्ट 11 सितंबर क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और अमेरिका के नेतृत्व आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में भी पाकिस्तान के लिए बाहरी दबाव को सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू. बीजिंग भी कश्मीर की अपनी उलझन है, जो मोटे तौर पर अक्टूबर के परिणामस्वरूप 1963 चीन पाकिस्तान सीमा समझौते है की वजह से अधिक विकसित वार्ता में दिलचस्पी है. भारत Ladaakh, कश्मीर में क्षेत्र के भाग के रूप में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर का चीनी नियंत्रित अक्साई चिन का दावा है. जबकि एक सुदूर संभावना, नई दिल्ली और फिर संप्रभुता सन् 1963 चीन समझौते में पाकिस्तानी सीमा के ऊपर छोड़ दिया मुद्दा खोल सकता इस्लामाबाद के बीच कश्मीर विवाद के एक संकल्प. बीजिंग एक स्थिर दक्षिण एशिया में बढ़ती रुचि को देखकर किया गया है और भारत के साथ बेहतर संबंध की मांग. कि बीजिंग कश्मीर मुद्दे, जो बारी में मजबूती से विश्वास पर आधारित है कि केवल यथार्थवादी लिए कश्मीर विवाद को हल करने रास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से होता है पर अधिक स्पष्ट स्थिति बताते हैं. के रूप में इस्लामाबाद विश्वसनीय दोस्त है, बीजिंग और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते चाहिए पाकिस्तान को समझाने की है कि अपने स्वयं के हित में भी इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल. चीन भी पिछले 40 साल से ज्यादा लद्दाख side.Over से कश्मीर की भूमि के एक टुकड़े पर दावा देता है, चीन अपने ही क्षेत्र के रूप में किया गया है अरुणाचल प्रदेश का दावा. वे वीजा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपनी संप्रभुता का एक वास्तविक दावा किया है के निवासियों को पहले दी stapled है.
चीन में भी है में इस्लामी अलगाववादियों 'झिंजियांग' झिंजियांग. साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वास्तव में भारतीय अधिकृत कश्मीर में लद्दाख के साथ सीमाओं के शेयरों. इसका आकार 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, लगभग एक चीन की छठी, आधे के रूप में भारत के रूप में ज्यादा. पूर्व अगस्त 1947 जम्मू और कश्मीर के उपायों 2 कुछ, 65,000 वर्ग किमी. जिनमें से कुछ 86,000 वर्ग किमी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, चीन के तहत कुछ 37,500 वर्ग किमी, संतुलन, 1, 41,000 वर्ग किमी, भारत के कब्जे में है. कुछ सूत्रों का मानना है कि झिंजियांग में अशांति को हवा दे दी और भारत अमेरिकी गुप्त खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित है. इस रहस्य एजेंसी तुला हुआ है बनाने के लिए पर 'झिंजियांग चीन के पूर्वी पाकिस्तान. वे उसी तरह के रूप में वे Agartalla षड़यन्त्र के तहत 1971 में किया में चीन बिखर चाहते हैं. तिब्बत में विद्रोह खुले तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थित है. अमेरिकी हुए और अफगानिस्तान, इराक, और Chechinya और चीन के कुछ भागों में इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ रोना, फिलीपीन आदि करने के लिए एक अंधेरे कि इतनी आसानी से उन्हें घातक नेटवर्क नक्शे से नष्ट करने के लिए स्थापित किया जा सकता है में चीन और रूस रखने छलावरण है महान शक्तियों. (Writer-South Asia)
पर और अधिक: विवरण: http://writerasia.blogspot.com
Ceratonia siliqua seeds/plants for sale
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| Ceratonia siliqua |
Botanical name: Ceratonia siliqua
Family: Fabaceae (pea)
Common names
(Kashmirian) : Wozuj Hemb
Family: Fabaceae (pea)
Common names
(Kashmirian) : Wozuj Hemb
(Arabic) : kharrub
(Catalan) : garrofer, garrover
(English) : carob bean, carob tree, locust bean, St. John’s bread
(French) : caroubier
(German) : johannisbrotbaum, karubenbaum
(Greek) : charaoupi
(Italian) : carrubo
(Malay) : gelenggang
(Mandarin) : chiao-tou-shu
(Portuguese) : alfarrobeira
(Spanish) : algarrobo, garrover
(Thai) : chum het tai
Cultivation details: Requires a very sunny position in any well-drained moderately fertile soil. Does well in calcareous, gravelly or rocky soils. Tolerates salt laden air. Tolerates a pH in the range 6.2 to 8.6. The tree is very drought resistant, thriving even under arid conditions, the roots penetrating deep into the soil to find moisture. This species is not very hardy in Britain but it succeeds outdoors in favoured areas of S. Cornwall, tolerating temperatures down to about -5°c when in a suitable position. The young growth in spring, even on mature plants, is frost-tender and so it is best to grow the plants in a position sheltered from the early morning sun. The carob is frequently cultivated in warm temperate zones for its edible seed and seed pods. Mature trees in a suitable environment can yield up to 400 kilos of seedpods annually. There are named varieties with thicker pods. Seeds are unlikely to be produced in Britain since the tree is so near (if not beyond) the limits of its cultivation. The seed is very uniform in size and weight, it was the original 'carat' weight of jewellers. This species has a symbiotic relationship with certain soil bacteria, these bacteria form nodules on the roots and fix atmospheric nitrogen. Some of this nitrogen is utilized by the growing plant but some can also be used by other plants growing nearby.
(Catalan) : garrofer, garrover
(English) : carob bean, carob tree, locust bean, St. John’s bread
(French) : caroubier
(German) : johannisbrotbaum, karubenbaum
(Greek) : charaoupi
(Italian) : carrubo
(Malay) : gelenggang
(Mandarin) : chiao-tou-shu
(Portuguese) : alfarrobeira
(Spanish) : algarrobo, garrover
(Thai) : chum het tai
Cultivation details: Requires a very sunny position in any well-drained moderately fertile soil. Does well in calcareous, gravelly or rocky soils. Tolerates salt laden air. Tolerates a pH in the range 6.2 to 8.6. The tree is very drought resistant, thriving even under arid conditions, the roots penetrating deep into the soil to find moisture. This species is not very hardy in Britain but it succeeds outdoors in favoured areas of S. Cornwall, tolerating temperatures down to about -5°c when in a suitable position. The young growth in spring, even on mature plants, is frost-tender and so it is best to grow the plants in a position sheltered from the early morning sun. The carob is frequently cultivated in warm temperate zones for its edible seed and seed pods. Mature trees in a suitable environment can yield up to 400 kilos of seedpods annually. There are named varieties with thicker pods. Seeds are unlikely to be produced in Britain since the tree is so near (if not beyond) the limits of its cultivation. The seed is very uniform in size and weight, it was the original 'carat' weight of jewellers. This species has a symbiotic relationship with certain soil bacteria, these bacteria form nodules on the roots and fix atmospheric nitrogen. Some of this nitrogen is utilized by the growing plant but some can also be used by other plants growing nearby.
Propagation: Seed - pre-soak for 24 hours in warm water prior to sowing. If the seed has not swollen then give it another soaking in warm water until it does swell up. Sow in a greenhouse in April. Germination should take place within 2 months. As soon as they are large enough to handle, prick the seedlings out into individual deep pots and grow them on in a greenhouse for at least their first winter. Plant them out into their permanent positions in late spring or early summer, after the last expected frosts. Give them some protection from the cold for their first few winters outdoors.
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Ist Street, Shaheed-e-Azeemat Road, Nambalbal, Pampore PPR J&K 192121
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Ph: 01933-223705
Call us: 09858986794
e.mail: iirc@rediffmail.com
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Sopur किशोर लड़के succumbs, 61 टोल
संजय भट्ट (Hindi Service Editor)
श्रीनगर: घाटी में वर्तमान अशांति में मरने वालों की संख्या एक और जवान लड़का Mudasir Hajam अहमद, 19, जो गुरुवार को Sopur पर सीआरपीएफ की फायरिंग में गोली चोटों निरंतर था skims Soura पर आज सुबह यहां झुक के रूप में 61 के लिए रखा होगा.
चार अन्य लोगों के साथ Mudasir गंभीर था skims स्थानांतरित करने के लिए कल शाम एक गंभीर हालत में घायल व्यक्तियों. (Writer-South Asia)
श्रीनगर: घाटी में वर्तमान अशांति में मरने वालों की संख्या एक और जवान लड़का Mudasir Hajam अहमद, 19, जो गुरुवार को Sopur पर सीआरपीएफ की फायरिंग में गोली चोटों निरंतर था skims Soura पर आज सुबह यहां झुक के रूप में 61 के लिए रखा होगा.
चार अन्य लोगों के साथ Mudasir गंभीर था skims स्थानांतरित करने के लिए कल शाम एक गंभीर हालत में घायल व्यक्तियों. (Writer-South Asia)
Sunday, August 15, 2010
China emerging as global leader
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| Go India Go Back movement in Kashmir |
By: Hilal Ahmad War
Srinagar, 15 August : Before the partition there were about a dozen provinces in British India, each locally ruled by a governor under the overall control of the British Viceroy. There were also some centrally administered territories. The British Crown also enjoyed a Paramountcy over six hundred odd princely states under a treaty between them and the government of British-India. Each princely state was in essence a sovereign state in which the British-India government had posted its official ambassadors designated as British President. All these states had given the arrangement of communication and foreign affairs to the British-Indian Government. The Indian Independence Act was passed on 15th July1947 which got royal assent on 18th of July 1947, by virtue of which British-India was partitioned into two dominions i.e. India and Pakistan. The Section 7 (b) part I of Indian Independence Act, 1947 ceases the authority of Maharaja of Kashmir as a ruler. By virtue of the same Section 7 (b) of IIA-1947 all the treaties between the British-Indian Government and the rulers of the princely states got cancelled. Therefore all the princely states of the Indian sub-continent had automatically regained their full-fledged and independent sovereign status. By virtue of Section 7(b) of Indian Independence Act, the accession is illegal, illegitimate and unconstitutional and in violation of the International Law. The document of accession was signed by a state subject of Jammu and Kashmir (Nation), namely Hari Singh in his personal capacity and not as a ruler de-jure.That is why the then Governor General wrote back to Dogra's that the accession has to be put to the ratification. The constitution of Jammu and Kashmir reserves 24 seats of the legislative assembly for Azad Jammu and Kashmir. There cannot be any constitutional amendment unless those are fulfilled. Even the so-called accession of the state with India cannot be justified on the same analogy. Ratification of accession is necessary for the simple reason that Dogra rule seized on 15 the august 1947.
China respects the aspirations of the people of Kashmir. China has demonstrated its conscience by recognizing Kashmir as a disputed territory which is highly appreciable. The role of China is laudable and an initiation of a new world order. The Chinese stance over Kashmir has laid the foundation of a peaceful world and mutual co-existence. China has opened a new chapter not only in the subcontinent but in world history by recognising the fundamental right of the oppressed. The dynamics of this great and historical decision has opened the Pandora’s Box for warmongers and it has opened a debate at world level among the peace-lovers and thinkers. If Barack Obama wants a change, he must change his foreign policy towards the world in general and China in particular and understand the good intentions of China. This historical and bold decision should be debated at the UNO. This debate will open a tunnel for world peace for which the key lies in the resolution of Kashmir problem. If Barack Obama’s recent statements are to be believed, then America must recognize China as a good friend without fearing that the China is a threat to the American supremacy. Debating the decision of China in the UNO will befriend china and America and America will emerge as a global leader De-Jure. The way China is upholding the golden principles of the United Nations Charter and swallows the bitter pills which originate from United Nations Charter in the interest of international security, peace and justice. The present global scenario leads the China towards a leadership role in the globe. The global developments are taking place so fast that the world is once again marching towards becoming bipolar after the fall of Soviet Russia. Since China is not ambitious to become a superpower but circumstances will ultimately lead China towards world leadership which will balance the power on the globe.
Immediately after Chinese troops had made incursions into Ladakh, the land bounded by two of the world’s mightiest mountain ranges – the Great Himalaya and the Karakoram – the two sides are again involved in a diplomatic spat, this time over China’s issuing of different visas to residents of Kashmir. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China claims its sovereignty .The action is seen by the authorities in New Delhi as an attempt by China to question status of Jammu and Kashmir as part of India. Several people from Kashmir have been left stranded as India and China fight over the nature of visas Indian authorities have lodged official protests with Beijing over a new practice of issuing special Chinese visas for residents of Kashmir. Strategic affairs analysts, Brahma Chellany and Acharya agreed that the visa issue was yet another attempt by China to keep India under pressure for a variety of strategic reasons. "China is opening up pressure points on various fronts to put India on the defensive”, said Chellany.
Acharya felt the Chinese strategy was aimed at pushing India into a corner so that it doesn't ratchet up other issues, like the long-standing border dispute or Tibet. The forthcoming visit of the Dalai Lama to Tawang in Arunachal Pradesh, to which China has staked claim, is a bone of contention and Beijing has asked New Delhi to have it called off.
China has also been issuing stapled visas to residents of Arunachal Pradesh, saying that the north-eastern Indian state, of which China claims a portion is a disputed territory and that its natives are “Chinese”. External Affairs Minister S M Krishna is likely to raise the issue with his Chinese counterpart Yang Jiechi's visit to India October 26-27, top sources told IANS. Yang will be here to participate in the trilateral meeting of the foreign ministers of India, China and Russia which will be held in Bangalore.
China’s visa policy has not only triggered diplomatic row but gives a clear signal that Beijing has reservation on the status of Jammu and Kashmir as an integral part of India as claimed by successive Governments of India.
“It is a moral victory for the people of Kashmir that China, a permanent member of the UN Security Council, has been accepting Jammu and Kashmir as a disputed territory,” The Chinese visa issue is not the only recent development to draw international attention to the Kashmir issue. Peoples Political Party (PPP) recognizes China as an ally and a strategic partner of Kashmir. China is the only country which follows the golden principles of United Nations Charter and recognized the plebiscite resolutions passed by United Nation. China has taken a very legal position by recognizing Kashmir’s disputed states and has mustered courage to take practical steps in this direction by issuing special visas to Kashmiris. Muammer Qadafi, the Libyan leader, had, in the course of his speech to the UN General Assembly on September 23, said that Kashmir should be an independent state. “We should end this conflict. It should be a Baathist state between India and Pakistan,” said a statement from the Libyan leader that not only encouraged Kashmiri leaders and parties but also won him local fans. The Organisation of the Islamic Conference (OIC) in a meeting, held in New York on the sidelines of the UN General Assembly session, said that it supported the people of Jammu and Kashmir in “realisation of their legitimate right of self-determination in accordance with relevant UN resolutions and the aspirations of Kashmiri people”. The 56-member grouping also appointed its assistant secretary general, Abdullah bin Abdul Rahman al Bakr, a Saudi national, a special envoy on Kashmir after the meeting of its Contact Group on Kashmir at the UN headquarters. The United Jihad Council, an alliance of Kashmiri freedom groups, welcomes the new visa policy of China, for Kashmiri nationals and said China, being a giant regional power, has a “pivotal role” to play in resolving the Kashmir issue.
M J Akbar, a veteran Indian journalist and author, however, said China did not want war with India, but trade, which is now close to US$60 billion. “There is a rational reason why China has decided to exploit Indian weaknesses and contradictions through rhetoric and provocative gestures on the border and in its Delhi embassy. It seeks to keep India off balance, to the extent it can, at a time of great existential discomfort for its ally Pakistan,” he said. This time there appears to be a coordinated attempt by Beijing and Islamabad to intimidate India, If the turn of events leads to open hostilities India must chose the time and place most advantageous to its own troops rather than be rushed into an unequal contest”.
Indian Defence Analysts says, “Nonetheless, given the heady nature of the season at this time of the year, India should be prepared for aggressive action by its neighbours. This time it is happening in unison with malice aforethought. The signal for it was given when Pakistan Army chief General Ashfaq Kiyani visited Beijing and since then there has been a slow but steady escalation of tension India and her two neighbours. Calls for talks by Pakistan and China are subterfuges and camouflage for their joint intention of destabilizing India using a combination of terrorist and conventional military tactics. For both of them the jehadi organizations that constitute the United Jihad Council are the bedrock of their geopolitics in which Pakistan is the vanguard and the terrorists are their proxies. It is not for nothing that Beijing has invested so much in terms of nuclear weapons and the missiles for delivering them. Pakistan’s nuclear weapons capability is the shield from behind which the terrorist spear is hurled. It is not for nothing that at every occasion Pakistan should harp on its being a nuclear weapons power and that military confrontation could, very quickly, erupt into a nuclear exchange. It is bald-faced nuclear coercion particularly since it is the overtly stated policy of Pakistan to use nuclear weapons at short notice”.
There is a contested border with India, and India has not forgotten its defeat by China in a border row in 1962. China also borders Kashmir and the Indians do not recognise the border agreement the Chinese reached with Pakistan over the section of Azad Kashmir. Although the Chinese and Indian sides have been unable to resolve their border dispute, they have nevertheless agreed in recent years to take various measures to reduce tension and the possibility for conflict along the lines of control that separate their two forces .From a geopolitical point of view, China has consistently sought to constrain Indian power and confine it essentially to the region of South Asia. In addition to the strategic interest in not having to confront a single powerful neighbour to the south of the Himalayas, China is also concerned by the residual Indian interest in Tibet. After all India still harbours the Dalai Lama and his unofficial government in exile. Thus China continues to refuse to recognise India's claims to Sikkim, it encourages Bangladesh to stand up to India and above all China has supported India's arch-rival Pakistan. In the 1965 Indo-Pak war China went so far as to threaten to open a second front against India. But its main support has been expressed through the supply of arms. The Chinese have sought to redress the balance by helping Pakistan to acquire nuclear weapons and missile technology. From a international perspective, India and China were rivals in the Cold War era. Indeed India and the US held joint military exercises for the first time in May 2008. But China is anxious to avoid trouble with the US at a time of leadership succession, and at a time when it has to adjust to the terms of entry to the World Trade Organisation. Moreover, China has benefited to an extent from the "war on terror", which has enabled it to suppress resistance to its rule in its Central Asian province of Xinjiang. Nevertheless the Chinese eye warily the American military presence in Central Asia. Although they have not said so publicly, the Chinese are very much opposed to the possible use of nuclear weapons.
On September 28, 2009, China asked India and Pakistan to seek a solution to the Kashmir issue through peaceful and friendly consultations and offered to play a "constructive role" in resolving the "bilateral to issue". As a friendly country, China would also be happy to see progress in the peace process between India and Pakistan, said Hu Zhengyue, Assistant Minister for Foreign Affairs, in charge of the Asian region. Kashmir is an issue that has been longstanding left from history. This issue touches the bilateral relations between the relevant countries," he told a group of visiting foreign journalists here.
China’s declared positions on the Kashmir issue have evolved through four distinct phases. In the 1950s, Beijing upheld a more or less neutral position on the Kashmir issue. The 1960s and 1970s saw China shift its position toward public support of Pakistan’s views on the issue as Sino-Indian relations deteriorated. Since the early 1980s, however, with China and India moving toward normalization of bilateral relations, Beijing returned to a position of neutrality even as it sought to balance between the need to satisfy Pakistan’s demands for support and the growing interest in developing a better relationship with India. By the early 1990s, China’s position became unequivocal that the Kashmir issue is a bilateral matter to be solved by India and Pakistan through peaceful means.
China’s Kashmir policy must be understood within the broader contexts of its South Asia policy in general and where this policy fits in Beijing’s global strategies and its bilateral relationships with India and Pakistan in particular. While in the past, Beijing supported Islamabad’s positions on the Kashmir issue to demonstrate solidarity with an “all weather” ally during periods of Sino-Indian estrangement and hostility, normalization with New Delhi has necessitated the adoption of a policy of neutrality to avoid unnecessarily alienating India and running the risk of entrapment. Indeed, as both India and Pakistan have acquired nuclear weapons capabilities, China has become extremely worried that any escalation of conflicts over Kashmir could precipitate a nuclear exchange, with horrifying consequences. Beijing is quite interested in the reduction of tension over Kashmir and therefore is particularly encouraged by recent developments, such as the ceasefire along the line of control, the defense secretary meeting on the Siachen Glacier demilitarization, the resumption of civilian flight and the opening of the bus service through Kashmir, discussion on reducing military presence along the line of control, and military confidence building measures including the agreement on missile launch notification..
Chinese analysts suggest that both India and Pakistan have a lot to gain from the current rapprochement. Prolonged tension and fighting over Kashmir has exacted severe tolls in human and material terms for both countries. For instance, maintaining supplies to the Indian troops stationed on the Siachen Glacier costs New Delhi $1 million a day. Since fighting began in 1984, some 2,500 Indian and 1,300 Pakistani troops have died over the years, not so much in direct combat but as a result of the treacherous weather and terrain conditions. Managing the Kashmir issue has become a critical consideration in New Delhi’s efforts to realize its great power potentials by channelling more resources to economic development. For Pakistan, the conflict consumes even more resources. The post-September 11 regional security environment and the U.S.-led global war on terrorism also exert external pressure for Pakistan to deal with cross-border terrorist activities. Beijing is also interested in the evolving negotiations over Kashmir due to its own entanglement, which is largely a result of the October 1963 Sino-Pakistani Border Agreement. India claims the Chinese-controlled Aksai Chin of approximately 35,000 square kilometres as part of the territory in Ladaakh, Kashmir. While a remote possibility, a resolution of the Kashmir dispute between New Delhi and Islamabad could re-open the sovereignty issue left over in the 1963 Sino-Pakistani border agreement. Beijing has growing interests in seeing a stable South Asia and is seeking a better relationship with India. That explains Beijing’s more unequivocal position on the Kashmir issue, which in turn is firmly grounded in the belief that the only realistic way to resolve the Kashmir conflict is through peaceful negotiation between India and Pakistan. As Islamabad’s trusted friend, Beijing could and should use its influence to convince Pakistan that it is also in their own interest to resolve the issue peacefully. China is also lays claim on a piece of land of Kashmir from Ladakh side.Over much of the last 40 years, China has been claiming Arunachal Pradesh as its own territory. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China has a genuine claim of its sovereignty.
The China is also facing problems with Islamic Separatists in s ‘Xinjiang’ .Xinjiang actually shares borders with Ladakh in Indian Occupied Kashmir. Its size is 1.8 million sq km; almost one-sixth of China; half as much as India. The pre-August 1947 Jammu and Kashmir measures some 2, 65,000 sq km. of which some 86,000 sq km is under Pakistani control; some 37,500 sq km under China; the balance, 1, 41,000 sq km, is occupied by India. Some sources believe that turmoil in Xinjiang is fanned and funded by Indo-American secret intelligence Agencies. This secret Agency is bent upon to make ‘Xinjiang’ China’s East-Pakistan. They want to disintegrate China in the same way as they did in 1971 under Agartalla Conspiracy. Uprising in Tibet is openly backed by Indian Intelligence Agencies. The American hue and cry against Islamic terrorism in Afghanistan, Iraq, and Chechinya and in some parts of China, Philippine etc. is a camouflage to keep china and Russia in dark so that fatal network could easily be established for eliminating them from the map of Great Powers. (Writer-Asia)
More details: at: http://writerasia.blogspot.com
Srinagar, 15 August : Before the partition there were about a dozen provinces in British India, each locally ruled by a governor under the overall control of the British Viceroy. There were also some centrally administered territories. The British Crown also enjoyed a Paramountcy over six hundred odd princely states under a treaty between them and the government of British-India. Each princely state was in essence a sovereign state in which the British-India government had posted its official ambassadors designated as British President. All these states had given the arrangement of communication and foreign affairs to the British-Indian Government. The Indian Independence Act was passed on 15th July1947 which got royal assent on 18th of July 1947, by virtue of which British-India was partitioned into two dominions i.e. India and Pakistan. The Section 7 (b) part I of Indian Independence Act, 1947 ceases the authority of Maharaja of Kashmir as a ruler. By virtue of the same Section 7 (b) of IIA-1947 all the treaties between the British-Indian Government and the rulers of the princely states got cancelled. Therefore all the princely states of the Indian sub-continent had automatically regained their full-fledged and independent sovereign status. By virtue of Section 7(b) of Indian Independence Act, the accession is illegal, illegitimate and unconstitutional and in violation of the International Law. The document of accession was signed by a state subject of Jammu and Kashmir (Nation), namely Hari Singh in his personal capacity and not as a ruler de-jure.That is why the then Governor General wrote back to Dogra's that the accession has to be put to the ratification. The constitution of Jammu and Kashmir reserves 24 seats of the legislative assembly for Azad Jammu and Kashmir. There cannot be any constitutional amendment unless those are fulfilled. Even the so-called accession of the state with India cannot be justified on the same analogy. Ratification of accession is necessary for the simple reason that Dogra rule seized on 15 the august 1947.
China respects the aspirations of the people of Kashmir. China has demonstrated its conscience by recognizing Kashmir as a disputed territory which is highly appreciable. The role of China is laudable and an initiation of a new world order. The Chinese stance over Kashmir has laid the foundation of a peaceful world and mutual co-existence. China has opened a new chapter not only in the subcontinent but in world history by recognising the fundamental right of the oppressed. The dynamics of this great and historical decision has opened the Pandora’s Box for warmongers and it has opened a debate at world level among the peace-lovers and thinkers. If Barack Obama wants a change, he must change his foreign policy towards the world in general and China in particular and understand the good intentions of China. This historical and bold decision should be debated at the UNO. This debate will open a tunnel for world peace for which the key lies in the resolution of Kashmir problem. If Barack Obama’s recent statements are to be believed, then America must recognize China as a good friend without fearing that the China is a threat to the American supremacy. Debating the decision of China in the UNO will befriend china and America and America will emerge as a global leader De-Jure. The way China is upholding the golden principles of the United Nations Charter and swallows the bitter pills which originate from United Nations Charter in the interest of international security, peace and justice. The present global scenario leads the China towards a leadership role in the globe. The global developments are taking place so fast that the world is once again marching towards becoming bipolar after the fall of Soviet Russia. Since China is not ambitious to become a superpower but circumstances will ultimately lead China towards world leadership which will balance the power on the globe.
Immediately after Chinese troops had made incursions into Ladakh, the land bounded by two of the world’s mightiest mountain ranges – the Great Himalaya and the Karakoram – the two sides are again involved in a diplomatic spat, this time over China’s issuing of different visas to residents of Kashmir. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China claims its sovereignty .The action is seen by the authorities in New Delhi as an attempt by China to question status of Jammu and Kashmir as part of India. Several people from Kashmir have been left stranded as India and China fight over the nature of visas Indian authorities have lodged official protests with Beijing over a new practice of issuing special Chinese visas for residents of Kashmir. Strategic affairs analysts, Brahma Chellany and Acharya agreed that the visa issue was yet another attempt by China to keep India under pressure for a variety of strategic reasons. "China is opening up pressure points on various fronts to put India on the defensive”, said Chellany.
Acharya felt the Chinese strategy was aimed at pushing India into a corner so that it doesn't ratchet up other issues, like the long-standing border dispute or Tibet. The forthcoming visit of the Dalai Lama to Tawang in Arunachal Pradesh, to which China has staked claim, is a bone of contention and Beijing has asked New Delhi to have it called off.
China has also been issuing stapled visas to residents of Arunachal Pradesh, saying that the north-eastern Indian state, of which China claims a portion is a disputed territory and that its natives are “Chinese”. External Affairs Minister S M Krishna is likely to raise the issue with his Chinese counterpart Yang Jiechi's visit to India October 26-27, top sources told IANS. Yang will be here to participate in the trilateral meeting of the foreign ministers of India, China and Russia which will be held in Bangalore.
China’s visa policy has not only triggered diplomatic row but gives a clear signal that Beijing has reservation on the status of Jammu and Kashmir as an integral part of India as claimed by successive Governments of India.
“It is a moral victory for the people of Kashmir that China, a permanent member of the UN Security Council, has been accepting Jammu and Kashmir as a disputed territory,” The Chinese visa issue is not the only recent development to draw international attention to the Kashmir issue. Peoples Political Party (PPP) recognizes China as an ally and a strategic partner of Kashmir. China is the only country which follows the golden principles of United Nations Charter and recognized the plebiscite resolutions passed by United Nation. China has taken a very legal position by recognizing Kashmir’s disputed states and has mustered courage to take practical steps in this direction by issuing special visas to Kashmiris. Muammer Qadafi, the Libyan leader, had, in the course of his speech to the UN General Assembly on September 23, said that Kashmir should be an independent state. “We should end this conflict. It should be a Baathist state between India and Pakistan,” said a statement from the Libyan leader that not only encouraged Kashmiri leaders and parties but also won him local fans. The Organisation of the Islamic Conference (OIC) in a meeting, held in New York on the sidelines of the UN General Assembly session, said that it supported the people of Jammu and Kashmir in “realisation of their legitimate right of self-determination in accordance with relevant UN resolutions and the aspirations of Kashmiri people”. The 56-member grouping also appointed its assistant secretary general, Abdullah bin Abdul Rahman al Bakr, a Saudi national, a special envoy on Kashmir after the meeting of its Contact Group on Kashmir at the UN headquarters. The United Jihad Council, an alliance of Kashmiri freedom groups, welcomes the new visa policy of China, for Kashmiri nationals and said China, being a giant regional power, has a “pivotal role” to play in resolving the Kashmir issue.
M J Akbar, a veteran Indian journalist and author, however, said China did not want war with India, but trade, which is now close to US$60 billion. “There is a rational reason why China has decided to exploit Indian weaknesses and contradictions through rhetoric and provocative gestures on the border and in its Delhi embassy. It seeks to keep India off balance, to the extent it can, at a time of great existential discomfort for its ally Pakistan,” he said. This time there appears to be a coordinated attempt by Beijing and Islamabad to intimidate India, If the turn of events leads to open hostilities India must chose the time and place most advantageous to its own troops rather than be rushed into an unequal contest”.
Indian Defence Analysts says, “Nonetheless, given the heady nature of the season at this time of the year, India should be prepared for aggressive action by its neighbours. This time it is happening in unison with malice aforethought. The signal for it was given when Pakistan Army chief General Ashfaq Kiyani visited Beijing and since then there has been a slow but steady escalation of tension India and her two neighbours. Calls for talks by Pakistan and China are subterfuges and camouflage for their joint intention of destabilizing India using a combination of terrorist and conventional military tactics. For both of them the jehadi organizations that constitute the United Jihad Council are the bedrock of their geopolitics in which Pakistan is the vanguard and the terrorists are their proxies. It is not for nothing that Beijing has invested so much in terms of nuclear weapons and the missiles for delivering them. Pakistan’s nuclear weapons capability is the shield from behind which the terrorist spear is hurled. It is not for nothing that at every occasion Pakistan should harp on its being a nuclear weapons power and that military confrontation could, very quickly, erupt into a nuclear exchange. It is bald-faced nuclear coercion particularly since it is the overtly stated policy of Pakistan to use nuclear weapons at short notice”.
There is a contested border with India, and India has not forgotten its defeat by China in a border row in 1962. China also borders Kashmir and the Indians do not recognise the border agreement the Chinese reached with Pakistan over the section of Azad Kashmir. Although the Chinese and Indian sides have been unable to resolve their border dispute, they have nevertheless agreed in recent years to take various measures to reduce tension and the possibility for conflict along the lines of control that separate their two forces .From a geopolitical point of view, China has consistently sought to constrain Indian power and confine it essentially to the region of South Asia. In addition to the strategic interest in not having to confront a single powerful neighbour to the south of the Himalayas, China is also concerned by the residual Indian interest in Tibet. After all India still harbours the Dalai Lama and his unofficial government in exile. Thus China continues to refuse to recognise India's claims to Sikkim, it encourages Bangladesh to stand up to India and above all China has supported India's arch-rival Pakistan. In the 1965 Indo-Pak war China went so far as to threaten to open a second front against India. But its main support has been expressed through the supply of arms. The Chinese have sought to redress the balance by helping Pakistan to acquire nuclear weapons and missile technology. From a international perspective, India and China were rivals in the Cold War era. Indeed India and the US held joint military exercises for the first time in May 2008. But China is anxious to avoid trouble with the US at a time of leadership succession, and at a time when it has to adjust to the terms of entry to the World Trade Organisation. Moreover, China has benefited to an extent from the "war on terror", which has enabled it to suppress resistance to its rule in its Central Asian province of Xinjiang. Nevertheless the Chinese eye warily the American military presence in Central Asia. Although they have not said so publicly, the Chinese are very much opposed to the possible use of nuclear weapons.
On September 28, 2009, China asked India and Pakistan to seek a solution to the Kashmir issue through peaceful and friendly consultations and offered to play a "constructive role" in resolving the "bilateral to issue". As a friendly country, China would also be happy to see progress in the peace process between India and Pakistan, said Hu Zhengyue, Assistant Minister for Foreign Affairs, in charge of the Asian region. Kashmir is an issue that has been longstanding left from history. This issue touches the bilateral relations between the relevant countries," he told a group of visiting foreign journalists here.
China’s declared positions on the Kashmir issue have evolved through four distinct phases. In the 1950s, Beijing upheld a more or less neutral position on the Kashmir issue. The 1960s and 1970s saw China shift its position toward public support of Pakistan’s views on the issue as Sino-Indian relations deteriorated. Since the early 1980s, however, with China and India moving toward normalization of bilateral relations, Beijing returned to a position of neutrality even as it sought to balance between the need to satisfy Pakistan’s demands for support and the growing interest in developing a better relationship with India. By the early 1990s, China’s position became unequivocal that the Kashmir issue is a bilateral matter to be solved by India and Pakistan through peaceful means.
China’s Kashmir policy must be understood within the broader contexts of its South Asia policy in general and where this policy fits in Beijing’s global strategies and its bilateral relationships with India and Pakistan in particular. While in the past, Beijing supported Islamabad’s positions on the Kashmir issue to demonstrate solidarity with an “all weather” ally during periods of Sino-Indian estrangement and hostility, normalization with New Delhi has necessitated the adoption of a policy of neutrality to avoid unnecessarily alienating India and running the risk of entrapment. Indeed, as both India and Pakistan have acquired nuclear weapons capabilities, China has become extremely worried that any escalation of conflicts over Kashmir could precipitate a nuclear exchange, with horrifying consequences. Beijing is quite interested in the reduction of tension over Kashmir and therefore is particularly encouraged by recent developments, such as the ceasefire along the line of control, the defense secretary meeting on the Siachen Glacier demilitarization, the resumption of civilian flight and the opening of the bus service through Kashmir, discussion on reducing military presence along the line of control, and military confidence building measures including the agreement on missile launch notification..
Chinese analysts suggest that both India and Pakistan have a lot to gain from the current rapprochement. Prolonged tension and fighting over Kashmir has exacted severe tolls in human and material terms for both countries. For instance, maintaining supplies to the Indian troops stationed on the Siachen Glacier costs New Delhi $1 million a day. Since fighting began in 1984, some 2,500 Indian and 1,300 Pakistani troops have died over the years, not so much in direct combat but as a result of the treacherous weather and terrain conditions. Managing the Kashmir issue has become a critical consideration in New Delhi’s efforts to realize its great power potentials by channelling more resources to economic development. For Pakistan, the conflict consumes even more resources. The post-September 11 regional security environment and the U.S.-led global war on terrorism also exert external pressure for Pakistan to deal with cross-border terrorist activities. Beijing is also interested in the evolving negotiations over Kashmir due to its own entanglement, which is largely a result of the October 1963 Sino-Pakistani Border Agreement. India claims the Chinese-controlled Aksai Chin of approximately 35,000 square kilometres as part of the territory in Ladaakh, Kashmir. While a remote possibility, a resolution of the Kashmir dispute between New Delhi and Islamabad could re-open the sovereignty issue left over in the 1963 Sino-Pakistani border agreement. Beijing has growing interests in seeing a stable South Asia and is seeking a better relationship with India. That explains Beijing’s more unequivocal position on the Kashmir issue, which in turn is firmly grounded in the belief that the only realistic way to resolve the Kashmir conflict is through peaceful negotiation between India and Pakistan. As Islamabad’s trusted friend, Beijing could and should use its influence to convince Pakistan that it is also in their own interest to resolve the issue peacefully. China is also lays claim on a piece of land of Kashmir from Ladakh side.Over much of the last 40 years, China has been claiming Arunachal Pradesh as its own territory. They have given stapled visas earlier to residents of Arunachal Pradesh, over which China has a genuine claim of its sovereignty.
The China is also facing problems with Islamic Separatists in s ‘Xinjiang’ .Xinjiang actually shares borders with Ladakh in Indian Occupied Kashmir. Its size is 1.8 million sq km; almost one-sixth of China; half as much as India. The pre-August 1947 Jammu and Kashmir measures some 2, 65,000 sq km. of which some 86,000 sq km is under Pakistani control; some 37,500 sq km under China; the balance, 1, 41,000 sq km, is occupied by India. Some sources believe that turmoil in Xinjiang is fanned and funded by Indo-American secret intelligence Agencies. This secret Agency is bent upon to make ‘Xinjiang’ China’s East-Pakistan. They want to disintegrate China in the same way as they did in 1971 under Agartalla Conspiracy. Uprising in Tibet is openly backed by Indian Intelligence Agencies. The American hue and cry against Islamic terrorism in Afghanistan, Iraq, and Chechinya and in some parts of China, Philippine etc. is a camouflage to keep china and Russia in dark so that fatal network could easily be established for eliminating them from the map of Great Powers. (Writer-Asia)
More details: at: http://writerasia.blogspot.com
India is a Foreign Occupying Power in J & K: Hilal War
By: Johan Simth
Srinagar: August,15: Jammu and Kashmir People’s Political Party (PPP) Chairman, Hilal Ahmad War lashed out Indian Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. He said that Indian Prime Minister, Dr. Manmohan Singh’s independence speech amply reflects Indian ideology and thinking and has exposed the Indian tyrannical face and its colonial policy whereby he said that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Mr. Manmohan Singh should ask a 6 year old child of Kashmir that why he is writing on his slate ‘Go India Go’, it is not the violence but a strong sentiment which has its roots in 63 years long history ever since the Indian troops entered Kashmir illegally. Mr.Abdul Ahad Jan, a Sub Inspector of J & K Police who hurled his official shoes on Chief Minister, Omar Abdullah and chanted Azadi slogans is an eye opener for Indian Prime Minister that their own cops realized that India is a oppressor and an occupying foreign power in Kashmir. We strongly condemn his statement. PPP reiterate that India is a foreign illegal occupying power in Jammu & Kashmir, said Mr. War. The Statement clearly indicates that Prime Minister of India has lost his vision and wisdom whereby he has forgotten pledges on Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in Indian Parliament and in United Nation, Security Council. He has also forgotten that it is the India’s illegal occupation and its pledges at UNO which has made India a de-facto party to Kashmir Dispute.
War said the situation demands that India and Pakistan should come forward with fresh mind and approach with a single agenda to resolve Kashmir dispute which is the bone of contention between two nuclear powers. Unresolved Kashmir is the biggest hurdle for the peace, progress and development of this South-Asian Region. He once again reiterated that war is no solution to any problem and the initiation of composite dialogue between India and Pakistan is must to break the ice.
PPP chairman stated that a lingering Kashmir dispute will strengthen armed and unarmed freedom fighters in Kashmir. It will also invite an onslaught of Muslim groups in India. Muslim groups may spill over from Srinagar to the rest of India. Therefore, Indian decision-makers need to earnestly resolve all disputes with Pakistan, including the core issue of Kashmir, because no sane Indian decision- maker could, any longer, keep the future of over a billion Indians' social and economic well-being hostage to the Kashmir conflict. India needs to break free from its narrow foreign policy on Kashmir now. For that to happen, India needs to move beyond its stance that Kashmir is an ``integral part''. The Prime Minister of India, Dr.Manmohan Singh, needs to enact his role of a bold visionary and consider a solution to Kashmir outside the rubric of Indian federalism. Because unresolved Kashmir issue is causing constant potential threat to Nuclear War hovering over the whole subcontinent and can engulf the whole world at any point of time.
God forbid, if war breaks it will engulf whole world and undoubtedly India will be a Big looser. India is well aware of the Pakistan’s missile programme which is more powerful than India. Therefore, if war breaks out between two nuclear powers the Metropolitan cities of India will be wiped out. This war will prove a waterloo for India. Therefore, let’s hope good sense prevails upon Govt. of India and its warmongers so that they understand the dynamics and consequences of this unfortunate war, and will explore other peaceful options to settle all outstanding issues with Pakistan including the core issue of Jammu and Kashmir.
Mr. War said, the one and half billion people of this region have every legitimate right to intervene as they are the real stakeholders of peace and to discourage warmongers of India and impress upon Govt. of India to give diplomacy a full chance to find out ways and means to settle Kashmir Dispute and combat the enemies of peace by exposing them. In order to prevent the South-Asian Region from erupting to the prejudice and detriment of the global peace the long-standing Kashmir dispute urgently need to be solved amicably within the framework of fundamental Human Rights and justice to the concerned struggling people.
Let’s make it clear that in case India does not soften its Kashmir Policy and continues to demonstrate obduracy on one pretext or other, then the situation in J & K State shall uncontrollably flair up and disturb the peace and security in the length and breadth of Indian soil.(Writer-South Asia)
Terrorism in Pakistan is due to Kashmir, says former ISI chief
Srinagar, 10 April: A former ISI chief credited with creating the Afghan Taliban, has said
his country's Army will not change its India-centric policy unless the
Kashmir issue is resolved.
“The kind of terrorism which is going on in Pakistan is due to Kashmir
issue,” Hamid Gul, the former head of the Inter Services Intelligence
who is believed to have created Kashmiri militants groups and finds
frequent mention in the documents released recently by the
whistle-blower site WikiLeaks, claimed in the CNN's Connect the World
programme. “The second [reason] is because of the wrongful occupation
of Afghanistan, by the allied forces, it's very wrongful,” he argued.
“So I think that proud nation is being really ravaged which is very
wrong. So, this is the root cause — unless you address the root cause,
you are not going to find the solution, as far as Pakistan's orientation
towards India is concerned that is a reality, and Indians themselves
are making it a reality,” General Gul claimed. “This is amazing that
India continues to aim at Pakistan and considers it the enemy — Kashmir
dispute is still going on; Kashmir movement is very much on the boil,
and at this time it is expected that Pakistan should shift forces from
the eastern border and transfer them to the western border — it is not
possible, we don't have the resources,” he said.
The former ISI chief told the CNN that the Soviet occupation was wrong, and so is the American occupation.
“And that Afghan nation will not accept that position, Afghan nation has
never accepted for past 5000 years, they won't accept it now. So I
don't regret it at all, because at that time the whole world was with
us. “I think then America should be the first to regret that adventure
at that time,” he argued.
General Gul argued that there can be no peace in Afghanistan without
Mullah Omar. “I think Mullah Omar has to be spoken to — that's very
important — because without him no settlement in Afghanistan can take
place. He symbolises the national resistance of Afghanistan against the
occupation,” he said.
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